(website) - maharashtra · प~रिि करण ऱ्य जलि वहन्य ,...

महाराष्ट्र शासन

क्रम ांक : आयएसएस 0515/प्र.क्र.245/विश -4

गहृ विभ ग, मांत्र लय, दसुर मजल , म द म क म रोड, मुांबई-400 032

वदन ांक : 19 ऑगस्ट, 2016

राज्यातील अस्ततत्वात / प्रचललत असलेल्या अंतर्गत सुरक्षशेी संबंलधत कायद्याच्या अंमलबजावणीतील संलदग्धता/त्रटुी दूर करून अंतर्गत सुरक्षा व्यवतथा अलधक बळकट करण्यासाठी तसेच अलधक व्यापक क करण्याच्या अनुषंर्ाने महाराट्र प प्रेटेशनशन इ इंटरनल सेशनयूलरटी (मालपक सा) -2016 हा नवीन कायदा जारी करणे प्रततालवत आहे. त्या अनुषंर्ाने सदर कायद्याचे इगं्रजी व मराठी मसुदे (Drafts) या सेबत जेडल ेआहेत.

सदर कायद्याची व शिषशष्ट् खालवलप्रमाण आह त-

र ज्य तील ह क यद अवधक व्य पक करत न सिव अांतगवत सरुक्षेशी सांबांवधत सांस्थ /आस्थ पन /प्रकल्प शी सांबांवधत असलेल्य सिव घटक ांन जब बद री सोपविण्य त येण र आहे.

प्रस्त वित क यद्य द्व रे सरक री, वनमसरक री क यालये, ख जगी आस्थ पन , मॉल, हॉटेल, उद्योग, रेल्िेस्थ नके, विविध स िवजवनक विक णे, विम नतळे, एसटी स्थ नके, धरणे, तल ि ि प णी परुिि करण ऱ्य जलि वहन्य , इ.सिव स िवजवनक विक ण ांची सरुक्ष तप सणी सक्तीची करण्य त येण र आहे.

अश प्रक रे सरुक्ष तप सणी केल्य नांतर त्य मधील त्रटुी दरु करण्य च्याय अनगुांग ने पोलीस ांनी केलेल्य सचुन ांनसु र सीसीटीव्ही, सरुक्ष व्यिस्थ िेिण्य ची जब बद री सांबांवधत िर असेल.

मॉल सरुू करण्य पिूी ककि 100 पेक्ष ज स्त लोक सहभ ग चे सम रांभ, मेळ िे, स िवजवनक सभ , इत्य दीस िी पोलीस ांची पिूवपरि नगी तसेच त्य ची सरुक्ष व्यिस्थेची जब बद री सांबांवधत आयोजक िर सोपविण्य त येण र आहे. त्य वशि य स िवजवनक विक णी सीसीटीव्ही बसविणे बांधनक रक करण्य त येण र आहे.

य क यद्य ांतगवत सरुक्षेच धोक पोहचिण ऱ्य ांन /कुचर ई करण ऱ्य स किोर वशक्षेची तरतदू क यद्य त करण्य त येण र आहे.

स म न्य न गवरक ांची सरुक्ष व्यिस्थ य क यद्य मळेु ि ढण र आहे. य क यद्य मळेु रेल्िे, बस स्थ नक, ख जगी बस ि गदीच्याय विक ण मध्ये न गवरक ांन मोठ्य

प्रम ण त सरुक्ष वमळेल अशी तरतदू करण्य त आली आहे.

सदर कायदयाबाबत सवगसाधारण जनता व सवग सबंलधतानंा लवनंती करण्यात येते की, त्यानंी सदर कायदा शासनाच्या संकेततथळावर (website) प्रलसध्द झाल्यापक ासून ३ आठवडयामध्ये

त्याचं्या हरकती व सुचना (Objection and Suggestion) शासनास पक ुढील पक त्यावंर सादर कराव्यात.

अवर सलचव (लवशा-4), रृ्ह लवभार्, मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा रेड, मंुबई-

400 032. ई-मेल: [email protected]

( कैल स ग यकि ड ) उप सवचि

mailto:[email protected]

संषिप्त नाश, व्याप्तव श प्रारंभ. व्याख्या.

L. A. BILL NO. OF 2016

A BILL to make special provisions for protection of internal secutity in the state of Maharashtra, to deal with the challenges of terrorism, insurgency, communalism, caste violence, tec., and for matters connected therewith or incidental thereto.

सन 2016 षशधानसभा षशध यक क्रमांक:- दहशति द, बांड, ज तीयि द, ज तीय कहस च र, इत्य दींस रख्य आव्ह न ांन तोंड देण्य स िी मह र ष्ट्र र ज्य तील अांतगवत सरुक्ष व्यिस्थेकवरत , आवण त्य ांच्याय शी सांबांवधत ककि तदनगुांवगक ब बींकवरत विशेग तरतदुी करण्य स िी विधेयक. ज्याअथी, य त य पढेु वदलेल्य प्रयोजन ांकवरत , दहशति द, बांड, ज तीयि द, ज तीय कहस च र, इत्य दींस रख्य आव्ह न ांन तोंड देण्य स िी, मह र ष्ट्र र ज्य तील अांतगवत सरुक्ष व्यिस्थेकवरत , आवण त्य ांच्याय शी सांबांवधत ककि तदनगुांवगक ब बींकवरत विशेग तरतदुी करणे इष्ट्ट आहे; त्य अथी, भ रतीय गणर ज्य च्याय सदसुष्ट्ट व्य िगी, य द्व रे, पढुील अवधवनयम करण्य त येत आहे.

1. (1) य अवधवनयम स, मह र ष्ट्र अांतगवत सरुक्ष व्यिस्थ अवधवनयम, 2016, असे म्हण िे. (2) तो, सांपणूव मह र ष्ट्र र ज्य स ल ग ूआहे. (3) तो, र ज्य श सन, र जपत्र तील अवधसचूनेद्व रे वनयत करील अश वदन ांक स अमल त येईल.

2. य अवधवनयम त, सांदभानसु र दसुर अथव अपेवक्षत नसेल तर, - (एक) “सांिेदनशील मत्त ” य च अथव, जी नष्ट्ट केल्य मळेु, वजच ऱ्ह स

केल्य मळेु ककि अन्यथ जी उपलब्ध करून न वदल्य मळेु, र ष्ट्रीय सरुक्ष ककि अथवव्यिस्थ ककि आर्थथक सरुक्ष धोक्य त घ तली ज ऊन वजच एकवत्रत व्यिस्थेच्याय विश्िसनीयतेिर ककि अांमलबज िणीिर प्रवतकूल

पवरण म होतो अश सवुिध , व्यिस्थ ि स धनस मग्री, अस आहे; (दोन) “सांिेदनशील प य भतू क्षेत्र” य च अथव, कलम (6) अन्िये जी वनश्श्चत करण्य त आली आहेत, अशी र ज्य तील क्षेते्र, अस आहे; (तवन) “सांिेदनशील प य भतू सवुिध ” य च अथव, मह र ष्ट्र र ज्य च्याय आवण/ ककि आपल्य देश च्याय दषृ्ट्टीने अत्यांत महत्त्िपणूव असलेल्य व्यिस्थ ि मत्त य ांच ऱ्ह स ककि न श केल्य मळेु, सरुक्ष , आर्थथक सरुक्ष , स िवजवनक आरोग्य ककि सरुवक्षतत ककि त्य ांच्याय पैकी कोणत्य ही सांयकु्त ब बी य कमकुित बनतील अश व्यिस्थ ि मत्त , मग त्य प्रत्यक्ष असोत ककि आभ सी असोत-, अस आहे; (ची ार) “अांतगवत सरुक्ष ” य च अथव, विदेशी शत्र ू र ष्ट्र ने घडिून आणलेली ककि वनमाण केलेली दहशत, दहशतीस वदलेली पे्ररण , ककि त्य र ष्ट्र च्याय प्रवतवनधीम फतव त केलेली दहशत, अपयशी िरलेल्य , दबुवल ककि दबुळय असलेल्य विदेशी शत्र ूर ष्ट्र च ि पर करून अश गट ांनी सधु्द केलेली दषृ्ट्कृत्ये, वनरपर ध न गवरक ांन लक्ष्य करण रे बांड, दहशति द ककि इतर कोणतेही विघ तक कृत्य घडिून आणणे, कहस च र घडविण्य च ककि घडिून आणण्य च हेत ू असलेल्य न गवरक ांच्याय ि समहू ांच्याय गट ांमध्ये ि आपआपस त िैरभ ि वनमाण करणे; स िवजवनक आवण/ ककि ख जगी आस्थ पन नष्ट्ट करणे, ककि नष्ट्ट करण्य च प्रयत्न करणे य ांस रख्य मह र ष्ट्र र ज्य च्याय सीम ांतगवत मह र ष्ट्र र ज्य ल स मन कर ि ल गत असलेल्य दहशतींविरुध्दची सरुक्ष , अस आहे; (पाची ) “विवहत” य च अथव, वनयम ांद्व रे विवहत केलेले, अस आहे; (सहा) “स िवजवनक आस्थ पन ” य च अथव, कोणत्य ही श सन च्याय ककि स्थ वनक प्र वधकरण च्याय म लकीची इम रत ककि पवरि स्त,ू अस आहे आवण त्य मध्ये, कोणतेही श सकीय मह मांडळ ककि श सकीय कां पनी ककि श सकीय उपक्रम य ांच्याय म लकीच्याय अश इम रती ककि पवरि स्त ूआवण जेथे जनतेल प्रिेश वदल ज तो अशी दकु ने, ि वणश्ज्यक आस्थ पन , रुग्ण लये, िसवतगहेृ ककि इतर कोणतेही विक ण य ांच सम िेश होतो; (सात) “स िवजवनक सरुवक्षततेच्याय उप ययोजन ” य च अथव, आस्थ पन ि त्य ांच्याय ि हनतळ क्षेत्र ांच्याय येण्य च्याय ि ज ण्य च्याय विक णी :- (एक) प्रत्यक्ष ि त ांवत्रक स धन ांद्व रे प्रिेश वनयांत्रण यांत्रण ; (दोन) 30 वदिस ककि त्य पेक्ष अवधक वदिस ांस िी श्व्हवडओ वचत्रण च्याय सांग्रहण ची तरतदू करुन क्लोज्ड सर्थकट टेवलश्व्हजन सांवनरीक्षण कॅमेऱ्य ांद्व रे सांवनयांत्रण यांत्रण ; (तवन) र ज्य श सन ने िेळोिेळी अवधसवूचत केलेल्य विवनदाश चे प लन करून त ांवत्रक स धनस मग्री; बसिून, प्रिेश वनयांत्रण ि क्लोज्ड सर्थकट टेवलश्व्हजन सांवनरीक्षण करणे, अस आहे; (आठ) “वनयम” य च अथव, य अवधवनयम ख ली केलेले वनयम, अस आहे;

(नऊ) “विवनर्थदष्ट्ट क्षेत्र अवभकरण” य च अथव, वनदावशत केलेल्य सांिदेनशील प य भतू क्षेत्र मध्ये ककि प्रमखु स धनस्त्ररोत्र ांच्याय प्रिगामध्ये प य भतू सांरक्षणविगयक क यास िी जब बद र असलेल र ज्य श सन च विभ ग ककि अवभकरण, अस आहे आवण ते अवभकरण, र ज्य ने केलेल्य म गवदशवन नसु र, य अवधवनयम ख लील त्य ची क या प र प डील; (दहा) “र ज्य पोलीस सरुक्ष सवमती” य च अथव, कलम ३ अन्िये घवटत केलेले मांडळ, अस आहे; (अकरा) “र ज्य पोलीस प्रमखु” य च अथव, पोलीस मह सांच लक, अस आहे; (बारा) “विशेग सरुक्ष पवरमांडळ” य च अथव, कलम 7 अन्िये घोवगत केलेले क्षेत्र, अस आहे; (त रा) “विघ तक कृत्य” य च अथव, -

(क) (एक) ज तीय सलोख आवण/ ककि (दोन) र ज्य ची ककि त्य च्याय कोणत्य ही भ ग ची सरुवक्षतत ककि स्थैयव य ांस धोक वनमाण करण्य च ;

(ख) कोणतेही पोलीस दल ककि अश्ग्नश मक पथक य ांमध्ये सेि करण्य स िी व्यक्तींची भरती करण्य स ककि त्य ांन उपश्स्थत र हण्य स, ककि लोकसेिक म्हणनू स मील झ लेल्य , न ि नोंदणी केलेल्य ककि नेमणकू केलेल्य व्यक्तींच्याय इतर कोणत्य ही वनक य स ब ध आणण्य च ककि अश व्यक्तींची वनष्ट्ि भांग करण्य च ;

(ग) (एक) कोणत्य ही क म त ककि क रि ईत; ककि (दोन) औद्योवगक विि द अवधवनयम, 1947 मध्ये व्य ख्य केल्य प्रम णेऔद्योवगक विि द स च लन देण्य खेरीज, कोणत्य ही अत्य िश्यक िस्तूांचे उत्प दन, प्र पण, परुिि ककि वितरण करण्य स िी आिश्यक असलेल्य कोणत्य ही ि हतकुीच्याय ककि स्थल ांतरण च्याय स धन ांन , अडथळ करण्य च , त्य स विलांब ल िण्य च ककि त्य िर वनबंध घ लण्य च ; हेत ूअसलेले ककि सांभ व्यत असलेले कोणतेही कृत्य, अस आहे;

स्पष्ट् वकरण :- (एक) क यदेशीर ि श ांतत पणूव म गाने श सन चे लक्ष िेधनू घेण्य च्याय दषृ्ट्टीने, श सन चे धोरण ककि उप ययोजन य ांब बत न पसांती दशवविण ऱ्य खऱ्य खऱु्य कृती य , र ज्य ची सरुवक्षतत ककि स्थैयव य ांस धोक वनमाण करण्य च हेत ू असलेल्य ककि तशी सांभ व्यत असलेल्य कृती असल्य चे म नण्य त येण र न ही.

(दोन) औद्योवगक विि द अवधवनयम, 1947 च्याय कलम 24 मध्ये व्य ख्य केल्य प्रम णे, बेक यदेशीर सांप ककि बेक यदेशीर ट ळेबांदी ही, उप-खांड (घ) च्याय प्रयोजन ांस िी औद्योवगक विि द स च लन

राज्यांतगगत सरुिा सषमतव

देण री कृती असल्य चे म नण्य त येण र न ही. (ची ौदा) “लक्ष्यस्थळ ांची सरुक्ष व्यिस्थ भक्कम करणे” य च अथव, कोणत्य ही महत्त्ि च्याय इम रती, सवुिध , मलुभतू सवुिध , प य भतू सोयी, आस्थ पन , व्यक्ती ककि सेि य ांन ह नी पोहोचिण ऱ्य , त्य ांन अिनत करण ऱ्य ककि नष्ट्ट करण ऱ्य कोणत्य ही सांभ व्य हल्ल्य स प्रवतबांध करण्य स िी ककि तो ट ळण्य स िी अश लक्ष्यस्थळ ांच्याय सरुक्षेकरत एकतर त त्पुरत्य ककि स्थ यी स्िरूप त शक्य त्य सिव (दषृ्ट्य उप ययोजन ांसह) उप ययोजन करणे जेणेकरून, अश लक्ष्यस्थळ ांिर हल्ल करण्य चे दहशति द्य ांचे/हल्लेखोर ांचे ध डस होण र न ही, अस आहे आवण त्य त य सिव ब बींच्याय अांतभाि होतो; (पंधरा) “ि हतकू दघुवटन ” य च अथव, एख द्य समदु्र लगतच्याय भ ग त वजच्याय पवरण मी, प्रचांड जीवितह नी होते, पयािरणीय नकुस न होते, ि हतकू व्यिस्थ िप्प होते ककि अथवव्यिस्थ िप्प होते अशी कोणतीही दघुवटन , अस आहे; (सोळा) “असरुवक्षततेचे वनधारण” य च अथव, वनधारण, अस आहे आवण त्य त, (क) सांिेदनशील मत्त ि प य भतू सवुिध वनश्श्चत करणे ि त्य ांचे मलू्यम पन करणे, (ख) त्य मत्त ि प य भतू सवुिध य ांन असण र धोक वनश्श्चत करणे, आवण (ग) प्रत्यक्ष सरुक्ष , प्रि सी ि जह जी म ल सरुक्ष , सांरचन त्मक अवभन्नत , सांरक्षण व्यिस्थ , क याय त्मक धोरणे, दळणिळण व्यिस्थ , ि हतकुीच्याय प य भतू सोयी, उपयोवगत , आकश्स्मक प्रवतस द, इत्य दी य ांमधील आवण र ज्य श सन कडून वनधावरत करण्य त येतील अशी इतर क्षेते्र य ांतील सरुक्ष त्मक उवणि वनश्श्चत करणे, य ांच अांतभाि होतो.

3. (1) एक र ज्य ांतगवत सरुक्ष सवमती असेल. त्य सवमतीमध्ये, पदवसध्द अध्यक्ष म्हणनू गहृमांत्र्य च आवण सदस्य म्हणनू पढुील व्यक्तींच सम िेश असेल :-

(क) र ज्यमांत्री (गहृ), (ख) श सन च मखु्य सवचि, (ग) श सन च्याय गहृ विभ ग च अपर मखु्य सवचि, (घ) र ज्य च पोलीस मह सांच लक, (ङ) पोलीस आयकु्त, मुांबई आवण (च) आयकु्त, र ज्य गपु्ति ता विभ ग (सदस्य-सवचि).

(2) मांडळ, पढुील क या प र प डील :- (एक) अांतगवत सरुक्षेच्याय आव्ह न ांन तोंड देण्य स िी म गवदशवक तत्िे तय र करणे ; (दोन) अांतगवत सरुक्ष र खण्य च्याय आव्ह न ांशी सांबांवधत वमळण ऱ्य गपु्त म वहतीची तप सणी करणे ि चचा करणे; (तीन) िेळेच कोणत ही अपव्यय न करत आिश्यक त्य स धन ांची क्रमि र

अंतगगत सरुिा योजना तयार करण .

म ांडणी करुन ती सांबांवधत प्र वधकरण ांन उपलब्ध करुन वदली असल्य ब बतची सवुनश्श्चती करणे; (च र) त्य च्याय विच र धीन असलेल्य प्रश्न ांब बतची म वहती अिगत करण्य स िी कोणत्य ही श सकीय विभ ग च्याय ककि स्थ वनक प्र वधकरण च्याय कोणत्य ही अवधक ऱ्य ल बोल विणे; (प च) विवहत करण्य त येतील अशी इतर क या प र प डणे;

स्पष्ट् वकरण :- य कलम च्याय प्रयोजन थव, “स धने” य सांजे्ञत, ि हने-मग ती श सन च्याय म लकीची असोत ककि ती श सन ने अवधग्रहीत केलेली असोत, आपत्ती व्यिस्थ पन सवुिध , रुग्ण लये, रुग्णि वहक , िैद्यकीय सेि व्यिस यी, अश्ग्नशमन दल तील कमवच रीिगव, ककि इतर कोणतीही श सकीय यांत्रण , य ांच अांतभाि होतो.

(3) मांडळ, आपली क या प र प डत न , त्य ने वनगववमत केलेल्य म गवदशवक तत्त्ि ांच्याय अांमलबज िणीस िी वनदेश देण्य कवरत आवण िेळोिेळी त्य ांचे मलू्यम पन करण्य कवरत सक्षम असेल. र ष्ट्रपती र जिट ल गअूसेल तेव्ह सवमतीचे अध्यक्षस्थ न र ज्यप ल ककि र ज्यप ल च न मवनदावशती भगूिील. 4. (1) र ज्य पोलीस प्रमखु असलेल पोलीस मह सांच लक ह सांपणूव र ज्य स िी एक अांतगवत सरुक्ष योजन तय र करील आवण वजल्् ांकवरत ि न गरी क्षेत्र ांकवरत ककि त्य ांच्याय भ ग ांकवरत उप-योजन तय र करील आवण त्य र ज्य श सन च्याय म न्यतेस िी स दर करील. (2) पोट-कलम (1) अन्िये तय र केलेल्य उप-योजन ् , अश उप-योजने अांतगवत सम विष्ट्ट असलेल्य विवनर्थदष्ट्ट क्षेत्र ांच्याय ब बतीतील सांबांध सह र ज्य च्याय स िवजवनक सवु्यिस्थ ि सरुक्ष ब बतच्याय समस्य ांशी सांबांवधत असतील. (3) य योजनेत, शक्यतो योजनेच्याय क्षेत्र तील सिव मखु्य समस्य ांच , समस्य प्रिण क्षेत्र ांच ककि अन्यथ जी योजनेच्याय क्षेत्र त उदभिणे अपेवक्षली ज ऊ शकेल अश समस्येच सम िेश असेल आवण तसेच अश क्षेत्र त विक स क यवक्रम न र बविल्य मळेु उदभिण -य सांभ व्य अश ांततेच्याय समस्य ांच देखील सम िेश असेल. (4) त्य योजनेत, त्य ख लील क्षेत्र त श्स्थत प य भतू सवुिधेशी सांबांवधत कोणत्य ही आस्थ पनेच्याय ककि व्यिस्थेच्याय सरुक्षेसांबांध तील पोवलस ांच्याय भवूमक अांतभूवत असतील. (5) योजन वनयवमतपणे अद्यय ित करण्य त येईल आवण त्य त इतर अवभकरण च्याय समन्ियन ने पवरश्स्थती ह त ळण्य स िी सिवसम िेशक प्रम णभतू क यवपध्दतीकवरत तरतदू असेल. (6) योजनेच िगातनू कमीतकमी एकद आढ ि घेण्य त येईल ि त्य त सधु रण केली ज ईल आवण वतच्याय क मवगरीचे मलू्यम पन करण्य कवरत वतची सतत तप सणी केली ज ईल.

अंतगगत सरुिा यषुन संश दनशवल पायाभतू ि त्ांची षनश्चची तवकरण

5. (1) सिवस ध रणपणे र ज्य तील अांतगवत सरुक्ष व्यिस्थेची प हणी करण्य स िी आवण अवतरेकी क रि य ांच पर मशव घेण्य स िी, र ज्य ांमध्ये, गपु्ति ता आयकु्त प्रमखुपदी असण रे एक अांतगवत सरुक्ष यवुनट असेल. गपु्ति ता आयकु्त ल आिश्यक असतील इतके अवधक री सह य्य करतील आवण आिश्यक ती यवुनटे त्य च्याय वनयांत्रण ख ली असतील. (2) र ज्य च्याय स िवजवनक सवु्यिस्थेची ि सरुक्षेची समस्य ह त ळण्य कवरत पोलीस मह सांच लक च्याय वनदेशन ख ली गपु्ति ता आयकु्त, ह र ज्य, आयकु्त लये, वजल्हे ि अवधसवूचत इतर न गरी क्षेते्र य कवरत , क्षेत्र स विवनर्थदष्ट्ट असेल त्य प्रम णे र ज्य ची अांतगवत सरुक्ष योजन तय र करण्य स िी ि ती अद्यय ित करण्य स िी जब बद र असेल. (3) श सन, प्रत्येक अवधसवूचत क्षेत्र स िी एक आकश्स्मक प्रवतस द यांत्रण , पयाप्त म वहती ि सांदेशिहन सवुिध ांसह ससुज्ज वनयांत्रण कक्ष स्थ पन करील ि गस्ती ि हन ांस िी िेगळे ज ळे ि इतर आिश्यक स धने य ांची वनर्थमती करील. 6. (1) य अवधवनयम च्याय प्रयोजन थव, पढुील क्षेते्र ही सांिेदनशील प य भतू क्षेते्र म्हणनू असतील :- (एक) दळणिळण; (दोन) ि वणश्ज्यक सवुिध ; (तीन) धरणे; (च र) सांरक्षण सांस्थ ांचे तळ; (प च) आवणब णीच्याय सेि (सह ) ऊजा; (स त) वित्तीय सेि ; (आि) श सकीय सवुिध ; (नऊ) म वहती तांत्रज्ञ न; (दह ) आश्ण्िक पद थव (वरॲक्टर), स मग्री ि आश्ण्िक कचर ; (अकर ) पवरिहन यांत्रण ; (ब र ) प णी ि स ांडप णी यांत्रण ; (तेर ) रस यने आवण (चौद ) िेळोिेळी, श सन, अवधसवूचत करील, अशी इतर क्षेते्र.

(2) र ज्य श सन, पोट-कलम (1) ख ली वनश्श्चत केलेल्य सांिेदनशील प य भतू

क्षेत्र ांच्याय सरुवक्षततेची सवुनश्श्चती करण्य ची गरज लक्ष त घेऊन आदेश द्व रे, “विवनर्थदष्ट्ट क्षेत्र अवभकरण” म्हणनू त्य चे पद ककि अवभकरण पदवनदावशत करील.

(3) पोट-कलम (2) ख ली अवधसवूचत केलेल्य “विवनर्थदष्ट्ट क्षेत्र अवभकरण ची” जब बद री पढुीलप्रम णे असेल :-

(एक) सांिेदनशील प य भतू सवुिध ांची सरुक्ष मजबतू करणे ि त्य लगेचच पिूवश्स्थतीत आणणे; गहृ विभ ग शी आवण कें द्र सरक रचे विभ ग ि अवभकरणे य ांच्याय शी समन्िय स धणे, आवण विवनर्थदष्ट्ट क्षेत्र वनदेश ांच्याय अांमलबज िणीस िी, सांस्थ त्मक वनय मक अवभकरणे ि र ज्य, स्थ वनक उपक्रम य ांच्याय सह, सांिेदनशील प य भतू सवुिध ांचे म लक ि च लक य ांच्याय शी, उवचत असेल वतथे सहयोग करणे; (दोन) विवनर्थदष्ट्ट क्षेत्र क याच्याय गतीशील प्र थवमकीकरण ि समन्ियन स धणे य कवरत दैनांवदन ससुांि द स धणे;

षशश ष सरुिा ि त्

(तीन) स ांविवधक प्र वधकरण आवण इतर समवुचत धोरणे/ वनदेश ककि विवनयम य ांच्याय शी ससुांगत दघुवटन व्यिस्थ पन प्रवतस द यांत्रण उभ रणे; (च र) त्य क्षेत्र तील असरुवक्षतत वनश्श्चत करण्य स िी आवण दघुटवनेची तीव्रत कमी करण्य स िी मदत करणे य स िी, यथोवचत ि टेल असे, आध रभतू ककि त ांवत्रक सह य्य देणे; (प च) क्षेत्रवनह य विवनर्थदष्ट्ट सांिेदनशील प य भतू सेि ांच्याय म वहतीकवरत ि र्थगक आध रतत्ि िर, र ज्य श सन कडे तरतदू करणे; (4) र ज्य श सन, य अवधवनयम च्याय प्र रांभ च्याय वदन ांक प सनू तीन

मवहन्य ांच्याय क ल िधीमध्ये, “आपत्ती व्यिस्थ पन योजन ” य न ि ने ओळखली ज ण री एक योजन तय र करण्य ची व्यिस्थ करील, ज्य मध्ये, सांिेदनशील प य भतू क्षेत्र ांमध्ये उदभिण ऱ्य आपत्ती व्यिस्थ पन कवरत सविस्तर तपशील असेल, तो वनयम ांद्व रे विवहत करण्य त येईल.

7. (1) र ज्य श सन च्याय मते, र ज्य ची सरुक्ष , कोणत्य ही क्षेत्र त सांघवटत गनु्हेग री गट च्याय उि ि मळेु ककि क रि य ांमळेु स तत्य ने व्यक्त होत असेल तर, र ज्य श सन, र जपत्र तील अवधसचूनेद्व रे, अश क्षेत्र स, “विशेग सरुक्ष क्षेते्र” म्हणनू घोवगत करेल ; परांत,ु अशी प्रत्येक अवधसचून , ती क ढण्य त आल्य नांतर लगेचच, र ज्य विध नमांडळ च्याय प्रत्येक सभ गहृ समोर स दर करण्य त येईल आवण दोन्ही सभ गहृ ांकडून करण्य त य िय च्याय अश फेतरबदल ांन ककि विलोपन ांन अधीन असेल; परांत ुआणखी असे की, अशी अवधसचून एकूणच दोन िगांपेक्ष अवधक नसेल इतक्य क ल िधीस िी, अांमल त येईल. (2) र ज्य श सन, अश प्रत्येक विशेग सरुक्ष क्षेत्र स िी समवुचत पोलीस सांरचन आवण एक सयुोग्य अांमल, वनयांत्रण ि प्रवतस द यांत्रण वनमाण करील. (3) र ज्य श सन, प्रश सन च्याय विविध श ख ांच्याय क यान्ियन त समन्ियन स धण्य ची सवुनश्श्चती करण्य च्याय हेतनेू, विवनर्थदष्ट्ट करील अश म गाने, प्रश सकीय यांत्रणेच्याय क मक ज स िी आदेश द्व रे, वनदेश देईल. (4) प्रत्येक विशेग सरुक्ष क्षेत्र मधील, प्रत्येक प्रश सकीय ि सरुक्ष विगयक उप य, ि पोट-कलम (2) ख ली वदलेल्य वनदेश ांशी अनरुूप असेल. (5) र ज्य पोलीस प्रमखु, र ज्य श सन च्याय सहमतीने, विशेग सरुक्ष क्षेत्र मध्ये पोवलस ांनी अनसुर िय ची प्रम णभतू क यवपध्दती घ लनू देण्य कवरत , आदेश देईल. (6) र ज्य श सन, र ज्य पोलीस प्रमखु च्याय वशफत रशीिरुन, आवण त्य ब बतच्याय क रण ांची लेखी नोंद करून, विशेग सरुक्ष क्षेत्र मधील, जर अश स धन च , उपकरण च , स वहत्य च , िस्तचू ककि वनधीच्याय ि पर मळेु, क्षेत्र तील अांतगवत सरुक्षेल ककि स िवजवनक सवु्यिस्थेस, ि जिीरीतीने धोक पोहचित असेल तर, असे कोणतेही स धन ककि उपकरण, ककि विग री, र स यवनक, जैविक ककि वकरणोत्स री िस्त ू ककि पद थव, ककि स्फतोट होऊ

षशश ष न्यायालय 1974 ची ा 2. पोलवस कमगची ारवशगाची प्रषशिण श पनुर्ददशाषनद शन

शकण ऱ्य इलेक्रॉवनक िस्तचू अांश असण रे पद थव ककि कोणत्य ही वनधीची गुांतिणकू, य ची वनर्थमती, विक्री, स ििण करणे ककि त्य ांिर कब्ज करणे ककि त्य स प्रिेश देणे, य ांिर बांदी आणील ककि त्य ांचे विवनयमन करील. 8. (1) य अवधवनयम ख लील प्रकरण ांची जलदगतीने न्य य चौकशी करणे सकुर व्ह िे य हेतनेू, र ज्य श सन, उच्याच न्य य लय बरोबर विच रविवनमय करुन, विशेग न्य य लये स्थ पन करेल. (2) विशेग न्य य लये, परेुश प य भतू सवुिध ांनी ससुज्ज असतील. (3) फतौजद री प्रवक्रय सांवहत , 1973 मध्ये क हीही अांतभूवत असले तरी , य अवधवनयम ख लील प्रत्येक अपर ध ची केिळ विशेग न्य य लय कडून न्य य चौकशी करण्य त येईल. 9. (1) दहशति द विरोधी पथक (एटीएस), र ज्य गपु्ति ता विभ ग (एसआयडी), आयकु्त लय ांतील विशेग श ख आवण पोलीस आयकु्त लय ांतील वजल्हे, गनु्ह श ख आवण वजल्हे सांरक्षण ि सरुक्ष (पीॲडएस), अवत महत्त्ि च्याय व्यक्तींची सरुक्ष , स गरी सरुक्ष , मह र ष्ट्र गपु्ति ता अक दमी इत्य दींस रख्य विशेग यवुनट ांमध्ये वनयकु्त केलेल्य पोलीस कमवच रींिगांन , अस यवुनट ांत द खल झ ल्य नांतर, त त्क ळ, र ज्य च्याय पोलीस प्रमखु ने विवहत केलेल्य रीतीने, प्रवशक्षण वमळ िे, य ची सवुनश्श्चती करून घेण्य त येईल. (2) अश कमवच रीिगाचे प्रवशक्षण ि पनुर्थदश वनदेशन च क यवक्रम, र ज्य च्याय पोलीस प्रमखु कडून, ख सकरुन, सरुक्ष लेख परीक्षण, किीण लक्ष्य स ध्य करणे, महत्त्ि च्याय प य भतू सांरक्षण योजन इत्य दीच्याय सांबांध त, नव्य ने तय र करण्य त येईल, अश प्रक रे तय र केलेले प्रवशक्षण ि पनुर्थदश वनदेशन चे पध्दतीत य अवधवनयम ख ली येण ऱ्य सिव ब बींच उह पोह करण्य त येईल आवण दर तीन िगांनी त्य च आढ ि घेण्य त येईल. (3) पढुील प्रिगाकवरत स्ितांत्र प्रवशक्षण ि पनुर्थदश वनदेशन च्याय पध्दती तय र करण्य त येईल :-

(क) पोलीस अवधक री; (the cutting edge level Police officers) (ख) अन्िेगण अवधक री; (ग) पयविेक्षकीय अवधक री;

(4) र ज्य चे पोलीस प्रमखु आवण त्य ांच्याय अधीन क म करण रे प्रवशक्षण सांच लन लय हे अश अवधक ऱ्य ांन अद्यय ित प्रवशक्षण देण्य स िी ि पनुर्थदश वनदेशन स िी, उत्तरद यी असतील. (5) प्रवशक्षण नमनेु तय र करणे ि त्य ांची अांमलबज िणी करणे य मध्ये र ज्य च्याय पोलीस प्रमखु स आिश्यक ते सह य्य देणे, ही इतर श सकीय विभ ग, स िवजवनक क्षेत्र उपक्रम य ांसह इतर वहतसांबांवधत व्यक्तींची जब बद री असेल. (6) विशेगीकृत श स्त्र ांच्याय प्रत्येक निीन क मवगरीकवरत , अवधक री पनुर्थदश वनदेशन च्याय प ियक्रम प्रवशक्षण घेतील. (7) र ज्य चे पोलीस प्रमखु, तज्ञ प्रवशक्षक ि इतर स धनस मग्री य ांसह प्रवशक्षण कें द्र तील सवुिध ांचे पनुर्थिलोकन करील आवण य अवधवनयम च्याय

सरुिा षशषयक मलू्यमापनाबाबत तरतदुव सरुिाषशषयक साशगजषनक उपाययोजन ची व तरतूद करण्याची आबंधन षनयतकाषलक षशशरणपत् सागरव सरुिा

प्रख्य पन नांतर, त तडीने, त्य ांचे बळकटीकरण करण्य स िी, आिश्यक ती प िले उचलतील. 10. (1) प्रत्येक स िवजवनक आस्थ पन ि श सकीय क यालय, मह र ष्ट्र र ज्य सरुक्ष मह मांडळ अवधवनयम, 2010 च्याय तरतदुींन्िये स्थ पन केलेल्य मह मांडळ म फतव त आपल्य पवरि स्तचेू सरुक्ष विगयक मलू्यम पन करून घेईल; (2) प्रत्येक अशी स िवजवनक आस्थ पन ि श सकीय क यालय, मह र ष्ट्र र ज्य सरुक्ष मह मांडळ ल अश मलू्यम पन च खचव चकुत करील: (3) असे सरुक्ष विगयक मलू्यम पन प र प डण्य स िी म्हणनू मह र ष्ट्र र ज्य सरुक्ष मह मांडळ कडून सांबांवधत ांशी विच रविवनयम करुन, सविस्तर प्रम णभतू क यवपध्दती तय र करण्य त येईल. य प्रम णभतू क यवपध्दतीत वनयतक ल ने सधु रण करण्य त येईल. (4) र ज्य ांतगवत सरुक्ष सवमती सरुक्ष विगयक मलू्यम पन च्याय प्रयोजन थव, वनश्श्चत केलेल्य लक्ष्य ांच्याय प्रिगांच िेळोिेळी आढ ि घेईल. 11. (1) प्रत्येक म लक ककि स िवजवनक आस्थ पनेच्याय पवरि स्तचू प्रभ र असलेली अन्य व्यक्ती, र ज्य पोलीस प्रमखु ने िेळोिळेी वदलेल्य आदेश द्व रे विवनर्थदष्ट्ट करण्य त येईल त्य प्रम णे स िवजवनक सरुक्ष विगयक उप ययोजन ांची सिव क ळ तरतदू करील ि देखभ ल करील. (2) प्रत्येक म लक ककि स िवजवनक आस्थ पनेच्याय पवरि स्तचू प्रभ र असलेली अन्य व्यक्ती, 30 वदिस ांच्याय क ल िधीस िी योग्य रीतीने जनतेच्याय ह लच लींचे श्व्हवडयो फुतटेज िेिील ककि सांग्रही िेिण्य ची व्यिस्थ करील आवण ते त्य क्षेत्र ची अवधक वरत असण ऱ्य ककि श सन कडून अवधसवूचत करण्य त येईल अश कोणत्य ही अन्य प्र वधक ऱ्य ल जेव्ह आिश्यक असेल तेव्ह परुविण्य त येईल. य ब बतीत देण्य त आलेल्य वनदेश ांचे प लन स िवजवनक आस्थ पन ने प लन करणे बांधनक रक करण्य त येईल. 12. (1) प्रत्येक म लक ककि स िवजवनक आस्थ पनेच्याय पवरि स्तचू प्रभ र असलेली अन्य व्यक्ती, स िवजवनक सरुक्ष विगयक उप ययोजन परुविण्य त आलेली आहे, वतची देखभ ल करण्य त आलेली आहे आवण सांबांवधत उपकरणे सशु्स्थतीत आहेत, असे प्रम णीत करण रे विवहत करण्य त येईल अश रीतीने ि अश नमनु्य मध्ये दर सह मवहन्य ांतनू एकद , वनयतक वलक वििरणपते्र, त्य क्षेत्र ची अवधक वरत असण ऱ्य पोलीस ि ण्य च्याय प्रभ री अवधक ऱ्य कडे द खल करील: परांत ु य अवधवनयम च्याय प्र रांभ प सनू सह मवहन्य ांच्याय क ल िधीच्याय आत अशी प्रत्येक व्यक्ती, पोलीस ि ण्य च्याय सांबांवधत प्रभ री अवधक ऱ्य कडे वििरणपते्र स दर करील. 13. (1) र ज्य श सन, र ज्य ची स गरी सरुक्ष सवुनश्श्चत करण्य च्याय हेतनेू, मह र ष्ट्र स प्रयोज्य असलेल्य क्षेत्रीय समदु्र च्याय अधीन र हून, समदु्र तील ककि

षशघातक कृतयांना प्रषतबंध करण

समदु्र नजीकच्याय जह ज प्रक र ांचे ि सवुिध ांचे वनधारण ि हतकू दघुटवन घडून येण्य ची मोिी जोखीम आहे, अश श्स्थतीतील जह ज प्रक र ांची ि सवुिध ांची सवुनश्श्चती करिून घेईल. (2) (क) पोट-कलम (1) अन्िये गोळ केलेल्य म वहतीच्याय आध रे र ज्य श सन, य अवधवनयम च्याय प्र रांभ च्याय वदन ांक प सनू सह मवहन्य ांच्याय क ल िधीत, ि हतकू दघुवटनेस क रणीभतू िरण्य ची शक्यत असण ऱ्य सवुिध ांचे ि जह ज ांचे असरुवक्षततेचे तपशीलि र वनधारण करिून घेईल; (ख) खांड (क) च्याय प्रयोजन थव, करण्य त येण ऱ्य असरुवक्षततेचे वनधारण मध्ये पढुील गोष्ट्टींच सम िेश असेल :- (एक) सांिेदनशील मत्त ि प य भतू सोयी य ांचे सवुनश्श्चतीकरण ि मलू्यम पन; (दोन) य मत्त ांच्याय ि प य भतू सवुिध ांच्याय धोक्य ांचे सवुनश्श्चतीकरण; (तीन) प्रत्यक्ष सरुक्ष , जह जी म ल ची सरुक्ष , सांरचन त्मक अवभन्नत , सांरक्षण व्यिस्थ , क यात्मक धोरणे, दळणिळण व्यिस्थ ि हतकुीच्याय प य भतू सोयी, उपयोवगत , आकश्स्मक प्रवतस द अवण श सन कडून वनश्श्चत करण्य त येतील अशी अन्य क्षेते्र य ांमधील सरुक्ष त्मक उवणि ांचे वनश्श्चतीकरण. (3) (क) कोणत्य ही ि हतकू दघुवटनेस क रणीभतू िरण्य ची शक्यत असण ऱ्य , जह ज ांकवरत ि सवुिध ांकवरत सरुक्ष दघुवटन प्रवतस द योजन तय र करणे; (ख) र ज्य ांतगवत सरुक्ष सवमतीस य योजन उपलब्ध करुन देणे. 14. (1) कोणतीही व्यक्ती, ह नीक रक पवरण म करण्य च्याय उदे्दश ने - मग तो क यवक्षमतेस ह नी पोहचिून असेल अथि क मक ज त क हीही अडथळ आणनू असेल अथि अन्य कोणत्य ही पध्दतीने असेल- कोणतेही विघ तक कृत्य करण र न ही; ककि (क) कोणतीही इम रत, ि हन, यांत्रस मग्री, उपकरण ककि श सन च्याय ककि कोणत्य ही अन्य स्थ वनक प्र वधकरण च्याय ि पर तील ककि ि पर िय स िी उदे्दवशत असलेली कोणतीही म लमत्त ; (ख) रेल्िे, हि ई रोपिे, मेरो/ मोनो रेल्िे म गव ि पलू, क लि , बांदरे, डॉकय डव, दीपगहेृ, विम नतळे, हि ई क्षेत्र, ध िपट्टी ककि त्य िरील कोणतीही उभ रणी ककि कोणतेही स िवजवनक दरूसांचरण; (ग) कोणल ही अत्य िश्यक िस्तचेू उत्प दन, वितरण ि पुरिि य ांच्याय शी सांबांवधत ि पर त असलेली कोणतीही इम रत ककि अन्य म लमत्त ; कोणतेही जलसांचय धरण; जलव्यिस्थ कें द्र; प णीपरुिि योजन ; नळ ने प णीपरुिि ; विद्यतु उपकें द्र; विद्यतु वनर्थमती सांयांत्र ककि वितरण ज ळे, ककि त्य च कोणत ही भ ग, जलवनस्स रण ची क मे, ख ण ककि क रख न ; (घ) श सकीय गवुपते अवधवनयम, 1923 च्याय कलम 2, पोट-कलम (8) मध्ये व्य ख्य केल्य प्रम णे कोणतेही प्रवतवगध्द विक ण, य ांन नकुस न पोचविण र न ही. (2) पोट-कलम (1) च्याय तरतदुी य एख द्य व्यक्तील , क यद्य द्व रे ककि सक्षम प्र वधकरण च्याय आदेश द्व रे वतच्याय कडे जे कतवव्ये नेमनू वदले असेल ते

कलम 8 च्या उल्लघंना कषरता षशिा साशगजषनक पषरशहन व्यशस्थ ची षशषनयमन

कतवव्य प र प डण्य कवरत , कोणतीही गोष्ट्ट करण्य स िी वतने केलेल्य चकुीच्याय ब बतीत ती व्यक्ती कोणतेही कृत्य करत न त्य प्रयोज्य असतील त्य प्रम णे ल ग ूहोतील. (3) पिूवग मी पोट-कलम ांच्याय कोणत्य ही तरतुदींचे एख द्य व्यक्तीने उल्लांघन केल्य स, दोगवसध्द झ ल्य िर वतल आजीि मदुतीची अस ू शकेल इतक्य क र ि स ची ककि दांड ची ककि दोन्ही वशक्ष होतील. (4) जो कोणी, जी कोणतीही म लमत्त प्र प्त करणे ककि िेिून घेणे ह य अवधवनयम ख ली अपर ध केल असल्य चे म हीत असत न सधु्द ककि ती तशी म लमत्त असल्य चे म नण्य स सांयशु्क्तक क रण असत न सधु्द ती म लमत्त प्र प्त करील ककि िेिून घेईल त्य स, दोगवसध्द झ ल्य िर प च िगापयंत अस ूशकेल इतक्य मदुतीच्याय क र ि स ची वशक्ष होईल आवण तसेच तो द्रव्यदांड स प त्र असेल. (5) कोणतीही व्यक्ती, कोणत ही क्ष रक पद थव स्ित: घेऊन ज त असेल ककि वतने तो ज णीिपिूवक आपल्य कब्ज त िेिल असेल ि वतच्याय वनयांत्रण त असेल, आवण अस पद थव ती बेक यदेशीर उदे्दश ने घेऊन ज ते ककि वतने तो आपल्य कब्ज त िेिल आहे ि वतच्याय वनयांत्रण त आहे अशी ि जिी शांक घेण्य स ज ग असेल तर, अश पवरश्स्थतीत, त्य व्यक्तीने, अस क्ष रक पद थव ती क यदेशीर उदे्दश ने घेऊन ज त होती ककि वतने आपल्य कब्ज त िेिल होत ि वतच्याय वनयांत्रण त होत असे वसध्द केले न ही तर वतल , अश ां दोगवसध्दीझ ल्य िर, प च िगापयंत अस ू शकेल एिढय क ल िधीच्याय क र ि स ची वशक्ष होईल, आवण य मध्ये द्रव्यदांड च्याय देखील वशक्षेच सम िेश असेल. (6) कोणत ही पोलीस अवधक री, य अवधवनयम ख ली कोणत ही अपर ध घडण्य स प्रवतबांध करण्य स िी, त्य च्याय दषृ्ट्टीने त्य ल आिश्यक ि टेल त्य प्रम णे, अश अवधक र ांच ि पर करील. 15. (1) प्रत्येक व्यक्ती, कलमे 11 ि 12 य अन्िये वदलेल्य वनदेश ांचे प लन करील. (2) पोट-कलम (1) च्याय तरतदुींचे उल्लांघन करणे ह अपर ध असेल ि अश प्रत्येक व्यक्तील , दोगवसध्द झ ल्य िर रुपये प च ल ख य पेक्ष अवधक नसेल एिढय द्रव्यदांड ची वशक्ष होईल. 16. र ज्य पोलीस प्रमखु ककि पोलीस आयकु्त लय ांच्याय क्षेत्र मधील पोलीस आयकु्त य ांच्याय दजापेक्ष कमी दजा नसलेल त्य स दयु्यम असलेल अवधक री आवण अन्य क्षेत्र ांमध्ये पोलीस अधीक्षक य ांन य अवधवनयम न्िये कोणत ही अपर ध घडण्य विगयी ि जिी शांक असेल तर त्य ांन अश स िवजवनक ि हतकू करण ऱ्य ि हन तील कोणत्य ही व्यक्तील , असे ि हन ते िरितील त्य प्रम णे, अश वदशेने िळविण्य च ककि असे ि हन कोणत्य ही वरतीने िळविण्य स प्रवतबांध करण्य च आदेश देत येईल. स्पष्ट् वकरण:- य अवधवनयम च्याय प्रयोजन थव, “स िवजवनक ि हतकुीचे स धन”

हा अषधषनयम ककशा तयाखालव क ल ल षनयम ककशा षदल ल आद श यांमधवल तरतदुींची अनपुालन न करण पोलवस कारशाईत हस्ति प करण्यासाठवची व शास्तव कोणतवहव स्शतंत् तरतूद नसणाऱ्या

य शब्दप्रयोग त रेल्िे, मेरो/ मोनो रेल, हि ई रोपिे, बोटी, जह जे आवण विम न च देखील सम िेश होईल. 17. ज्य ल य अवधवनयम च्याय कोणत्य ही तरतदुी ककि त्य अांतगवत करण्य त आलेले वनयम ल ग ू आहेत, ककि य अवधवनयम नसु र वदलेल आदेश ज्य ल उदे्दशनू आहे ककि ल ग ू आहे, ककि ज्य च्याय कडे अश तरतुदी ज्य ांन ल ग ूहोत त, अथि ज्य सांदभात अस आदेश वदलेल आहे अशी कोणतीही जमीन, इम रत, ि हन, जह ज, विम न ककि इतर िस्तुांच त ब , कब्ज ककि वनयांत्रण आहे, अशी एख दी व्यक्ती ककि विवधविगयक सांस्थ - (क) अश तरतदुी ककि वनयम ककि आदेश हे, िैध प्र वधकरण ककि सबबीवशि य, प ळण्य त ककि त्य ांच्याय अनपु लन ब बत सवुनश्श्चती करण्य त कसरू करील; (ख) अश तरतदुी ककि वनयम ककि आदेश य ांचे कोणत्य ही प्रक रे प लन करण्य चे ट ळील ककि ट ळण्य च प्रयत्न करील; तर त्य ने अश तरतदुी ककि आदेश चे उल्लांघन केले आहे असे समजण्य त येईल; अवण “उल्लांघन” य शब्दप्रयोग त त्य च्याय व्य करवणक फेतरफत र ांसह अशी कोणतीही कसरू, ट ळ ट ळ ककि ट ळ ट ळ करण्य च प्रयत्न य ांच अांतभाि असेल. 18. जी व्यक्ती - (क) पोलीस दल तील कोणत्य ही सदस्य स त्य चे कतवव्य प र न प डण्य स ककि वशस्तभांग करण्य स उद्यकु्त करील; ककि (ख) पोवलस ांचे कोणतेही क म ककि अवधक र बेक यदेशीरपणे ह ती घेईल; ककि (ग) मनोरांजन च्याय प्रयोजन थव ज णनूबजुनू पोलीस अवधक ऱ्य चे सोंग घेईल; ककि (घ) पोलीस तप स तील िस्तवुनष्ट्ट तपवशल त ककि पोवलस ांच्याय योग्य कतवव्य बज िणीत, पोलीस अवधक ऱ्य ची वदश भलू करण्य स िी हेतपूरुस्सर खोट जब ब देईल; ककि (ङ) पोलीस अवधक ऱ्य ल , त्य चे कोणतेही कतवव्य प र प डण्य स प्रवतबांध करण्य च्याय स्पष्ट्ट हेतनेू अश पोलीस अवधक ऱ्य स धमकी देईल, अडथळ वनमाण करील ककि त्य च्याय िर हल्ल करील; (च) पोवलस ांन , त्य ांचे कतवव्य प र प डत असत न , एख दय कृत्य ची ध्िनीफतीत (Audio) ककि वचत्रफतीत (Video) ककि इलेक्रॉवनक अवभलेख तय र करण्य प सनू पर ितृ्त करण्य स िी हेतपूरुस्सर अडथळ आणील, प्रवतबांध करील ककि अन्य प्रक रे थ ांबविण्य च प्रयत्न करील; ती दोग वसध्द झ ल्य िर प च िगापयंत अस ू शकेल इतक्य कर ि स च्याय वशक्षेस ककि द्रव्यदांड स ककि दोन्ही वशक्ष ांस प त्र असेल. 19. (1) कोणतीही व्यक्ती, य अवधवनमय च्याय कोणत्य ही तरतदुींचे उल्लांघन करील ककि य अवधवनयम ांच्याय तरतुदींचे ककि त्य अांतगवत करण्य त आलेल्य

अपराधासाठव षशिा अपराध दखलपात्, षबगर जमानतव, आपसात न षम षशण्याजोग्या असण . षनधव सदभाशनापशूगक क ल ल्या कृतवस संरिण षनयम

कोणत्य ही वनयम ांचे ककि कोणत्य ही आदेश ांचे उल्लांघन करुन कोणतीही कृती ककि अकृती करील ती दोग वसध्द झ ल्य िर, य अवधवनयम ांतगवत य अपर ध स िी जर इतर कोणतीही वशक्ष विवहत करण्य त आली नसेल तर, तीन िगापेक्ष अवधक नसेल इतक्य कर ि स च्याय वशक्षेस ककि पन्न स हज र रुपय ांपयंत अस ू शकेल इतक्य द्रव्यदांड च्याय वशक्षेस ककि दोन्ही वशक्ष ांस प त्र असेल. (2) जेथे एक पेक्ष अवधक व्यक्तींनी अपर ध केल असेल तेथे, त्य ांच्याय पैकी प्रत्येक ल िेगिेगळी वशक्ष देण्य त येईल. 20. य अवधवनयम ख लील वशक्ष प त्र असलेल कोणत ही अपर ध दखलप त्र, वबगर जम नती, आपस त न वमटविण्य जोग आवण सत्र न्य य लय कडून न्य यचौकशी करण्य योग्य असेल. 21. (1) र ज्य श सन, र ज्य त अांतगवत सरुक्ष परुविण्य च्याय प्रयोजन थव, य ब बतीत केलेल्य विवनयोजन द्व रे, य क यास िी स्ितांत्र अथवसांकल्पविगयक अांद ज ची तरतदू करील आवण परेुस वनधी उपलब्ध करुन देईल. (2) पोट-कलम (1) ख लील वनधी ह विवनयोग स िी र ज्य पोलीस प्रमखु य ांच्याय कडे िेिण्य त येईल आवण तो विवहत केलेल्य रीतीने खचव करण्य त येईल. 22. (1) ह अवधवनयम ककि त्य ख लील केलेले कोणतेही वनयम, ककि अश कोणत्य ही वनयम ख ली क ढलेले कोणतेही आदेश य अन्िये सदभ िन पिूवक केलेल्य ककि करण्य चे योवजलेल्य कोणत्य ही कृतीबद्दल करण्य चे कोणत्य ही व्यक्तीविरुध्द, कोणत ही द ि , खटल ककि अन्य क यदेशीर क यवि ही द खल करण्य त येण र न ही. (2) य अवधवनयम न्िये अन्यथ स्पष्ट्टपणे तरतदु केली असेल त्य व्यवतवरक्त, ह अवधवनयम ककि त्य ख ली केलेल कोणत ही वनयम, ककि अश कोणत्य ही वनयम ांख ली क ढलेल कोणत ही आदेश य अन्िये सदभ िन पिूवक केलेल्य ककि करण्य चे योवजलेल्य कोणत्य ही गोष्ट्टीमळेु घडून आलेल्य ककि घडण्य ची शक्यत असलेल्य कोणत्य ही ह नीबद्दल र ज्य श सन विरुध्द कोणत ही द ि ककि इतर क यदेशीर क यवि ही द खल करत येण र न ही. 23. (1) र ज्य श सन स, र जपत्र तील अवधसचूनेद्व रे, य अवधनयम ची प्रयोजने प र प डण्य स िी वनयम करत येतील. (2) य अवधवनयम न्िये केलेल प्रत्येक वनयम, तो करण्य त आल्य नांतर शक्य वततक्य लिकर, र ज्य विध नमांडळ च्याय प्रत्येक सभ गहृ पढेु ते एक सत्र ने ककि दोन ककि अवधक क्रमिती सते्र वमळून बनलेल्य अश एकूण तीस वदिस ांच्याय क ल िधीकवरत सत्र सीन असत न िेिल ज ईल आवण पिूीक्त

सत्र च्याय ककि क्रमिती सत्र ांच्याय प िोप िचे सत्र सांपण्य पिूी, जर त्य वनयम त कोणत ही फेतरबदल करण्य ब बत दोन्ही सभ गहेृ सहमत होतील ककि तो वनयम करण्य त येऊ नये म्हणनू दोन्ही सभ गहेृ सहमत होतील. त्य ांनी तश आशय च वनणवय र जपत्र त अवधसवूचत केल तर, तो वनयम अस वनणवय प्रवसध्द झ ल्य च्याय वदन ांक प सनू केिळ अश फेतरबदल केलेल्य स्िरुप तच अांमल त येईल ककि , यथ श्स्थवत, अांमल त येण र न ही. तथ वप, य कलम तील कोणत्य ही गोष्ट्टीमळेु त्य वनयम न्िये पिूी केलेल्य ककि करण्य चे िर्थजलेल्य कोणत्य ही गोष्ट्टीच्याय विवधग्र ्तेस ब ध येण र न ही. 24. (एक) य अवधवनमय च्याय तरतदुी अांमल त आणत न , कोणतीही अडचण उदभिल्य स त्य प्रसांगी आिश्यक असेल त्य प्रम णे र ज्य श सन ल र जपत्र त प्रवसध्द केलेल्य आदेश द्व रे य अवधवनयम च्याय तरतदुींशी विसांगत नसलेली ि अडचण दरू करण्य च्याय प्रयोजन थव आिश्यक ककि इष्ट्ट ि टेल, अशी कोणतीही गोष्ट्ट करत येईल; परांतु य अवधवनमय च्याय प्र रांभ च्याय वदन ांक ांप सनू दोन िगाच क ल िधी सम प्त झ ल्य नांतर, य पोट-कलम न्िये कोणत ही आदेश क ढण्य त येण र न ही. (दोन) पोट-कलम (1) अन्िये क ढलेल प्रत्येक आदेश, तो क ढण्य त आल्य नांतर शक्य वततक्य लिकर, र ज्य विध नमांडळ च्याय प्रत्येक सभ गहृ पढेु म ांडण्य त येईल.

*************************

C:\Users\s.jadhav.MAHAGOV\Desktop\MAPISA FINAL M & E\मपिसा.docx

L.A. BILL No. OF 2016.

A BILL

to make special provisions for protection of internal

security in the State of Maharashtra, to deal with the

challenges of terrorism, insurgency, communalism,

caste violence, etc., and for matters connected

therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient to make special

provisions for protection of internal security in the

State of Maharashtra, to deal with the challenges of

terrorism, insurgency, communalism, caste violence,

etc., and for matters connected therewith or incidental

thereto, for the purposes hereinafter appearing; it is

hereby enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic

of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Maharashtra

Protection of Internal Security Act, 2016.

(2) It extends to the whole of the State of

Maharashtra.

(3) It shall come into force on such date as the State

Government may, by notification in the Official

Gazette, appoint.

Short title,

extent and

commencement.

2. In this Act, unless the context requires otherwise,-

(i) ―Critical Assets‖means facilities, systems, and

equipments which, if destroyed, degraded, or

otherwise rendered unavailable, would affect the

reliability or operability of the bulk system

Definitions.


jeopardizing the national security or economy or

economic security.

(ii) "critical infrastructure sector" means the sectors of

the State, which are so identified under section six;

(iii) ―critical infrastructure‖means systems and assets,

whether physical or virtual, so vital to the State of

Maharashtra and/or to our country, that the

incapacitation or destruction of such systems and

assets would have a debilitating impact on security,

economic security, public health or safety or any

combination thereof.

(iv) ―Internal Security‖ means a security against

threats faced by Maharashtra State within its borders,

either caused or provoked, prompted, or proxied by a

hostile foreign power, perpetrated even by such

groups that use a failed, failing or weak hostile

foreign power, causing insurgency, terrorism or any

other subversive act that targets innocent citizens,

causes animosity between and amongst groups of

citizens and communities intended to cause or causing

violence; destroy, or attempt to destroy public and/or

private establishments(s)

(v) "prescribed" means prescribed by the rules;

(vi) "public establishment" means the building or

premises belonging to any Government or local

authority and includes such buildings or premises

belonging to any Government Corporation or a

Government Company or Government undertaking

and shops, commercial establishments, hospitals,

hostels or any other place where the public have


access;

(vii) ―Public safety measures‖ mean access controls

and close circuit television surveillance, etc. at entry

and exit points of the establishments and their parking

areas by installing :-

(i) Access controls through physical and

technical means;

(ii) surveillance through closed circuit television

surveillance cameras with a provision for

storage of video footage for 30 days or

more;

(iii) The technical equipment, adhering to the

specification notified by the State

Government from time to time.

(viii) "rules" means the rules made under this Act;

(ix) ―Sector Specific Agency‖ means a State

Government department or agency responsible for

infrastructure protection activities in a designated

critical infrastructure sector or key resources category

and shall conduct their activities under this Act in

accordance with guidance provided by the State.

(x) "State internal security committee" means the

Board constituted under section 3;

(xi) "State Police Chief" means the Director General

of Police ;

(xii) "Special Security Zone" means the area declared

as such under section seven;

(xiii) ''Subversive Act'' means any act which is

intended or is likely –


(a) to endanger –

(i) communal harmony, and/or (ii) the safety or

stability of the State or any part thereof;

(b) to prejudice the recruiting of, or the

attendance of persons for service in any police

force or fire brigade, or any other body of

persons entered, enrolled or engaged as public

servants or to tamper with the loyalty of such

persons;

(c) to impede, delay or restrict –

(i) any work or operation; or (ii) any means of

transport or locomotion, necessary for the

production, procurement, supply or distribution

of any essential commodity, except in

furtherance of an industrial dispute as defined

in the Industrial Disputes Act, 1947.

Explanation: (i) Acts bona fide indicating

disapprobation of the policy or measures of the

Government with a view to obtaining their

alteration by lawful and peaceful means, shall

not be deemed to be acts which are intended or

are likely to endanger the safety or stability of

the State.

(ii) An illegal strike or an illegal lock-out, as

defined in section 24 of the Industrial Disputes

Act, 1947, shall not be deemed to be an act in

furtherance of an industrial dispute for the

purposes of sub-clause (d).


(xiv) ―target hardening‖ means and includes all

possible measures (including the visible ones)

to deter or delay any attack likely to harm,

degrade or destroy any building of importance,

a facility, an infrastructure facility, an

infrastructure, an establishment, a person or the

services that such target provides either

temporarily or permanently, in order to make

such a target unattractive for the terrorists/

attackers to attack.

(xv) ―transportation security incident‖ means a

security incident resulting in a significant loss

of life, environmental damage, transportation

system disruption, or economic disruption in a

particular marine area.

(xvi) ―vulnerability assessment‖ shall mean an

assessment to include (a) identification and

evaluation of critical assets and infrastructures,

(b) identification of the threats to those assets

and infrastructures and (c) identification of

weaknesses in physical security, passenger and

cargo security, structural integrity, protection

systems, procedural policies, communications

systems, transportation infrastructure, utilities,

contingency response, etc., and other areas as

determined by the State Government.


3. (1) There shall be a State Internal Security

Committee. The committee shall consist of the Home

Minister as Ex-officio Chairman and the following

members:-

State Internal

Security

Committee.

(a) Minister of State (Home).

(b) The Chief Secretary to Government;

(c) The Additional Chief Secretary to

Government, Home Department;

(d) The Director General of Police of the State;

(e) The Commissioner of Police, Mumbai; and

(f) The Commissioner, State Intelligence

Department (Member Secetary).

(2) The Board shall perform the following functions,

namely:-

(i) to frame guidelines for dealing with

challenges to internal security;

(ii) to examine and discuss the emerging

intelligence inputs pertaining to the challenges to the

maintenance of internal security;

(iii) to ensure that the necessary resources are

marshalled without any loss of time and are made

available to the concerned authorities;

(iv) to summon any official of any Government

Department or local authority for briefing itself on the

issues under its consideration;

(v) to perform such other functions as may be

prescribed.


Explanation.- For the purposes of this section

the term "resources" includes the vehicles- whether

owned or requisitioned by the Government, disaster

management facilities, hospitals, ambulances, medical

service professionals, personnel from fire brigade, or

any other government machinery.

(3) In the discharge of its functions, the Board shall be

competent to issue directions for the implementation

of the guidelines issued by it and its evaluation from

time to time.

In case of President’s rule the committee will be

chaired by the Governor or nominee of the Governor.

4. (1) The Director General of Police, who is State

Police Chief shall, draw an internal security scheme

for the entire State and sub-schemes for the districts

and urban areas or parts thereof and submit the same

for approval of the State Government.

Preparation of

Internal security

scheme

(2) The sub-schemes prepared under sub-section (1)

shall deal with the problems with regard to the public

order and the security of the State with specific regard

to the area covered under such sub-scheme.

(3) The Scheme shall, as far as possible, cover all

major problems, the area is prone to, or which

otherwise can be anticipated in the area of the Scheme

and shall also have regard to the disturbance likely to

arise due to non-implementation of the development

programmes in such areas.


(4) The Scheme shall cover the role of police with

regard to the security of any establishment or

installation relating to infrastructure located in the

area

(5) The Scheme shall be updated regularly and

provide for comprehensive Standard Operating

Procedure (SOP) for dealing with the situations in co-

ordination with other agencies.

(6) The Scheme shall be reviewed and revised at least

once in a year and shall be tested frequently to

evaluate its performance.

5. (1) There shall be an Internal Security unit in the

State, headed by the Commissioner of Intelligence to

oversee the internal security arrangements in the State

in general; and to deal with extremist activities. The

Commissioner of Intelligence shall be assisted by

required number of officers and shall have necessary

units under it.

(2) The Commissioner of Intelligence under the

direction of the Director General of Police shall be

responsible for preparing and updating Internal

Security Schemes for the State, Commissionerates,

Districts and other urban areas notified; to deal with

the problems of Public Order and Security of the

State, as specific to the area.

(3) The Government shall establish for each notified

area; an Emergency Response System, a well-

equipped Control Room with adequate information

Internal

Security unit.


and communication facilities, dedicated network of

patrol vehicles and other necessary wherewithal.

6.( 1) The following sectors shall be the Critical

Infrastructure Sectors (CIS), for the purposes of this

Act, namely:-

(i) communications;

(ii) Commercial Facilities; (iii) Dams; (iv) Defence

Institute Bases; (v) Emergency Services; (vi) Energy;

(vii) Financial Services; (viii)Government facilities;

(ix) Information Technology; (x) Nuclear Reactors,

Materials and Waste; (xi) Transportation Systems;

(xii) Water and Waste Water Systems; and (xiii)

Chemical;(xiv) other sector as notified by the

government from time to time.

Identification of

Critical

Infrastructure

Sectors.

(2) The State Government may, having regard to

need of ensuring the security of the critical

infrastructure sectors identified under sub-section (1),

by order designate its office or agency as "Sector

Specific Agency (SSA)".

(3) It shall be the responsibility of the Sector Specific

Agency notified under sub-section (2) to,-

(i) to strengthen the security and resilience of

critical infrastructure, coordinate with the Home

Department and other relevant Central Government

departments and agencies and collaborate with the

critical infrastructure owners and operators, where

appropriate, with institutional regulatory agencies and

State, local entities, to implement the sector-specific

directives;

(ii) serve as a day-to-day interface for the

dynamic prioritisation and co-ordination of sector

specific activities;

(iii) to carry out incident management response

consistent with statutory authority and other

appropriate policies/directives or regulations;

(iv) to provide support or facilitate technical

assistance and consultations for that sector to identify

vulnerabilities and help mitigate incidents, as

appropriate and

(v) to provide to the State Government, on an

annual basis sector specific critical infrastructure


information.

(3) The State Government shall cause to be prepared,

within a period of three months from the date of

commencement of this Act, a plan namely the crisis

management plan, which shall provide details for

management of crisis arising in the Critical

Infrastructure Sector .This shall be Prescribed in the

Rules.

7. (1) Where in the opinion of the State

Government, the security of the State in an area is

continuously exposed to insurgency or activities of

any organized crime group, the State Government

may by notification in the Official Gazette, declare

such area as a Special Security Zone (SSZ):

Provided that, every such notification shall be

laid, as soon as may be, after it is issued, before each

House of the State Legislature and shall be subject to

such modification or annulment which may be made

by both the Houses;

Provided further that, such notification shall be

in force for a period not exceeding two years in the

aggregate.

(2) The State Government shall create an appropriate

police structure and a suitable command, control, and

response system, for each such SSZ.

(3) The State Government, with a view to ensure

coordinated functioning of different wings of the

administration, shall by order issue directions for

functioning of the administrative machinery in such

way as it may specify.

(4) Every administrative and developmental

measures, in each SSZ, shall conform to the directions

issued under sub-section (2).

(5) The State Police Chief shall, with the concurrence

of the State Government, issue orders, laying down

SOPs to be followed by the police in an SSZ.

(6) The State Government may, on the

recommendation of the State Police Chief, and for

reasons to be recorded in writing; ban or regulate the

production, sale, storage, possession or entry of any

devices or equipment or, poisonous, chemical,

Special Security

Zones.


biological or radioactive article or substances, or

electronic content of potentially explosive nature or

any inflow of funds, in an SSZ; if the use of such

devices, equipment, material, article or funds, is

reasonably considered a threat to the internal security

or public order in the area; in any manner.

2 of

1974.

8.(1) With a view to facilitate speedy trial for cases

under this Act, the State Government shall, in

consultation with the High Court constitute the

Special Courts.

(2) The Special Courts shall be equipped with

adequate infrastructure.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code

of Criminal Procedure, 1973, every offence under this

Act shall be tried only by the Special Court

constituted under this Act.

Special Courts.

9. (1) It shall be ensured that the Police personnel

posted in the Special Units, such as, Anti-Terrorism

Squad (ATS), State Intelligence Department (SID),

Special Branches in Commissionerates and Districts,

Crime Branch units in Police Commissionerates and

districts, Protection and Security (P&S),VIP Security,

Coastal Security, Maharashtra Intelligence Academy,

etc; should get trained immediately on joining such

units, in the manner as prescribed by the State Police

Chief.

Training and

reorientation of

police

personnel.


(2) The Training and Re-orientation Programme for

such personnel shall be devised afresh by the State

Police Chief, especially for the topics relating to

Security Audit, Target Hardening, Critical

Infrastructure Protection Plans, etc. The training and

reorientation modules, so designed, shall address all

the issues covered by this Act and shall be reviewed

every three years.

(3) The training and reorientation modules shall be

separately designed for the following categories,

namely:-

(a) the cutting edge level Police Officers;

(b) Investigating Officers;

(c) Supervisory Officers.

(4) The State Police Chief and the Training

Directorate, working under him, shall be responsible

for imparting up-to-date training and reorientation to

such officers.

(5) It shall be the responsibility of other stakeholders

including other Government departments, Public

Sector Undertakings, to extend necessary assistance to

the State Police Chief in designing and implementing

the training modules.

(6) For each fresh assignment in the specialized

branches, the officers shall undergo Reorientation

Course.

(7) The State Police Chief shall review the training

centre facilities including faculty and other resources


and shall take necessary steps to strengthen them

immediately after the promulgation of this Act.

10. (1) Every public establishment and government

office shall carry out the security audit of its premises

through the Corporation established under the

provisions of the Maharashtra State Security

Corporation (MSSC)

Act 2010,

(2) Every such public establishment and government

office shall pay to the MSSC the charges for such

audit.

(3) The detailed SOPs for carrying out such security

audit shall be framed by the MSSC, in consultation

with the concerned, The SOPs shall be revised

periodically.

(4) The SISC shall review, from time to time, the

categories of identified targets, for the purpose of

security audit.

Provisions as to

security audit

11.(1) Every owner or other person in charge of the

premises of the public establishment, shall, at all

times, provide and maintain public safety measures,

as may be specified by order by the State Police Chief

from time to time.

(2) Every owner or other person in charge of the

premises of the public establishment, shall, store or

cause to be stored, the video footage of public

activities, properly for a period of 30 days, and

provide the same as and when required by an Officer

in-charge of the Police station, having jurisdiction

over the area or any other authority as may be notified

by the Government. Directions given in this regard

shall be mandatorily followed by the Public

Establishment.

Obligation to

provide public

safety measures

12. (1) ) Every owner or other person in charge of the

premises of the public establishment shall file

periodical returns in such manner and in such form as

may be prescribed, certifying that the public safety

Periodical

returns.


measures are provided, properly maintained and the

relevant equipments are in working condition, once in

every six months, to the Officer-in-charge of the

Police station, having jurisdiction over the area:

Provided that, every such person shall, within a period

of six months from the date of commencement of this

Act shall submit the returns to the concerned officer-

in-charge of the police station.

13. (1) The State Government shall , with a view to

ensure the costal security of the State, cause to

conduct an assessment of vessel types and facilities

on or adjacent to the waters, subject to the territorial

waters as applicable to Maharashtra; identify those

Vessel types and Facilities that pose a high risk of

being involved in a transportation security incident.

(2) (a) Based on the information gathered under sub-

section (1) the State Government shall, within a

period of six months from the date of commencement

of this Act, cause to conduct a detailed vulnerability

assessment of the Facilities and Vessels that are likely

to be involved in a transportation security incident.

(b) The vulnerability assessment for the purposes of

clause (a) shall include the following: (i)

identification and evaluation of critical assets and

infrastructure; (ii) identification of the threats to those

assets and infrastructures; (iii) identification of

weaknesses in physical security, cargo security,

structural integrity, protection systems, procedural

policies, communication systems, transportation

infrastructure, utilities, contingency response and

other areas as determined by the State Government.

(3) (a) formulate security incident Response Plans for

vessels and facilities that are likely to be involved in

any transportation security incident.

(b) make those plans available to the SISC.

Costal Security.


14. (1) No person shall do any subversive act with

intent to injuriously affect whether by impairing the

efficiency or impeding the working of anything or in

any other manner whatsoever, or cause damage to –

(a) any building, vehicle, machinery, apparatus

or other property used or intended to be used for the

purpose of Government or any local authority;

(b) any public transport including railways,

aerial ropeway, metro/mono rail, road and bridges,

canal, ports, dockyards, lighthouses, aerodromes, air-

field, air-strip or any installation thereon or any public

telecommunication;

(c) any building or other property used in

connection with the production, distribution or supply

of any essential commodity; any water storage dam;

water work; water supply scheme; water supply

pipeline, electricity sub-station; electricity generation

plant or distribution network or any part thereof,

sewage works, mine or factory;

(d) any prohibited place as defined in sub-

section (8) of section 2 of the Official Secrets Act,

1923.

(2) The provisions of Sub-Section (1) shall apply in

relation to any omission on the part of a person to do

anything which he is under a duty imposed on him by

any law or an order of any competent authority to do,

as they apply to the doing of any act by a person.

(3) If any person contravenes any of the provisions of

Prevention of

subversive acts.


the foregoing sub-sections, he shall, on conviction, be

punished with imprisonment for a term which may

extend to life, or with fine, or with both.

(4) Whoever receives or retains any property,

knowing or having reason to believe the same to be a

property in respect of which an offence under this Act

has been committed, shall, on conviction, be punished

with imprisonment for a term which may extend to

five years, and shall also be liable to a fine.

(5) Any person who carries on his person or

knowingly has in his possession or under his control

any corrosive substance under such circumstances as

to give rise to a reasonable suspicion that he does not

carry it on his person or have it in his possession or

under his control for a lawful object, shall, unless he

can show that he was carrying it on his person or that

he had it in his possession or under his control for a

lawful object, on conviction, be punished with

imprisonment for a term which may extend to five

years, to which fine may be added.

(6) Any Police Officer may use such force as may be

necessary, in order to stop the commission of any

offence under this Act, within his view.

15. (1) Every person shall comply with the directions

issued under sections 11 & 12.

(2) Contravention of the provisions of sub-section (1)

shall be an offence and every such person shall on

conviction be punished with fine not exceeding

Rupees five lakh.

Punishment for

contravention of

section 8.


16. The State Police Chief or his subordinate officer

not below the rank of Commissioner of Police in the

area of Commissionerates and the Superintendent of

Police in other areas, may, if he has a reasonable

suspicion about occurrence of any offence under this

Act, may by order for the purpose of regulating the

public transport direct any person having charge of a

public transport vehicle, to move such vehicle in such

direction or prevent such vehicle from moving in any

direction as he may determine.

Explanation.- For the purposes of this Act the term

"public transport vehicle" shall also include railways,

metro/mono rail, aerial ropeways, ship, vessels and

airplane.

Regulation of

public transport.


17. If any person or a legal entity, to whom any

provision of this Act, or Rules made there-under

relates to, or to whom any order made in pursuance of

this Act, is addressed or relates, or who is in

occupation, possession or control of any land,

building, vehicle, vessel, aircraft or other thing to

which such a provision relates, or in respect of which

such order is made-

(a) fails, without lawful authority or excuse, to

comply or to secure compliance, with such provision

or rule or order;

(b) evades, or attempts to evade by any means, such

provisions or rules or orders;

- shall be deemed to have contravened such

provision or order; and the expression "contravention"

with its grammatical variations includes any such

failure, evasion or attempt to evade.

Non-

compliance

with the

provisions of

this Act , Rules,

or Orders made

thereunder.

18. Whoever — (a) abets any member of the police

force not to do his duties or to commit violation of

discipline; or

(b) unlawfully undertakes any function or

power of police; or

(c) personates as a police officer other than

innocently, for the purposes of entertainment; or

(d) deliberately makes a false statement to a

police officer with intent to mislead the police in

material particulars in a police investigation or due

Penalty for

interfering in

the functions of

the Police.


performance of police duty; or

(e) threatens, obstructs or assaults a police

officer with the manifest intention of preventing such

officer from discharging any of his duties;

(f) deliberately obstructs, prevents or otherwise

attempts to stop police from making audio or video or

electronic record of any activity performed by the

police during discharge of their duties.

shall, on conviction, be punishable with

imprisonment for a term which may extend to five

years or with fine or with both.

19. (1) Any person who violates any of the provisions

of this Act or commits any act of commission or

omission in violation of the provisions of this Act or

any rules or any order made there-under, shall, on

conviction, if no other punishment is prescribed for

the same offence under this Act, be punishable with

imprisonment for a term not exceeding three years or

with fine which may extend to fifty thousand rupees

or with both;

(2) Where the offence is committed by more than one

person, each of them shall also be punished severally.

Punishment for

offences for

which there is

no separate

provision.

20. Any offence punishable under this Act shall be

cognizable , non-bailable, non-compoundable and

triable by a Court of Session.

Offences to be

cognizable ,

non-bailable,

non-

compoundable


21. (1) The State Government shall, for the purpose of

securing internal security in the State, by

appropriation made in that behalf, shall provide

separate budget for this activity and make available

sufficient funds.

(2) The funds under sub-section (1) shall be placed at

the disposal of the State Police Chief and shall be

expended in the prescribed manner.

Funds.

22. (1) No suit, prosecution or other legal

proceedings shall lie against any person, for anything,

which is, in good faith, done or intended to be done,

in pursuance of this Act, or any rules made there

under, or any orders issued under any such rule.

(2) Save or otherwise expressly provided under this

Act, no suit or other legal proceedings shall lie against

the State Government for any damage caused or likely

to be caused by anything, in good faith, done or

intended to be done, in pursuance of this Act or any

rule made thereunder, or any order issued under any

such rules.

Protection of

action taken in

good faith.

23. (1) The State Government may, by notification in

the Official Gazette, make rules to carry out the

purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid,

before each House of the State Legislature, for a total

period of thirty days which may be comprised in one

Rules.


session or in two or more successive sessions and if

the expiry of the session or the sessions aforesaid,

both Houses agree in making any modification in the

rule or both Houses agree that the rule should not be

made and notify their decision to that effect in the

Official Gazette, the rule shall, from the date of

publication of such decision have effect in the

modified form or be of no effect as the case may be,

so, however, nothing in this section shall affect the

validity of anything done or omitted to be done under

that rule.

24.(i) If any difficulty arises in giving effect to the

provisions of this Act, the State Government may, as

occasion arises, by an order published in the official

Gazette, do anything not inconsistent with the

provisions of this Act, which appears to it to be

necessary or expedient for the purpose of removing

the difficulty:

Provided that, no such order shall be made under

this sub-section after the expiry of a period of two

years from the date of commencement of this Act.

(ii) Every order made under sub-section (1) shall be

laid, as soon as may be, after it is made, before each

house of the State Legislature.

-------------------------------

(website) - maharashtra · प~रिि करण ऱ्य जलि वहन्य ,...

Documents