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330
Uncorrected – Not for Publication LSS-D-I LOK SABHA DEBATES (Part I -- Proceedings with Questions and Answers) Monday, December 09, 2019 / Agrahayana 18, 1941 (Saka)

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  • Uncorrected – Not for Publication LSS-D-I

    LOK SABHA DEBATES

    (Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

    Monday, December 09, 2019 / Agrahayana 18, 1941 (Saka)

  • LOK SABHA DEBATES

    PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

    Monday, December 09, 2019 / Agrahayana 18, 1941 (Saka)

    CONTENTS PAGES

    WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM 1

    THE PEOPLE’S MAJLIS OF MALDIVES

    ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 1A-30

    (S.Q. NO. 281-291)

    WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31-50

    (S.Q. NO. 292-300)

    WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51-280

    (U.S.Q. NO. 3221-3450)

  • Uncorrected – Not for Publication LSS-D-II

    LOK SABHA DEBATES

    (Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

    Monday, December 9, 2019 / Agrahayana 18, 1941 (Saka)

    (Please see the supplement)

  • LOK SABHA DEBATES

    PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

    Monday, December 9, 2019 / Agrahayana 18, 1941 (Saka)

    C ON T E N T S P A G E S

    RULING RE: NOTICES OF ADJOURMENT MOTION 281

    PAPERS LAID ON THE TABLE 281-305

    MESSAGE FROM RAJYA SABHA 306

    STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM 306

    AND CULTURE

    272nd, 273rd and 274th Reports

    STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF 306

    RECOMMENDATIONS IN 271ST REPORT OF STANDING

    COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE- LAID

    Shri Prahlad Singh Patel

    STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF 307

    RECOMMENDATIONS IN 50TH AND 53RD REPORTS OF

    STANDING COMMITTEE ON LABOUR - LAID

    Shri R. K. Singh

    RE: SUSPENSION OF MEMBERS 308-09

    BILLS INTRODUCED 310-37

    (i) Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth 310-11

    Amendment) Bill

    (ii) Citizenship (Amendment) Bill 312-36

    ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM 335

    (iii) Anti-Maritime Piracy Bill 337

    SPECIAL MENTIONS 338-40

  • MATTER UNDER RULE 377 – LAID 341-69

    Shri Gopal Jee Thakur 342

    Shri Mukesh Rajput 343

    Shri Janardan Mishra 344

    Shrimati Keshari Devi Patel 344

    Shri Rahul Kaswan 345

    Shri Prataprao Patil Chikhalikar 346-47

    Shrimati Queen Oja 348

    Shri G. S. Basavaraj 349

    Shrimati Poonam Mahajan 350

    Shri Vinod Kumar Sonkar 351

    Shri Chunni Lal Sahu 352-53

    Dr. Sukanta Majumdar 354

    Shrimati Meenakashi Lekhi 355-56

    Dr. Nishikant Dubey 357

    Shri Abdul Khaleque 358

    Shri Adhir Ranjan Chowdhury 359

    Sushiri . S. Jothimani 360-62

    Shri Gautham Sigamani Pon 360-62

    Shri Rajendra Dhehdya Gavit 363

    Shri Dulal Chandra Goswami 364

    Shri Achyutananda Samanta 365

    Kunwar Danish Ali 366

    Shri Ramulu Pothuganti 367

    Shri Chandan Singh 368

    Shrimati Supriya Sadanand Sule 369

  • ARMS (AMENDMENT) BILL 370-425

    Motion for Consideration 370

    Shri Amit Shah 370

    Shrimati Preneet Kaur 371-73

    Dr. Satyapal Singh 374-80

    Shri A. Raja 381-83

    Shri Kalyan Banerjee 384-86

    Shri Kruva Gorantla Madhav 387-88

    Shri Achyutananda Samanta 389-90

    Shri Arvind Sawant 391-93

    Shri Mahabali Singh 394-95

    Shri Shyam Singh Yadav 396-97

    Shri Kotha Prabhakar Reddy 398

    Shri Shrinivas Dadasaheb Patil 399

    Dr. S.T. Hasan 400

    Col. Rajyavardhan Rathore 401-04

    Shri Asaduddin Owaisi 405-06

    Shri Jasbir Singh (Dimpa) Gill 407

    Shri S. Jagathrakshakan 408

    Shrimati Mala Roy 409

    Shri Hemant Patil 410

    Shri Bhartruhari Mahtab 411-12

    Shri Amit Shah 413-17

    Motion for Consideration – Adopted 417

    Consideration of Clauses 417-25

    Motion to Pass 425

  • CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL 426-48

    Motion for Consideration 426-34

    Shri Amit Shah 426-33

    Shri N.K. Premachandran 434

    Shri Manish Tewari 435-38

    Shri Rajendra Agarwal 439-44

    Shri Dayanidhi Maran 445-48

    RE: EXTENSION OF TIME 449

    ANNOUNCEMENT RE: ARRANGEMENT FOR DINNER 449

    CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL - (Contd) 450-68

    Shri Abhishek Banerjee 450-59

    Shri P.V. Midhun Reddy 460-61

    Shri Vinayak Bhaurao Raut 462-63

    Shri Rajiv Ranjan alias Lalan Singh 464-65

    @Shrimati Sarmistha Sethi 466

    Shri Afzal Ansari 467-68

    (FOR REST OF THE PROCEEDINGS,

    PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)

    xxxx

    ___________________________________________________________________

    #For English translation of speech made by the hon’ble Member, Shrimati

    Sharmishtha Sethi in Odiya please see the Supplement (PP 466A-466B)

  • LOK SABHA DEBATES

    PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

    Monday, December 9, 2019 / Agrahayana 18, 1941 (Saka)

    S U P P L E M E N T

    CONTENTS PAGES

    XXX XXX XXX XXX

    Xxx xxx xxx xxx

    Xxx xxx xxx xxx

    xxx xxx xxx xxx

    CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL - (Concluded) 466A-66B

    469-579

    Shrimati Sarmistha Sethi 466A-66B

    xxx xxx xxx xxx

    Shrimati Supriya Sadanand Sule 469-72

    Shri Nama Nageswar Rao 473

    Dr. S.T. Hasan 474-75

    Shri Chirag Paswan 476-77

    Shri P.K. Kunhalikutty 478

    Shri S. Venkatesan 479

    Shri Adhir Ranjan Chowdhury 480-83

    Shrimati Meenakashi Lekhi 484-92

    Shri Asaduddin Owaisi 493-96

    Shri Sukhbir Singh Badal 497-500

    Shri Gaurav Gogoi 501-03

    Shri Dilip Ghosh 504-06

    Shri K. Subbarayan 507-08

    Shri Badruddin Ajmal 509-10A

  • Shrimati Locket Chatterjee 511-12

    Shri Hanuman Beniwal 513-15

    Shri N.K. Premachandran 516-18

    Shri Indra Hang Subba 519

    Shri Tokheho Yepthomi 520-21

    Shri C. Lalrosanga 522

    Shri Lorho S. Pfoze 523

    Shri Naba Kumar Sarania 524

    Kumari Agatha K. Sangma 525-26

    Shri Shankar Lalwani 527-28

    Shri Pradyut Bordoloi 529

    Shri Shantanu Thakur 530-31

    Shri Thomas Chazhikadan 532-33

    Shri Dilip Saikia 534

    Shri Thol Thirumaa Valavan 535

    Shri Bhagwant Mann 536

    Shri Pallab Lochan Das 537

    Shri Bhartruhari Mahtab 538-39

    Shri Saumitra Khan 540

    Adv. A.M. Ariff 541

    Shri E.T. Mohammed Basheer 542

    Dr. Rajdeep Roy 543-44

    Dr. R. K. Ranjan 545

    Dr. Shashi Tharoor 546-47

    Shri Raju Bista 548

    Shri Amit Shah 549-64

  • Motion for Consideration – Adopted 564

    Consideration of Clauses 565-79

    Motion to Pass 579

    xxxxxx

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 1

    (1100/KN/VR) 1100 बज े

    (माननीय अ य पीठासीन हए)

    पीप स मजिलस ऑफ मालदीव के ससंदीय िश मंडल का वागत माननीय अ य : हमार ेअितिथ आए ह। एक िमनट बैठ जाइए।

    …( यवधान) माननीय अ य : माननीय सद यगण, सबस ेपहल ेमुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर स ेतथा सभा के माननीय सद य क ओर स ेहमार ेस मािनत अितिथ के

    प म भारत के दौर ेपर आए पीप स मजिलस ऑफ मालदीव के पीकर महामिहम ी मोह मद नशीद और मालदीव के संसदीय िश मंडल के सद य का वागत करते हए अ यंत स नता हो रही है। वे रिववार, 8 िदस बर, 2019 को भारत आए और अब वे िवशेष को म बैठे ह। िद ली के अित र वे शिनवार, 14 िदसंबर, 2019 को भारत स ेअपने अंितम थान के पहल ेआगरा और गांधी नगर, गजुरात का भी दौरा करगे। हम अपने देश म उनके सखुद और मंगलमय वास क कामना करते ह। उनके मा यम स ेहम पीप स मजिलस ऑफ मालदीव, वहां क सरकार और मालदीव के िम वत लोग के ित अपनी शुभकामनाए ं ेिषत करते ह।

    --- माननीय अ य : एक िमनट। मन े यव थाए ँयहां पर द ेरखी ह िक काल क समाि के बाद म सब के िवषय पर गौर क ँ गा।

    …( यवधान) डॉ. िनिशकांत दुब े(गोड्डा): सर, टे नीकल मु ा है।…( यवधान) माननीय अ य : कोई टे नीकल मु ा नह है।

    …( यवधान) माननीय अ य : आप बैठ जाइये। मन ेआपको इजाजत नह दी। मन ेिकसी को इजाजत नह दी है। कोई भी बैठे-बैठे नह बोलेगा।

    …( यवधान) माननीय अ य : वे न नंबर 281- ी गमुान िसंह दामोर।

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 2

    ( 281)

    ी गुमान िसहं दामोर (रतलाम): अ य महोदय, म आपके मा यम स ेमाननीय मं ी को ध यवाद

    देना चाहता हं िक आपने मेर े का बहत अ छा जवाब िदया, इसिलए म पनु: ध यवाद देना चाहता हं। मेरी दो-तीन छोटी-छोटी बात ह। म आपके मा यम स ेमाननीय मं ी जी स ेिनवेदन करना चाहता ह ँिक मेर ेलोक सभा े के झाबआु और अलीराजपरु के जो मजदरू ह, व ेगजुरात म काम करन ेजाते ह। उनक िसिलकोिसस जैसी बीमारी स ेमृ य ुहो जाती है। उनक सहायता न तो गजुरात सरकार करती ह,ै न ही म य देश सरकार करती है। मेरा िनवेदन ह ैिक इस बार ेम ग भीरतापूवक िचंतन िकया जाए। दूसरा, चूंिक वहां स ेजब व ेमजदरूी करने जाते ह तो उनके ब च क िश ा पर भी िवपरीत असर पड़ रहा है। उनक िश ा और इन मजदरू के वा य को लेकर या माननीय मं ी जी बताएगं?े

    ी सतंोष कुमार गगंवार : माननीय अ य जी, जसैे माननीय सद य न ेअपनी बात कही ह,ै यह बात सही ह ैिक हमार ेदेश के अंदर कोई भी ऐसा कानून नह ह ैिक दूसर ेरा य म जान ेके िलए िकसी को रोकने का काम कर।े देश के िकसी भी िह स ेम जाकर कोई भी यि काम कर सकता है। वहां पर अगर कोई असुिवधा हो जाती ह,ै कोई बीमारी हो जाती ह,ै म आपके सं ान म लाना चाहता हं िक अब म कानून म हम संशोधन कर रहे ह। जो बात आप बता रहे ह, वह समझ म आ रहा है। इसम दूसरा जो कोड ह,ै जो वा तव म इस ओर यान देता ह,ै हम उसक िचंता कर रहे ह। कैसे इनक िचंता को दु त िकया जाए, उस िहसाब स ेकाम हो रहा है। इसके बाद भी हमारी अब तक जो योजना चल रही ह,ै उस योजना के तहत हम सहयोग कर रहे ह। जो हमार ेबीड़ी कामगार ह, लौह इ यािद खदान म काम करन ेवाल ेकामगार ह, िसन ेवकस ह, उनके िलए भी ये सिुवधाए ँहम देने का काम कर रहे ह। (1105/NK/SAN)

    जो ऐसी बात बताई गई ह,ै हम वा य क िचंता कर रहे ह। अगर कोई िशकायत िमलेगी तो हम उस ेसही ढंग स ेकरगे। हम इतना बता सकते ह िक हमने जो यव था क ह ैउसके तहत हमारा मं ालय िविभ न अ पताल और औषधालय के मा यम स ेकसर का पूरा खच उठाता है। हम टीवी और अ पताल बेड रजवशन के मामल ेम भी खच करते ह। अगर माननीय सद य कोई पेिसिफक िशकायत बताएगं ेतो उसके ऊपर भी कारवाई क जाएगी। SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, the answer given by the hon. Minister is really appreciable because it is truly within the spirit of the constitutional provisions and very correctly said. Since November 2016, industries have been collapsing and many labourers have been out of employment. In my constituency itself, at a place called Domjur, there were 50,000 workers engaged in the business of preparation of gold ornaments. They were working all over India, especially in

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 3

    Maharashtra, Kerala and Gujarat. They were working in those States. Now, by reason of demonetisation, these industries have collapsed. Out of 50,000 workers, 45,000 workers have gone out of employment and only 5,000 remain employed. Sir, through you, my very specific question is this. By reason of demonetisation, industries have collapsed, so many labourers have been out of employment and it has reached a record level of more than 40 per cent where now, 40 per cent of total labourers have lost their employment. What are the measures which the hon. Minister has taken to re-employ them and to put more labourers into employment?

    ी सतंोष कुमार गगंवार: अ य महोदय, म आपके मा यम स ेबताना चाहंगा िक ऐसा कोई कारण नह ह ैिक रोजगार कम हो रहे ह। रोजगार सजृन के िलए हमारी सरकार काम कर रही है। वष 2016-17 स ेअब तक कई काम िकए ह जैस ेपंिडत दीनदयाल उपा याय ामीण कौशल योजना के अतंगत हमने नई योजना चलाई थी। …( यवधान) इसस े लेसमट भी िमल रहा ह,ै लोग को काम भी िमल रहा है। जैसा आपने बताया िक अनइ पलायमट हो गया ह ैतो हम इसक भी जानकारी ा करगे और आपको देने का काम करगे। हमने जो िविभ न योजनाए ंचलाई ह, उसके मा यम स ेलोग को काम िमल रहा ह ैऔर काम िदखाई द ेरहा है। मु ा योजना के अंतगत हमारा रकाड बताता ह ैिक हमने जो ल य रखा था उसस े यादा पैसा िदया ह ैऔर लोग इस संदभ म काम कर रहे ह और यह सभी क जानकारी म है।

    (ends)

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 4

    (Q. 282)

    SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Sir, the reply given by the hon. Minister is not a satisfactory one. It clearly says that there is no proposal under consideration for waiver of educational loans.

    There are many cases in our country where the Government is waiving loans worth crores of rupees together, given to the industrialists, but the Government is not ready to consider the rural people who availed of the loan and are searching for employment. There are many cases where they have committed suicides, but in the reply, our hon. Minister says that there has been no such case where people have committed suicides. This is really an unconvincing one. So, I need a proper answer from the hon. Minister.

    I would like to know from the hon. Minister whether there is any consideration to waive the loans for rural youths who are unemployed. This is a burning issue in our country. They are suffering a lot. So, kindly consider to waive the loans for the unemployed. Will the hon. Minister consider waiving of loans availed of by rural people? (1110/SK/RBN)

    ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, वष 2001 म मॉडल एजुकेशन लोन क म शु क गई थी। इसका लाभ आज तक हजार लाख िव ािथय को िमला है। इसके पीछे मंशा थी िक भारत म पढ़ने वाल,े उ च िश ा ा करन ेवाल ेिव ािथय को दस लाख पये तक और िवदेश जाकर पढ़ाई करन ेवाल ेिव ािथय को बीस लाख पये तक का लोन उपल ध करवाया जाए। इस ेपि लक सै टर ब स न े इसी मंशा के साथ शु िकया था िक अ छी वािलिफकेशन हो, ोफेशनल क पीटसी हो, डैवलपमट आफ ए टर े योनर ि क स हो। इसम कुल िमलाकर देख तो िल रल रपेमट िस टम ह,ै यानी जब िश ा पूरी होती ह ैतो उसके बाद एक साल का मोरेटो रयम पी रयड िमलता है। इसके बाद 15 साल म परूा लोन रीप े करना है। अगर आप अनए लाएड या अंडर ए पलाएड ह तब भी एक साल का एडीशनल मोरेटो रयम पी रयड िमलता है। अगर आप इ यूबेशन के मा यम स,े यानी टाटअप म शु आत करते ह तो उसम भी एक साल का मोरेटो रयम पी रयड िमलता है। अगर माजन मनी, बाक लो स म देखा जाए तो कह पर 20 स े30 परसट हाउिसंग लोन और दस परसट कार लोन म ह ैतो यहां माजन मनी भी नह है। आप इस ेवेव करन ेक बात कह रहे ह, मुझे लगता ह ैिक इस योजना के मा यम स ेपूर ेदेश म लाख िव ािथय को लाभ िमला है। म आंकड़े देना चाहता हं।

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 5

    माननीय अ य : आप आंकड़े रहने दीिजए। SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Sir, unemployment is a very serious issue. It has become a major crisis in our country. So, we have to consider giving employment to our people, especially to those who belong to rural areas. Now-a-days, it is very hard to get educational loan from banks. Even now we are fighting for this. No bank is ready to give educational loan. So, will the Minister give directions to the bank authorities to give educational loan to the students, especially to those belonging to rural areas? I am requesting the Minister again and again to waive the educational loan at least of those who are not getting jobs.

    ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, िव ाल मी पोटल पर इसका ावधान ह,ै िव ाथ लोन के िलए ए लाई कर सकते ह। सभी पि लक सै टर ब स और शेड्यूल कमिशयल ब स लोन उपल ध करवाते ह। यहां तक िक चार लाख तक के लोन के िलए कोई गारटंी नह देनी पड़ती ह,ै पेरट्स वाइंट बारोअस होते ह। साढ़े सात लाख पये तक के लोन के िलए थड पाट गारटंी है। यहां तक िक इसम ावधान भी ह ैिक िव ाथ को वेवर कर िदया जाए। अगर कुल िमलाकर देख, जैसा मन ेपहल ेकहा िक नाथ-ई टन रीजन म 25,639 िव ािथय को 810 करोड़ पये का लोन िमला ह ैऔर साउथ इंिडया म 16 लाख 34 हजार 164 िव ािथय को 44,362 करोड़ पये का लोन िमला है। पढ़ाई के िलए लोन उपल ध करवाया जा रहा ह,ै कह कोई कमी नह है।

    ी िगरीश भालच बापट (पुणे): माननीय अ य जी, सरकार क क म अ छी है। ऐसा पता चला ह ैिक िश ा पूरी होने के बाद जॉब िमलन ेम किठनाई आती है। सरकार न ेएक साल क मोहलत दी ह,ै अगर िव ाथ को जॉब न िमले तो उसके िलए एक साल क जगह दो साल क मोहलत देने क हमारी सरकार स ेिवनती है। अगर सरकार यह मांग पूरी करती ह ैतो िव ािथय को फायदा होगा।

    ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, म इतना ही कहना चाहता हं और मन ेपहल ेभी कहा था, िश ा पूरी करन ेके बाद एक साल का मोरेटो रयम पी रयड है। अगर कोई अनए पलाएड या अंडर ए पलाएड ह ैतो उसके िलए एक साल का और एडीशनल मोरेटो रयम पी रयड ह,ै जो दो साल का बनता है। इसके अलावा अगर कोई टाट्सअ स म ह तो मोरेटो रयम पी रयड क ऑ शन उपल ध ह ैऔर टेली कोिपक अरजमट रपेमट का भी ावधान है। अगर िकसी क कमाई कम ह ैया कम पैसा तन वाह के प म िमलता ह ैतो छोटी िक त द ेसकते ह जो बाद म बड़ी िक त बन जाती है। मुझे लगता ह ै िक अलग-अलग तरह के ावधान योजना के अंतगत ह तािक िव ािथय को यादा से

    यादा लाभ िमल सके।

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 6

    (1115/ASA/SM)

    ी मनीष ितवारी (आनदंपुर सािहब): माननीय अ य महोदय, यह जो िश ा ऋण ह,ै इसका मूलभूत आधार यह ह ैिक आप ऋण लो, िश ा ा करो, उसके बाद आपको रोजगार िमलेगा और उस रोजगार स ेजो कमाई होती ह,ै उसस ेआप ऋण वापस करते ह। जो सरकार ारा जवाब िदया गया ह ैिक data linking education loan sanctioned by banks with securing of jobs is not centrally maintained. मेरा माननीय मं ी जी स ेयह सवाल ह ैिक आज जो बेरोजगारी क दर ह,ै वह 45 साल म इतनी नह हई, या सरकार…( यवधान) It is 45 year high …(Interruptions) Unemployment, today, is 45-year high …(Interruptions) That is a reality from which you cannot run away …(Interruptions) माननीय अ य : माननीय सद य, आप पूिछए। SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): My question, Mr. Speaker, Sir, is that given the current economic slowdown, will the Government consider maintaining a Central data base where they have information that somebody. who has availed of an education loan. has got employment, whether it is self-employment or he is employed with somebody else? That is my question.

    ी अनुराग िसहं ठाकुर : माननीय अ य जी, यहां पर यह ह ैिक एजुकेशन लोन के प म जो वीकर सै शंस ह और जो अ छे पढ़ने वाल ेिव ाथ ह, उनको िकन योजनाओ ंके मा यम स ेपैसा उपल ध करवाया जाता है। उसम बड़े प तरीके स ेउ र म भी कहा गया िक से ल डेटा रखने का ावधान बक का नह है। सरकार क अलग-अलग एजिसयां िनधा रत प म अपना काम करती ह। यहां पर उस योजना को और बेहतर कैस े िकया जा सकता ह ै या जो इंटरे ट सि सडी जो एचआरडी मं ालय के ारा भी लगभग 3.5 हजार करोड़ . का फंड ि एट करन ेके मा यम स ेदी गई ह,ै तािक िव ािथय को यादा स े यादा लाभ िमल सके तािक वे उ च िश ा ा कर और उनको रोजगार के अवसर िमल। इसके अलावा मु ा योजना म लो स बािकय को भी िदये जाते ह। ऐसे ावधान भी ह। टाट-अ स के िलए जो कदम मोदी सरकार न ेउठाए ह, शायद यही कारण ह ैिक दिुनया भर के पहल ेपांच टाट-अ स नेश स म भारत का नाम आया ह ैजो आज के यवुाओ ंके िलए नरे मोदी जी क सरकार न ेकरके िदखाया है।

    (ends)

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 7

    ( 283)

    ी दीप कुमार िसहं (अर रया): माननीय अ य महोदय, हमारी सरकार ारा बाढ़ म ित त

    िव ालय भवन का िजतनी तेजी के साथ दोबारा पनुिनमाण कर िश ा यव था को पटरी पर लाया गया है, उसक िजतनी भी शंसा क जाए, वह कम है। इसके िलए म माननीय मं ी जी का भी ध यवाद करता हं। िबहार रा य का खासकर अर रया िजला जो अित िपछड़ा िजला है, येक वष बाढ़ ासदी के कारण बहत से छा -छा ाए ंदोबारा िव ालय नह जा पाते ह। अत: म आपके मा यम से माननीय मं ी जी से पूछना चाहगंा िक या सरकार ऐसे े के ब च को कोई ो साहन सहायता रािश द ेरही है या देन ेपर िवचार कर रही है तािक बाढ़ ासदी के बाद ऐसे े के ब चे पनु: िव ालय जा सक?

    ी रमशे पोख रयाल ‘िनशंक’ : माननीय अ य जी, यह िव ालय भवन क ित और मर मत का िवषय है। जैस ेअभी माननीय सद य न ेकहा है िक हमारी सरकार लगातार यह कोिशश कर रही ह ैऔर वैसे तो यह रा य का िवषय है, लेिकन िफर भी भारत सरकार क सम िश ा के तहत हम लोग कोिशश करते ह िक रा य को इस िदशा म पूरी मदद दी जाए। यिद पूर ेदशे के अंदर देख िजसम िबहार भी है िक लगभग 12641 क ा क ऐसे ह, जो अित र बनाने ह, इसम 784 करोड़ पय ेमर मत के िलए शासन से जारी िकए गए ह। यिद देखा जाए िक िपछल े2-3 साल म 13425 करोड़ पय ेइसके िलए जारी हए ह। जहां तक माननीय सद य का जो अर रया िजला है, इसम भी बहत सार ेिव ालय भवन ित त हए ह और सम िश ा के तहत उन ित त क के िलए पया धनरािश दी गई है। (1120/RAJ/AK)

    ी दीप कुमार िसहं (अर रया): अ य महोदय, मेरा दूसरा यह है िक या सरकार न ेबाढ़ पीिड़त रा य का कोई सव करावाया है या करवाने पर िवचार कर रही है? माननीय अ य : बाढ़ का िवषय भारत सरकार के गहृ मं ालय के अंतगत आता है।

    …( यवधान) ी दीप कुमार िसहं (अर रया): बाढ़ का उस िजल ेतथा उस रा य क सा रता दर पर होने वाले ितकूल असर का मापदडं ा कर सके तथा उस रा य क सा रता दर बढ़ान ेपर आग ेऔर काम िकया

    जा सके। यिद हां, तो इसका यौरा दान करने क कृपा कर, अगर नह , तो इसके कारण से अवगत करान ेका क कर। डॉ. रमशे पोख रयाल िनशकं: ीमन ्जहां तक बाढ़ से भािवत े का है, तो चंूिक यह िवषय देश के पास होता है, िफर भी यह उन लोग का िवषय है तो यिद उनको ज रत होगी िक िकस-िकस रा य म िकतनी ित हई है और दूसरा उ ह न ेसा रता को बढ़ान ेके िलए कहा है। यह एक लगातार ि या है, िजसम भारत सरकार पूरी ताकत के साथ उस िदशा म जुटी हई है और उसके अ छे रज ट भी ह।

    ी परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अ य महोदय, म आपके मा यम से माननीय मं ी जी से पूछना चाहता हं िक मेर ेसंसदीय े बनासकांठा िजल ेम बाढ़ क वजह से जो स टूट गए ह और जो स डैमेज हए ह, वैसे 1,765 वग खंड बनाने क आव यकता है। उनम से वष 2019-20 म 192 वग खडं स शन हए ह। आज भी 1,513 स बनने बाक ह।

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    म आपके मा यम से माननीय मं ी जी से पूछना चाहता हं िक वैसे तो education is a state subject. पर, वे सभी बाढ़ क वजह स ेटूटे हए ह और वष 2015 से वे सभी बनन ेबाक ह। वहां िव ाथ खुली जगह म बैठ रहे ह, उनके िलए कोई खास पैकेज देकर हमार ेवग खंड पूर ेकरवाएगं,े जो 1513 स बनन ेबाक ह, वे आप कब तक पूरा करवाएगंे? डॉ. रमशे पोख रयाल िनशकं: ीमन,् म आपके मा यम से माननीय सद य और सदन को अवगत कराना चाहंगा िक हम न े ारंिभक 3 लाख, 12 हजार कूल के भवन के िनमाण के िलए पसैा वीकृत िकया है, 18 लाख, 88 हजार अित र क ा क के िनमाण के िलए वीकृत िकया है, 2 लाख, 45 हजार कूल म पेय जल उपल ध कराया है, 4 लाख, 8 हजार कूल म शौचालय का िनमाण करावाया है, जबिक 5.29 लाख कूल म बािलकाओ ंके िलए शौचालय का िनमाण करवाया है।

    ीमन ् कूल म जो अित र िव तुीकरण स ेसंबंिधत है, 2 लाख, 28 हजार कूल म यह भी िकया गया है। जहां तक बनासकांठा का िवषय है, तो वष 2015 म जो ासदी आई थी, उसम 241 कू स

    ित त हए थ,े िजनम 772 क ित त हए थे। आज क तारीख म इन 241 कू स के 772 क ा क िनिमत हो चुके ह। हां, वष 2017 म िफर जो ासदी आई थी, उसम बनासकांठा िजल ेम 484 कूल के 1,800 क व त हए थ,े िजनम से अभी तक 121 कूल के 567 क ा क बन चुके ह। ीमन,् म आपके मा यम स ेमाननीय सद य से आ ह करना चाहंगा और सूचना भी देना चाहंगा िक कुल िमला कर अित र क ा क क वीकृितयां ह, उनको रा य सरकार को सम िश ा के मा यम से पया धन रािश उ लेिखत क गई है। जहां तक गजुरात रा य का िवषय है, इसम 2, 889 करोड़ पय ेक धन रािश आबंिटत क गई है। म समझता हं िक आपके िजतने भी भवन ह, जो यह चाट है, इसके तहत उसम पूरी तरह से वह ि याि वत हो सकेगा। (1125/VB/SPR)

    ी भगवंत मान (सगं र): माननीय पीकर साहब, म माननीय मं ी जी से कहना चाहता ह ँिक अरिव द केजरीवाल क सरकार म िद ली म िश ा म बहत बड़ी ांित आई है। कूल म वीिमंग पूल, एथलिेट स

    ैक, हॉक ाउडं, ए ो टफ आिद सिुवधाए,ँ जो आम तौर पर ाइवेट कूल म होती ह, सरकार क ओर से देन ेका कोई ावधान है तािक सरकारी कूल म भी य ेसिुवधाए ँिमल सक और यहा ँसे भी ब चे पोट्स के े म ओलि पक और एिशयन पोिडयम पर जा सक? डॉ. रमशे पोख रयाल िनशंक : ीमन,् माननीय सांसद जी न ेबहत ही अ छा सवाल िकया है। देश के सभी रा य ाथिमकता के आधार पर खेल के मैदान सिुन त कर और अिनवाय प से एक घंटा शारी रक िश ण काय कर। िपछल ेिदन , माननीय धान मं ी जी क ेरणा स ेिफट इंिडया अिभयान ार भ हआ था, िजसम एक साथ 10 करोड़ से भी अिधक छा न ेभाग िलया था। िद ली को भी सव िश ा अिभयान के तहत 22 करोड़ 85 लाख पय े कूल के उ नयन के िलए िदए गए। म चाहगँा िक माननीय सद य न ेजो कहा, उसको िद ली सरकार को ज र करना चािहए।

    (इित)

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    ( 284)

    ी जुएल ओराम (सुदंरगढ़): म मं ी जी को ध यवाद देता ह ँिक उ ह न ेबहत ही बिढ़या र लाई

    िदया है। माननीय अ य : ध यवाद, आग ेबढ़?

    ी जुएल ओराम (सुदंरगढ़): मेरा फ ट स लीमटरी वे न यह ह ैिक Annexture-II के अनसुार आपने 103 ोजे ट्स स शन िकए ह। उनके िलए यूमुलेिटव धनरािश क यव था क गई ह,ै जो 75,769.9 करोड़ पये ह। अगर आप यूमलेुिटव ए सपिडचर या िडसबसमट देखगे, तो वह ऑलमो ट 50 परसट हो रहा ह,ै जो 34,248.73 करोड़ पये ह। म आपस ेजानना चाहता ह ँ िक इतनी धनरािश अवेलेबल होने के बावजूद जो ोजे ट्स स शन िकए गए ह, उसके िलए रा य सरकार पैस ेले रही ह,ै तो इसम यूिटलाइजेशन इतना कम

    य आ रहा ह?ै इस ेइ ूव करन ेके िलए मं ालय ारा या कदम उठाए जा रहे ह? ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, माननीय सांसद महोदय न ेएक मह वपूण िकया

    ह ैिक जब ोजे ट्स को पूरा करन ेके िलए धनरािश स शन क गई, तो यह य हआ? माननीय नरे मोदी जी क सरकार म यह तय िकया गया था िक जो लंब ेसमय स ेलंिबत इ रगेशन क क स ह, उनको पूरा िकया जाए। इसके तहत 99 ोजे ट्स को शॉट िल ट िकया गया था। उनके िलए पैस ेका ावधान िकया गया। शायद िपछल े70 वष म जो योजनाए ँपूरी नह क गई थ , उनको पूरा करन ेके िलए इस धनरािश का ावधान िकया गया। यह ी नरे मोदी जी क सरकार न ेिकया। हमारी ओर स ेकोई कमी नह ह,ै नाबाड क ओर स ेकोई कमी नह है। लेिकन रा य क सरकार क िज मेवारी बनती ह ैिक उन ोजे ट्स को परूा कर, उनको पैस ेिदए गए ह। इसिलए यह उनके ऊपर िनभर करता ह ैिक वे िकतनी ज दी उन ोजे ट्स को पूरा करते ह। माननीय अ य : आपने तो ध यवाद द ेिदया, अब या सेके ड स लीमटरी पूछगे?

    ी जुएल ओराम (सुदंरगढ़): सर, मेरा सेके ड स लीमटरी इसिलए ह,ै जैस ेमन े पेिसिफक ओिडशा के बार ेम पूछा था िक आठ ोजे ट्स के िलए 6,990.43 करोड़ पये स शन िकए, िजसम से 3,111.59 करोड़ पये ही ले पाए। वे आठ ोजे ट्स कौन-कौन स ेह? अगर इनके िडटे स अभी आपके पास नह ह, तो आप बाद म द ेदीिजएगा। लेिकन िकतन-ेिकतन ेपैस ेिडसबसमट हए ह, यह बताया जाए। हाई लेवल मॉिनट रंग के िलए रा य के चीफ से े ी को इसम होना चािहए। इसका ावधान िकतन ेरा य ने िकया ह?ै यिद इसक िडटेल नह ह,ै तो आप मुझे बाद म िलिखत म िभजवा दीिजए।

    ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, यह िवषय िसंचाई योजना से संबिंधत है। यह देश के िकसान स ेसंबंिधत ह,ै िजनको बार-बार मौसम क मार झेलनी पड़ती है। यिद बा रश न हो, तो सूखे क मार पड़ती ह,ै यिद बा रश यादा हो, तो बाढ़ क मार पड़ती है। इ ह सब स ेबचने के िलए इन योजनाओ ंको पूरा करन ेका ावधान िकया गया था। आप देख िक अगर 6,990 करोड़ पए स शन िकए गए और ओिडशा क सरकार िसफ 3,111 करोड़ पए ही यूज कर पाई, तो हम उनसे एक बार

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    कहने का यास करगे िक वे उसका ज द-स-ेज द इ तेमाल कर, तािक उसका लाभ िकसान को िमले और िसंचाई योजनाए ँपूरी हो सक। (1130/SPS/UB) SHRI BHATRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The RIDF provisioning is basically interconnected to Priority Sector Lending of respective banks. जो बक ॉय रटी से टर लिडंग सही ढंग स ेनह कर पाया, उसी के िहसाब स ेएक परसटेज आर.आई.डी.एफ. फि डंग के ारा र पेि टव टेट्स को िदया जाता है। माननीय मं ी जी न ेजो िल ट यहां हाउस म पेश क ह,ै इसम सबस े यादा ओिड़शा को िमले ह। िपछल ेतीन साल म नंबर ऑफ ोजे ट्स और सबस े

    यादा पैसा भी ओिड़शा को िमला है। म यह जानना चाहता हं िक यह जो त य हमार ेसामने ह,ै इस त य स ेहम पता चलता ह ैिक

    ॉय रटी से टर लिडंग ओिड़शा म यादा नह हो रहा है। ॉय रटी से टर लैि डंग म जो कमी आ रही ह,ै इसको इ ूव करने के िलए सरकार या यव था कर रही ह?ै THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I just want to take this opportunity to say that the suggestion and the question which were raised by the hon. Member, Shri Jual Oram, do require a lot of consideration and have merit.

    As regards little specification, which the hon. Member, Mahtab ji, said about Long-Term Irrigation Fund, both Centre and States’ share included, I would like to take this opportunity to take the suggestion which has been given here about the number of projects pertaining to Long-Term Irrigation Fund.

    The suggestion that a high-level committee should consider reviewing it is a very well-taken point and I would like to place it before you and through you, Sir, to the House that I will certainly look into forming a high-level committee for reviewing it. The funds which have been allotted and the projects which have been benefited from it under the Long-Term Irrigation Fund will be better served if there is a high-level committee to monitor it. I shall come back to the House after forming a committee which can look into these projects.

    ी भतृह र महताब (कटक): अ य जी, मन ेआर.आई.डी.एफ. के बार ेम पूछा था। माननीय अ य : जब आपका नाम लॉटरी म खुल जाए तब आप डबल स लीम ी पूछ लेना, लेिकन अभी तो िसंगल ही है।

    ी भतृह र महताब (कटक): सर, मरेा उ र नह आया है। SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, as regards Long-Term Irrigation Fund, which Shri Jual Oram ji spoke about, I would suggest that that could also be the case for many other things under the NABARD. I will be quite happy to form a

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    high-level committee. We can review it along with the States and then come up with a reply before the House.

    ी िवनायक भाउराव राऊत (र नािगरी-िसधंुदुग): अ य महोदय, ध यवाद। नाबाड के मा यम स े ामीण इलाक म इ ा चर के काम करन ेक जो यव था ह,ै उसके िलए नाबाड का सहयोग अ यंत मह वपूण है। जैसा िक सभी जानते ह िक ामीण इलाक के रा ते ह या निदय के ऊपर ि जेज ह , नाबाड स ेआिथक सहायता िजतनी यादा िमलती ह,ै उतने ही काम रा य के मा यम स ेहोते ह। म आपके मा यम स ेमं ी महोदय जी स ेपूछना चाहता हं िक महारा के 325 ोजे ट्स के िलए 2202.62 करोड़ पये क धनरािश स शन क थी, लेिकन दुभा य स े937.70 करोड़ पय ेक धनरािश का िवतरण हआ है। महारा जैस ेरा य को सारी िनिध ज दी स ेज दी िमलन ेक आव यकता है। म मं ी महोदय जी स ेजानना चाहता हं िक नाबाड के अंतगत महारा के िलए जो धनरािश बची ह,ै या उस ेइस िव ीय वष म देने क यव था करगे? िव मं ालय म रा य मं ी तथा कारपोरेट काय मं ालय म रा य मं ी ( ी अनुराग िसहं ठाकुर): सर, िनि त तौर पर िकसी रा य को भेदभाव के प म नह देखा जाता है। अगर माननीय सांसद िपछल ेदो साल का लेखा-जोखा देखगे तो उसम इनको प तौर पर नजर आएगा िक वष 2016-17 म 999 करोड़ पये म स ेलगभग 850 करोड़ पये िदए गए। वष 2017-18 म 993 करोड़ पये म स ेआपने 904 करोड़ पये इ तेमाल िकए और 2018-19 म 2202 करोड़ पये म स े937 करोड़

    पया आपको िड बस हआ है। यह रा य के ऊपर भी िनभर करता ह ैिक वह िकतनी तेजी स ेवह पैसा खच करता है। म आशा करता हं िक महारा को जो पैसा स शन हआ ह,ै आप उसको अ छी तरह स ेखच कर। नाबाड क ओर स ेकोई कमी नह आएगी, य िक रा िनमाण म ामीण िवकास या ामीण े के िवकास क बहत आव यकता ह।ै (1135/SJN/SNT)

    नाबाड क भूिमका ए ीक चर और रल डेवलेपमट के े म ही है। उस िदशा म जहां हमने मा कुछ हजार करोड़ पय स ेशु िकया था, उसम आज बढ़कर लगभग 3,44,142 करोड़ पये स शन हए ह। उसम स े2,68,220 करोड़ पये िड बस भी कर िदए गए ह।

    (इित)

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    (Q.285)

    SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Speaker, Sir, in our country, unemployment rate is increasing day by day. In the month of September, 2019, it was 7.2 per cent whereas in October 2019, it had increased to 8.5 per cent. It is the highest rate of unemployment ever recorded in this country. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, the measures the Government of India has taken so far. What is the outcome of those measures? Is there any permanent action plan to improve the employment rate?

    ी सतंोष कुमार गगंवार : महोदय, समय-समय पर िविभ न आंकड़े आते रहते ह, तो उसक जानकारी के िहसाब स ेजो िववरण आता ह,ै म उसके बार ेम कोई िट पणी नह करना चाहंगा। हमारी सरकार रोजगार सजृन के िलए जो काम कर रही ह,ै इसम िपछल ेपांच वष स ेलगातार गित नज़र आ रही है। म आपके मा यम स ेसभी का यान दो-तीन बात क ओर आकिषत कराना चाहता हं िक पंिडत दीनदयाल उपा याय ामीण कौशल िवकास योजना के अंतगत हम लोग न ेवष 2016-17 स ेजो ेिनंग दी ह,ै उसम लोग को लेसमट भी िमल रहा है। धानमं ी इ लायी जेनरशेन ो ाम के अंतगत 16,00,000 लोग को रोजगार िमला है। दीनदयाल उपा याय अं योदय योजना के अंतगत करीब 4,50,000 लोग को रोजगार िमला है। मु ा योजना तो एक ऐसी योजना ह ैिक हमने इसम िजतना धन तय िकया था, इसम इ क स करोड़ स ेअिधक खात म दस लाख करोड़ पये का लोन िदया गया है। इसम 60 ितशत स ेअिधक मिहलाए ंह। यह वा तव म देश के अदंर अपने आप म एक रकाड है।

    आदरणीय धान मं ी जी, िजस कार स ेिचंता कर रहे ह, वह सबक समझ म आ रहा है। जब मनरगेा के मा यम स ेलोग को काम िमल रहा ह,ै तो हम लगातार हर वष पैस क सं या को बढ़ा रहे ह। वष 2016-17 स ेअब तक हमने 891 करोड़ पय ेके िदन के िहसाब स ेरोजगार िदया है। यह वा तव म इस बात का दशन ह ैिक हम इस ओर िकतन ेिचंितत ह और लोग को रोजगार देने का काम कर रहे ह। माननीय अ य : माननीय सद य, या आप अपना दूसरा स लीम ी पूछना चाहते ह?

    ी एन. रेड्ड पा (िच रू) : महोदय, नह । माननीय अ य : ी दयाकर पसनूुरी – उपि थत नह ।

    …( यवधान) माननीय अ य : ी शिश थ र जी, आपको आशा नह होगी िक पूछने का मौका िमलेगा।

    …( यवधान)

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    DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Sir. I do want to ask this question. माननीय अ य : लेिकन यह आपका ला ट है। DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the issue is this. Already, in our Government, we are in a situation where the Government and the PSUs have taken to the habit of hiring contract labour instead of filling regular vacancies in order to save money. Now, we are seeing a very disturbing trend in this happening with the employment exchanges. I am looking at the figures that the hon. Minister has given on Kerala. We have seen a dramatic drop from as many as 11,300 to 6,115, that is almost half, from one year to the next. What is the reason? The Kerala Government instead of hiring people through the employment exchanges where they have to pay a full salary – in Kerala which would be Rs.18,000 a month for a daily wage worker – it is taking them through the Women’s Collective – Kudumbashree, or the Ex-servicemen’s Association and paying them Rs.6,000 a month. My question to you, Sir, is this. I know that employment exchanges are run by the State Governments but do you not have a national obligation to have a policy whereby you encourage or require all States to hire people from the employment exchanges. We are talking about some of the most unfortunate sections of our society, people who are really dependent on daily wage labour. We used to have a few thousand every year, who are getting jobs like this from the employment exchanges, but now, they are not being hired, and I do not know if other States are going to catch on to this policy to save money. But I would urge the Central Government – it is a question of the viability of the entire concept of employment exchange – to adopt a national policy and send a directive to all States on this matter. Thank you, Mr. Speaker. (1140/GG/GM)

    ी सतंोष कुमार गगंवार: सर, म माननीय सद य के सझुाव को स मान देता हॅू ंऔर उनसे सहमत हॅूं। इसीिलए हमार ेमं ालय के ारा नैशनल क रयर सिवस ोजै ट चलाया जा रहा है। इस ोजै ट के अंतगत ए पलॉयमट ए सचज, जो अभी आप रा य सरकार के बार े म बता रहे ह, उसको मॉडनाइज करन ेक योजना ह ैऔर एनसीएस के मा यम स ेहम देश भर म लगभग 200 ए पलॉयमट ए सचजेस को मॉडल क रयर सटस के प म प रवितत कर रहे ह। इन क रयर सटस म रोज़गार पाने के बाद रिज टड लोग को एक उिचत परामश भी िदया जाएगा और हम इस संदभ म मेल ेभी

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    आयोिजत कर रहे ह। पर म इतना बताना चाहंगा िक जो नौकरी पा जाता ह,ै वह सूचना नह देता है िक हमको नौकरी िमल गई ह,ै इसिलए वह डी-रिज टड भी नह होता है। परतं ुआपने जो सझुाव िदया ह,ै हम उस पर िवचार करगे और इसके संदभ म अवगत भी कराएगंे। माननीय अ य : सं या – 286 दादा, एक िमनट म एक बात कहना चाहता हॅूं। मेरी कोिशश स म यह ह ैिक सभी माननीय सद य – जो मूल कता ह ैवह और सि लम ी करन ेवाला, उनको िमला कर एक स म कम स ेकम रोजाना 50 स े60 लोग ॉस वे न पूछ ल, तािक सदन म सभी माननीय सद य का

    मवाइज नंबर आ जाए। नह तो या होता ह ैिक व र यि का नंबर तो तीन-तीन बार आ जाता ह ैऔर जो हमारा नया सद य ह,ै उसको पूछन ेका मौका नह िमलता है। म माननीय व र सद य स ेआ ह क ं गा िक कुछ माननीय नए सद य को भी इस बार सि लम ी पूछन ेका मौका द।

    (इित)

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    286

    ी राजेश वमा (सीतापुर): अ य जी, मन ेजो पूछे थ,े काफ िव तार स ेउनका जवाब आया है। थम के उ र म इ पात िविनमाण म शािमल सरकारी/िनजी कंपिनय का रा य/िजला-वार यौरा जो हमने मांगा था, उसका माननीय मं ी जी न ेिव तार स ेहमको जवाब िदया है। म उ र देश

    रा य स ेआता हॅूं। उ र देश रा य म जो िल ट हमार ेपास उपल ध ह ै– उसम िजला िफरोजाबाद, गौतम बु नगर, गािजयाबाद, गोरखपरु, हमीरपरु, जौनपरु, झांसी, कानपरु देहात, कानपरु नगर, लखनऊ, मुज फरनगर, रायबरेली। …( यवधान) माननीय अ य : राजेश जी, यह िल ट तो इनके पास भी ह,ै आप पूिछए।

    ी राजेश वमा (सीतापुर) : सर, इन िजल म इ पात के कारखान का यौरा िदया गया है। माननीय अ य जी, म आपके मा यम स ेजानना चाहता हॅूं िक सन ्2009 म, लखीमपरु जनपद क एक िमतौली जगह ह,ै जहां पर त कालीन इ पात मं ी ी िजितन साद जी न ेचुनाव के दो महीन ेपहल ेएक इ पात कारखान ेका िशला यास िकया था। उसको लगभग दस वष हो गए ह। लेिकन अभी तक वहां पर कुछ ऐसी जानकारी या कोई गितिविध नह है। म आपके मा यम स ेमाननीय मं ी जी स ेजानना चाहता हॅू ंिक िमतौली म कोई इ पात कारखाना लगाने के िलए िशला यास हआ था या केवल वह राजनीितक लाभ के िलए ही िशला यास हआ था। यह म जानना चाहता हॅूं। पे ोिलयम और ाकृितक गैस मं ी तथा इ पात मं ी ( ी धम धान): अ य जी, इसक जानकारी हम सं ह कर के आपके मा यम स ेमाननीय सद य को बताएगंे।

    ी राजेश वमा(सीतापुर): माननीय अ य जी, म दूसरा यह पूछना चाहता हॅू ंिक जो इ पात कारखान ेह, जो पीएसयूज़ ह, जो अ छे लाभ म ह, देश क अ छी सेवा कर रहे ह, उनका बंधन बिढ़या ह,ै उनका िव ीय बंधन अ छा ह,ै उनक माकिटंग अ छी ह,ै वे देश क सेवा कर रहे ह, लेिकन जो पीएसयूज़ घाटे म ह, या ऐसे पीएसयूज़ के मा यम स ेजो देश के िहत म काय कर रहे ह, जो लाभ अिजत कर रहे ह, दशे क सेवा कर रहे ह, ऐसा कुछ कुछ काम करगे िक उनके बंधन क यव था, उनक िव ीय यव था करन ेके िलए लाभ वाल ेपीएसयूज़ उनको सहयोग कर। ऐसी म

    आपस ेजानकारी चाहता हॅूं। इ पात मं ालय म रा य मं ी ( ी फ गन िसहं कुल ते): अ य महोदय, माननीय सद य न ेबहत अ छा सझुाव िदया है। वैसे िजतने हमार ेउप म ह, मुझे यह कहते हए स नता ह ैिक आपने िपछल ेपांच वष का जो आंकड़ा पूछा ह,ै तो सेल के अगर आप आंकड़ ेदेखगे तो जो कुल कारोबारी ह, वे अलग-अलग ह, वष के आधार पर इसम िदया गया ह ैऔर जो कुल खच हआ ह,ै जो लाभ-हािन अिजत क ह,ै उसम लाभ-हािन अिजत करन ेवाली हमारी जो पीएसयूज़ ह, लगभग उसम कुछ नुकसान हआ ह,ै पर इस समय हम फायदे म ह। लगभग 2179, यह जो हमारा सन ्2018-19 का ह,ै इसम अभी हम ॉिफट म ह। यह बहत अ छा सझुाव ह,ै इसके बार ेम जानकारी हम माननीय सद य को उपल ध करा दगे।

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 16

    (1145/RSG/RV) SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I have to thank you for having allowed me to ask this question. It is not a difficult matter for the Minister. The Minister is very kind to do something to see that the Salem Steel Plant continues. …(Interruptions) माननीय अ य : माननीय मं ी जी, बालू जी न ेआपको एि िशएट कर िदया। SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I have to appreciate whatever he does. At the same time, the Salem Steel Plant is not just a plant. It is an embodiment of Tamil pride and culture; it is emotionally integrated with Tamil pride. That is why I request the Minister, through you, that he could kindly consider to have a discussion with all of us, all Tamil Members of Parliament so that he can understand the matter behind it. In fact, he is playing – I am not threatening – with a flame. Hereafter, I cannot just go and beg him for this. Years together, I am fighting for this. This Plant has been created by Dr. Kalaignar Karunanidhi, the then Chief Minister. Five thousand farmers have extended their land. It will be totally against the interest of the labourers as well as the local farmers who have extended their land for this purpose. Kindly see that somehow their interests are protected. …(Interruptions) He cannot run the industry. If it is a private enterprise, he cannot run the industry. I want the industry to develop but at the same time the Minister has to understand the background before taking any decision. He has not taken a decision. He has to consult us and the employees. He has to find out who has done the mistake. It is only the management that has done the mistake. He must understand that. He can just talk to the labourers as well as the farmers who have extended their land for this purpose. SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon. Speaker Sir, hon. Shri Baalu has raised this question and some other important Member of Tamil Nadu had raised this question in the last Session also. I can politely say, through you, that last time I have assured the House that if any progressive suggestion would come from the Tamil Nadu friends, the Government is open. They have given some suggestions; immediately I have considered and accepted their suggestions. In that way, the Plant has got some autonomy and it is running; but there is a greater question.

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 17

    I am open to suggestions and my dear friend the hon. Member from Tamil Nadu Shrimati Kanimozhi always comes to me with some innovative suggestions. I am always open to whoever comes from Tamil Nadu. I am open to discussion. What are the merits and demerits of this is an on-going discussion. I can assure him, I am open and the Government is open. The point is that there are a lot of examples in Tamil Nadu of successful entrepreneurs who belong to the private sector and who belong to the Government sector. The question before me at this juncture is how would the plant run profitably and professionally. That is the main challenge. I am open to any discussion with any friend from Tamil Nadu.

    (ends) माननीय अ य : सं या 287.

    ीमती अ नपूणा देवी - उपि थत नह । ी पशुपित नाथ िसंह - उपि थत नह ।

    माननीय मं ी जी।

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 18

    ( 287)

    डॉ. िनिशकांत दुब े(गोड्डा): अ य महोदय, ध यवाद। महोदय, यह जो वै न ह ैऔर इसका जो उ र ह,ै दोन म िवरोधाभास है। वै न बड़ा प

    है। जो सी.एस.आर. फ ड बना, उसस ेसबस े यादा भािवत रा य झारख ड है। हमार ेयहा ंइस देश के 40 स े45 ितशत माइ स और िमनर स ह, लेिकन वहां के लोकल ए रया का जो डेवलपमट ह ैऔर जो ोजे ट्स वहां चलते ह, उनके पैस ेवहां के लोकल ए रयाज म नह जाते ह और इस पैसे को, जो मं ी ह, वे अपने यहां लेकर जाते ह या िफर यह मु बई, िद ली जैस ेबड़े शहर म खच होते ह। पीकर सर, इस म मूल ह ैिक कौन-स े ोजे ट्स चल रहे ह, कहां-कहां चल रहे ह? हमार ेझारख ड रा य म जो ोजे ट्स नह चल रहे ह और आप इसका िहसाब-िकताब नह लेते ह तो या आप इसका िहसाब-िकताब लेन ेक कोई यव था करगे? हमार ेजैस ेजो भािवत रा य ह और ओिडशा या छ ीसगढ़ जैस ेरा य ह, उनके िलए सी.एस.आर. फ ड्स क कैस े यव था होगी? वहां वे दो ितशत सी.एस.आर. फ ड्स कैस ेखच ह गे, अगर इसके बार ेम आप बताएगं ेतो कृपा होगी। (1150/MY/RK)

    ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, म दो बात को बहत प करना चाहता हं। यह बी.ओ.टी. ि वन पॉिलसी ह ैऔर हर कंपनी को येक वष अपने िपछल ेतीन साल के ॉिफट का दो परसट खच करना होता है। वह िजस काय े म ह,ै वहां पर खच कर,े यह उनक ाथिमकता रहनी चािहए। उसके अलावा, अगर बाक देश भर म कह खच करना हो तो उनको वह ऑ शन भी दी गई है। शेड्यूल-7 के अंतगत ए रयाज़ बताए गए ह िक िकन-िकन ोजे ट्स पर पैसा खच िकया जा सकता है। म माननीय सांसद महोदय स ेकहना चाहता हं िक जहां दो ितशत पैसा कंपनी खच करगेी ही करगेी, लेिकन हमारी सरकार न ेमाइंस एडं िमनरल वाल े े म भी यह ावधान िकया है िक िडि ट िमनरल फंड बनान ेके िलए जो कदम उठाए गए ह, अगर आप उन आंकड़ को देखगे तो यह अपने आप म िदखेगा िक िकस तरह स ेउस े म भी एक अ छा काम हआ है। अगर म माइंस एडं िमनरल फंड के कुल आंकड़े दू,ं इस ेहमारी सरकार न ेवष 2015 म बनाया। यह दी माइंस एडं िमनरल डेवलपमट रेगुलेशन ए ट के अंतगत है। इसम 10 परसट रॉय टी वष 2015 के बाद जो माइंस दी गई, उनको देना पड़ेगा और जो वष 2015 स ेपहल े ांट क गई, उनको 30 परसट देना पड़ेगा। कुल िमलाकर 33,272 करोड़ पये िडि ट िमनरल फंड म इक ा हआ है। यह उ ह

    े के खच के िलए इक ा िकया गया है। यह दो परसट के अलावा पैसा है।

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 19

    ी गौरव गोगोई (किलयाबोर): अ य महोदय, िविभ न ऐितहािसक कारण के िलए उ र पूवाचल

    म िजस कार क इंड ीज या कंपनीज़ होनी चािहए, वहां पर नह ह। शायद इसीिलए भारत सरकार न ेभी िविभ न समय पर उ र पूवाचल के िलए अलग फंड रखा ह ैऔर अलग-अलग िमिन ी भी रखी है। माननीय मं ी जी स ेमेरा िनवेदन ह ैिक िजस कार स ेभारत सरकार उ र पूवाचल के िलए एक अलग फंड तथा क म लेती ह,ै या वह एक गाइडलाइन कॉरपोरेट सोशल र पॉ सिबिलटी के तहत कॉरपोरेट्स को दगे? उनको अपने सी.एस.आर. फंड स ेकुछ न कुछ नॉथ-ई ट म ज र करना चािहए।

    ी अनुराग िसहं ठाकुर: माननीय अ य जी, यह केवल नॉथ-ई ट के िलए, बि क बाक पहाड़ी रा य क सम या ह ैऔर ऐसे अ य रा य क भी सम या ह,ै जहां पर इंड ी नह ह ैऔर उनको सी.एस.आर. फंड कम िमल पाता ह ैऔर वहां कम खच होता है। जो एि श ल िडि स ह, वहां पर भी यादा पैसा खच हो, ऐसी भी ाथिमकता दी जाती है। इसके अलावा, अभी कॉरपोरेट सोशल र पॉ सिबिलटी फंड को लेकर हमार ेकॉरपोरेट अफेयस मं ालय न ेअवाड्स िकए थे॥ हमने उन सं थाओ ंको भी स मािनत िकया ह,ै िज ह न ेनॉथ-ई ट के े म जाकर पैसा खच िकया ह,ै चाह ेउनके ोजे ट्स वहां पर थ ेया नह थे। उनको भी िवशेष तौर पर स मािनत िकया गया है। आपको जानकर स नता होगी िक एक पि लक से टर एटंर ाइजेज ने बहत बड़ी तादाद म पैसा खच िकया ह,ै वह पर जो ाइवेट कंपनीज ह, उ ह न ेभी आग ेबढ़कर नॉथ-ई ट के कुछ रा य म अ छा काम िकया है। असम म भी और बाक नॉथ-ई ट के रा य म भी पैसा खच हो, भिव य म ऐसा भी ावधान हो। ऐसा सरकार क तरफ स ेतय नह िकया जा सकता, य िक यह बी.ओ.टी. ि वन पॉिलसी ह ैऔर कंपनीज को पैसा खच करना है। हमारा यास रहेगा िक हम ऐसे लोग को स मािनत कर, िज ह न ेउ र पूव रा य म भी जाकर पैसा खच िकया और ए जा पल सेट िकया। भिव य म और कंपनीज म वहां पर जाएगंी। ऐसा मेरा मानना है।

    (इित)

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 20

    ( 288)

    ी भागीरथ चौधरी (अजमेर): अ य महोदय, धान मं ी नरे भाई मोदी जी न ेएक बहत ही ऐितहािसक और िवशेष तौर स ेगरीब तथा वंिचत के िलए धान मं ी जीवन योित बीमा योजना एवं धान मं ी सुर ा बीमा योजना लागू क थी। महोदय, माननीय मं ी महोदय तथा सरकार स ेइतना ही िनवेदन ह ैिक धान मं ी जीवन योित बीमा योजना म 18 स े50 वष क आय ुहै और धान मं ी सरु ा बीमा योजना म 19 स े70 है। म आपके मा यम स ेमं ी महोदय जी स ेपूछना चाहंगा िक या व े धान मं ी जीवन योित बीमा योजना म भी 18 स े70 साल आय ुकरन ेका िवचार रखे ह? िवशेष तौर स े50 साल के बाद ही यादा आव यकता पड़ती है। ऐसा मेरा िनवेदन है। (1155/CP/RC)

    ी अनुराग िसंह ठाकुर : माननीय अ य जी, भारत भर म एक ऐसी योजना क शु आत हई, हम कह सकते ह िक िजसम गरीब स ेगरीब यि को भी इं योरस के दायर ेम लाया गया, यूिनवसल सोशल िस यो रटी िस टम म लाया गया। यह सोच िकसी क थी, माननीय धान मं ी नरे मोदी जी क थी। यही कारण है िक मा 12

    पये म 2 लाख पय ेका बीमा धान मं ी सुर ा बीमा योजना के अंतगत और 330 पये म धान मं ी जीवन योित बीमा योजना के अंतगत िकया गया। अगर आप कुल

    आंकड़ा देख, तो धान मं ी जीवन योित बीमा योजना म 5 करोड़ 91 लाख लोग को यह सिुवधा िमली ह,ै 1,35,212 लोग के ले स िमले ह और 2,704 करोड़ पये इनको िदए गए ह। इनम 1 करोड़ 55 लाख मिहलाए ंह, िजनको धान मं ी जीवन

    योित बीमा योजना के अंतगत शािमल िकया गया। अगर सरु ा बीमा योजना क बात कर, तो 15 करोड़ 47 लाख लोग का बीमा हआ, 32,176 लोग को ले स िमले और 643 करोड़ पये का आबटंन या िडसबसमट िक या गया। इसम भी लगभग 5 करोड़ 11 लाख मिहलाए ंथ ।

    जहां तक इनके क बात आती है िक या उसको 50 साल क उ स ेयादा िकया जाएगा, तो म बताना चाहंगा िक एक कमेटी का गठन माननीय िव मं ी

    जी न ेिकया ह,ै जो इसके अलग-अलग पहलओु ंपर िवचार कर रही है। जब कमेटी उस

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 21

    पर िवचार करगेी, जब उसका िनणय आएगा, तो उसस ेआपको अवगत करा िदया जाएगा।

    ी भागीरथ चौधरी (अजमेर): अ य महोदय, मेरा दूसरा ह ैिक सरकार उ दोन योजनाओ ंम या मिेड लेम बीमा को शािमल करन ेका िवचार रखती है? 31 मई को जो ीिमयम कटौती होती है, अगर उसके िलए 15 िदन पहले सूचना हो जाए, तो उनको जानकारी हो जाएगी। मेरा आपके मा यम स ेमं ी महोदय स ेआ ह है।

    ी अनुराग िसंह ठाकुर : माननीय अ य जी, जब एक बार आप इसके नेट म आते ह, तो आप अपने बक या पो ट आिफस को कह देते ह िक आपको क म स ेजड़ेु रहना है, तो अगले वष वह अपने आप ही ऑटो डेिबट कर देती है। अगर कोई नह भी करवा पाता ह ैया वापस उसको उस क म म जड़ुना है, तो उतना पैसा हर वाटर के िहसाब स ेरखा गया है। दूसर े वाटर म जड़ेुगा, तो िकतना देना पड़गेा, तीसर े वाटर म जड़ेुगा तो िकतना देना पड़ेगा और आिखरी वाटर म आएगा, तो उसके िलए पैसा सिुनि त करके रखा है िक िकतना पैसा उसको देना है। यह सारा कुछ योजना म िलखा हआ है। बक अपने आप ही इसम ऑटो डेिबट कर देते ह, जब आप इस योजना स ेजड़ेु हए ह।

    (इित )

  • 09.12.2019 Sh/Rjn Uncorrected / Not for Publication 22

    ( 289)

    ी च े र साद (जहानाबाद): अ य महोदय, 2014-15 म क चे इ पात का उ पादन 89 िमिलयन टन था, जो वष 2018-19 म बढ़कर 111 िमिलयन टन हो गया। यह बहत ही खशुी क बात है। म एक बात जानना चाहता हं िक हमार ेदशे क टील उ पादन करन ेवाली जो कंपिनयां ह, या वे आयाितत टील वाली वािलटी

    और िक म का उ पादन करगी, िजसस ेिक आयात करना बंद िकया जा सके? ी फ गन िसंह कुल ते: अ य जी, हमार े पास जो िफगस ह और जो माननीय

    सद य न ेबताया ह,ै तो िनि त तौर स ेसरकार भी िवचार कर रही है और धीर-ेधीर ेयह कम भी हो रहा है। िज न उप म के अंदर इसक आव यकता है, उस आव यकता के आधार पर उसक पूित करन ेके िलए यह बहत ज री हो गया है।

    (इित ) माननीय अ य : वै न नंबर 290।

    ी जगदि बका पाल �