general studies - amazon web services...due to caste hierarchy and evils related to the caste...

1 GS Paper 2_1 Answer Key

GENERAL STUDIES

PAPER ndash 2_1

GOVERNANCE CONSTITUTION AND POLITY OF INDIA

Q1 Originally the Indian Constitution provided reservation on the basis of Social

and Educational Backwardness Do you

think providing reservation only on

economic grounds justified

(10 Marks 150 words)

Approach

1 Mention about the reservation provisions

2 Discuss about the significance of the

reservation policy

3 Mention about the features of the economically weaker section reservation

4 Analyze the prospects of the EWS

reservation

5 Make an appropriate conclusion

Reservation provisions

Reservation is an affirmative action of making

the educational seats government jobs and

legislative seats accessible to the vulnerable

sections of the society These provisions are

added through the article 15 (4) (5) and (6) of the Indian Constitution The sections of the

society provided with the reservation are SC

ST OBC and recently economically weaker

sections of the society

Significance of the reservation policy

The constitution provides equality in

opportunity to every Indian citizen But

historically certain sections of the society are

socially and educationally backward

compared to the mainstream It was mainly due to caste hierarchy and evils related to the

caste system In order to undo the historical

injustice made to these sections they need

some hand holding by the State until they

gain social and educational development

Reservation for the economically weaker

section

A 10 reservation has been given to the

economically weaker sections in access to

government jobs and educational seats This provision was added through the 103rd

constitutional amendment act Persons who

are not covered under the SC ST OBC

reservation and his family gross annual

income below right lakh rupees will be eligible

for EWS reservation It also adds criteria like land holding and other properties for

determining the eligibility Thus this

provision provided the poor sections of the

society which are not covered under

reservation an opportunity for economic upliftment

Prospects of the EWS reservation

The EWS reservation will help the poor

sections of the society and at the same time it covers disproportionate numbers under 10

reservation Some of the positives and

negatives of the EWS are

Positives

1 Helps in poverty eradication

2 Bringing equity in the educational and employment opportunity

3 Breaks the stigma about the reservation

among the general category

Negatives 1 It violates the 50 restriction on

reservation by the Supreme Court

2 It may open a pandora box of demand for

reservation

3 Reservation would be used for the vote

bank politics 4 More than 90 of the population will be

covered and the income limit is arbitrary

Conclusion

The reservation to the economically weaker sections has well intention for the upliftment

of the poor sections of the society But at the

same time the income limit for eligibility

dilutes the intention as the really poor will

again be at a disadvantage Moreover

Supreme Court had ruled that poverty alone cannot be taken as a factor for providing

reservation In India reservations was

conceptualized as a temporary measures but

it remains permanent Hence a relook into

the eligibility condition has to be made to serve the persons really in need of support

Q2 Explain the concept of office of profit

Why there is debate over exemption to the

post of parliamentary secretaries from the

list of office of profit (10 Marks 150 words)

Approach

1 Explain the concept of office of profit

2 Mention about the disqualification of

MPMLA for holding office of profit 3 Exemption of posts from the office of profit

4 Discuss the reason for debate over

parliamentary secretaries post

5 Provide a befitting conclusion


Office of Profit

The office of profit is the position under the

central or state government which brings the

office holder some financial gain or advantage There is no definition for the office

of profit in the constitution but it can be

interpreted as above from various verdicts of

the Supreme Court The SC made following

test for office of profit

whether the government is the appointing authority

whether the government has the power to terminate the appointment

whether the government determines the remuneration

what is the source of remuneration

the power that comes with the position

Disqualification for holding office of profit

The Indian Constitution under article 102 and 191 disqualifies the member of

parliament and member of the legislative

assembly respectively on holding office of

profit The main reason for the

disqualification is the members holding the office of profit will come under the influence

of the executive which prevents their

functioning in legislative

The decision about the disqualification will be

made by the President for MPrsquos and the

Governor for the MLArsquos with the assistance from the Election Commission

Exemption of posts

The parliament under the Prevention of

Disqualification Act 1959 has the power to exempt any office from the office of profit list

The state legislative assemblies have similar

power to make exemption in their respective

states

Parliamentary Secretaries Parliamentary secretaries are postings made

to give assistance to the ministries in their

functions These postings holds the status of

minister of state and similar entitlements In

the Union and in many states these postings

are exempted from the office of profit This affects the independence of the legislative

member in the house The judiciary strikes

down these exemption under the grounds of

article 75 and 164 of Indian constitution The

article restricts the maximum number of ministers not more than 15 of the total

membership of the house

But on the other hand these parliamentary

secretaries will give assistance in the effective

functioning of the ministries

Conclusion The definition of office of profit should be

framed at the earnest to ensure the

independence of the legislators The power to

exempt offices has been misused to bypass

the restriction on the maximum number of ministers Thus by proper definition this

action can be curbed to maintain the

separation of powers between the legislature

and the executive

Q3 Social media has the potential to offset existing inequalities in society and

in recent times it acts as a lsquoweapon of the

weakrsquo Discuss


Social inequality refers to relational processes

in society that have the effect of limiting or

harming a groups social status social class

and social circle Areas of social inequality

include access to voting rights freedom of

speech and assembly the extent of property rights and access to education health care

quality housing traveling transportation

vacationing and other social goods and

services Apart from that it can also be seen

in the quality of family and neighbourhood life occupation job satisfaction and access

to credit

Can social media affect inequality

Itrsquos no surprise that the question of if and how the internet and social media can

produce large-scale social change is of

considerable interestThe number of people

using digital communication has increased

exponentially since the launch of commercial access to the internet in the mid-1990s Itrsquos

not just wealthy educated people living in

cities The combination of mobile technology

and social media has created a strong

interest among various socially

underprivileged populations It reached the low-income illiterate migrant worker and act

as a weapon for them to raise their voice on

the issue of inequality they are facing in their

life

It is very difficult to define if social media can have a direct positive

impact on inequality We can see

though that it gives many people

many new opportunities

We need to rightfully acknowledge that social media has created a public

platform for disadvantaged and underprivileged to raise their voices


It gives individuals as well as communities the possibility to become active in the development process

Social media platforms provide safe spaces for discussion In Rwanda

MinisterMondays give the population

once a week the chance to discuss

their concerns with their government via Twitter

Digital Green an online social media platform provides farmers in remote

locations a network to connect with

fellow farmers and discuss best

practices for farming

Social media can more effectively hold guilty parties accountable for example in fighting corruption like

the movement ldquoI paid a Briberdquo

Finally we can see people with low incomes

in countries like Brazil China or India

possessing smartphones They own sophisticated devices and have access to

social media This in itself represents some

evidence that social media has created a form

of equality in a local context Still it doesnrsquot

necessarily bring about a change of their social situation offline

Q4 The National Green Tribunal (NGT) is

an effective tool to provide access to

environmental justice in India but do you

think in recent times NGT losing its Bite (10 Marks 150 words)

The 21st century is witnessing a noteworthy

transformation towards environmental justice

with the rapid growth in environmental courts and tribunals (ECTs) India too is

stepping forward towards green justice by

enacting National Green Tribunal Act 2010

and hence providing the provision for

establishment of National Green Tribunal

(NGT) for effective and expeditious disposal of environment related disputes

NGT is a potential tool to bring the issues of

environmental protection and development in

equilibrium by managing cases more efficiently and effectively for supporting

greater public information participation and

access to justice and for achieving more

informed and equitable decisions Since its

establishment the NGT has strongly

influenced environmental litigation in India by providing effective judgments while

resolving various environmental disputes

The National Green Tribunal is considered an

outstanding example of an environmental court functioning in the backdrop of a

constitutional safeguards provided to the right to a healthy environment as a

fundamental right to life of all citizens

enshrined under Article 21 of the

Constitution of India But as we approach

nearly a decade since its inception the looming question remains ndash has the NGT

truly been a champion for the environment or

day by day it is losing its bite

Major Challenges faced by NGT

There is the lack of proper infrastructure as it functions from two different premises

The body should have minimum 10 judicial and expert members out of

which only 2 judicial members and 4

expert members have been appointed

till date

The number of environmental cases

has been on the rise but due to lack of benches and infrastructure the body

is unable to pronounce its judgment

on time

Despite various proactive support being taken by the tribunal the

pollution levels has been continuously rising over the years This is due to

lack of effective support from

government both at the centre as well

in the states The inefficiency of

Central and State pollution control

boards is another reason for it This often results in delays in

implementing the tribunalrsquos decision

The tribunal is not having suo-moto powers which also restricts its ambit

in the area of environment

In conclusion it can be seen that a visible

lack of political will to make appointments to

the Tribunal coupled with a wave of new

approaches adopted by the NGT for dealing

with environmental cases raises some

serious questions on the functioning of the Tribunal and its efforts to be a champion for

the cause of the environment Perhaps time

will tell Unfortunately time is what we

cannot spare in this larger fight to save the

planet

Q5 Enumerate the special features of

electoral bond and analyze its role in

bringing transparency in political party

financing


Approach

1 Give an introduction about the electoral

bond


2 List down the special features of the electoral bond

3 Discuss about the anonymity of funding

through electoral bond

4 Mention about the views of the election

commission on the issue 5 Provide appropriate conclusion

Electoral bond

Electoral bonds are bearer banking

instruments for financing the eligible political

parties Persons willing to make donations to political parties has to buy these instruments

from authorised banks and give it to the

political parties The political parties have to

encash the donations in their bank accounts

Features of the electoral bond

Only parties registered under RPA 1951 with not less than 1 vote in the

last general elections are eligible to

receive the electoral bonds

Only Indian citizens and entities incorporated in India can purchase

electoral bonds

All payments have to be made in Indian rupee

The bond will be valid for 15 days from the date of issue

It provides anonymity to the donor

The minimum amount is Rs 1000 and there is no maximum limit

Anonymity under the electoral bond

The electoral bond will not bear the name of the donor which protects the right to privacy

of the donor On the other hand the political

parties will not disclose their source of funds

received through the electoral bonds But the

political parties should file a return on its

income through electoral bonds to the election commission Thus the anonymity

makes the political funding routed through

the banking channel The same anonymity is

also the reason for encouraging political

funding from unknown sources

Election Commission on the Electoral

bond

The non-disclosure provision in the electoral

bond is promoting the lack of transparency

Further the various amendments to legislation like the RPA 1951 Foriegn

contributions regulations act and the

companies act 2013 is paving the way for the

black money routed through shell companies

to the political parties Thus according to the election commission the electoral bonds

wrecked the transparency rather than

promoting it

Conclusion Electoral bonds are really breakthrough in

the political funding in India Though it has

defects it can be resolved through progressive

discussion among election commission

political parties and civil societies Efforts should also be taken to analyze the possibility

of public funding of elections in India

Q6 Discuss the success of self help groups

in poverty eradication and women

empowerment with reference to the Kudumbashree programme


Approach

1 Give an overview on self help group 2 Mention the role of SHG in rural livelihood

mission

3 List out the significance of SHG in women

empowerment

4 Discuss about the features of

Kudumbashree programme 5 Provide a befitting conclusion

Self Help Groups (SHG)

SHG are small group of people having

common interests and engages in mutual help between them It promotes the saving

habits and connects them to the formal

banking system This makes them eligible for

small credits from the banks and

microfinance institutions Thus it connects

the unconnected and resulting in financial inclusion

SHG and Rural Livelihood Mission

The SHG will play a major role in the

implementation of the Deendayal Upadhyaya Antyodaya Mission - National Rural

Livelihood Mission The mission aims to

increase rural access to rights entitlements

and public services diversified risk and

better social indicators of empowerment

through SHG The Aajeevika Grameen Express Yojana helps the members of the

SHG to earn their livelihood through running

transport services in the rural area

SHG and Women Empowerment Majority of the members of the SHG are the

rural women and it helps them to take part in

the financial decision making of the family It

also helps to start innovative household

enterprises through proper access to financial

sources Some of the major impact of SHG in women empowerment are

Financial independence and decision making in the family

Greater investment in the nutrition and girls education


Tapping of their inbound entrepreneurship potential

Develop leadership qualities and self confidence of women

Increase in the womens labor force participation

Kudumbashree programme

Kudumbashree is the poverty eradication and

women empowerment programme implemented by the State Poverty Eradication

Mission of the Government of Kerala It is

essentially a community network that covers

the entire State of Kerala It consists of a

three tier structure with Neighbourhood Groups as primary level units Area

Development Societies at the ward level and

Community Development Societies at the

local government level The group has played

a commendable role in the post disaster

restoration activity during the Kerala floods It is formed around the central themes of

poverty eradication and women

empowerment its main features include

democratic leadership and support

structures formed from the lsquoKudumbashree familyrsquo

Conclusion

The SHG not only helps in women

empowerment but also increase the rural

demand through various economic activities The programmes like SHG - Bank linkage of

NABARD has to be promoted The access to

formal credit will protect the rural families

falling prey to the money loenders This will

definitely reduce the distress in the rural economy Thus the SHG will have multiple

benefits in the socio-economic areas of the

rural areas

Q7 Article 35 A is against the ldquovery spirit

of oneness of Indiardquo as it creates a ldquoclass within a class of Indian citizens In this

context critically analyze whether Article

35 A should be scrapped or not


Article 35A prohibits people from outside the

state of Jammu amp Kashmir to work settle or

own property in the stateArticle 35A was

incorporated into the Constitution in 1954 by

The Presidential Order which was issued

under Article 370 (1) (d) of the Constitution

Arguments in favour of scrapping Article 35A

Restricting citizens from other States from getting employment or buying

property within Jammu and Kashmir

is a violation of fundamental rights under Articles 14 19 and 21 of the

Constitution It creates a divide in the society It is against the very spirit of

oneness of India

The parliamentary route of lawmaking was bypassed when the President

incorporated Article 35A into the

Constitution Article 368 (i) of the Constitution empowers only

Parliament to amend the Constitution

So parliamentary process of law

making was bypassed

Article 370 was only a lsquotemporary provisionrsquo to help bring normality in

Jammu and Kashmir and strengthen democracy in that State it contends

The Constitution-makers did not

intend Article 370 to be a tool to bring

permanent amendments like Article

35A in the Constitution

Article 35A restrict the basic right to

property if a native woman marries a man not holding a permanent resident

certificate ldquoHer children are denied a

permanent resident certificate

thereby considering them illegitimate

So it is discriminatory for women

Arguments against scrapping Article 35A

Scrapping the Article 35A is seen as an assault on the special status of

Jammu and Kashmir Such a move

only increase the alienation of

kashmiris against the national government

Certain types of restrictions on purchase of land are also in place in

several other states including some in

the Northeast and Himachal Pradesh

Domicile-based reservation in admissions and even jobs is followed

in a number of states including under

Article 371D for undivided Andhra

Pradesh So providing local preference

in job residence under article 35 A

cannot be reason for scrapping of article 35 A

The rights of the state legislature are not unlimited and can be given only in

the case of ndash Employment Property

Settlement and Scholarship

Way forward Article 35 A and Article 370 act as a bridge

between people of kashmir and central

government So there should be proper

discussion and debate on these articles in the

spirit of maintaining democratic process sovereignty and integrity of the country


Q8 The state governments need to decentralise evolve and empower the

cities Explain this statement with

reference to improve the urban local

governance


UN projections suggest that Indiarsquos urban

population will increase from 461 million in

2018 to 877 million in 2050 with India

contributing the largest share of global urban

population growth from 2018 to 2050There is huge challenge regarding the management

of availability of clean drinking water

unpolluted air quality of public transport

and traffic management etcIn such situation

there is a requirement for improving the urban local governance

Issues in improving the urban local

governance

Devolution of funds Devolution of funds to urban local governments has been unpredictable and hopelessly

inadequateWith the enactment of

Goods and Service Act independent

power of local governments to raise

their own sources of revenue has now been appropriated by the Centre and

states Municipal

revenuesexpenditures in India have

been stagnating at around 1 percent

of GDP for over a decade This is

much lower for example than the municipal revenuesexpenditures in

Brazil which account for 74 per cent

of GDP and 6 per cent in South Africa

Limited capacity Even if the municipal bodies receive funds they

just donrsquot have the capacity to

function effectively Local bodies are highly understaffed

Lack of coordination There are multiple agencies are at work in the

city to cater to municipal needs but

they rarely cooperate Due to this

municipal work is not completed in time As multiple agencies are

working in the city there is poor

accountability of these agencies

Ways to improve the Urban Local

Governance 1 Decentralisation of Governance

system The 74th Constitutional

Amendment of 1992 gives the state

governments the power to transfer a

set of 18 legitimate municipal functions to the municipal

governmentsState governments

should transfer the all 18 legitimate functions to urban local body for

better governance system

2 Devolution of funds Taxation power of

urban local body should be increased

by devolution of taxation power to urban local body(ULB)There are many

3 Empowerment of Urban Local Body

Empowering of urban local body(ULB)

is possible by solving the issue of

understaffing By increasing the

manpower and technology outreach ULBs can perform in a more effective

way There is also requirement of

coordination among multiple agencies

working in citiesState government is

also required to provide legislative and administrative support

Way forward

Central government has taken many

initiatives like Swachh Bharat AMRUT Smart Cities Mission and Housing for All for

improving the urban infrastructure And

Urban governance system For empowerment

of Urban local body (ULB) there should be

assured devolution of funds and better functioning of urban

institutionsEmpowerment of ULB will only

increase the outreach of cooperative

federalism

Q9 In the light of recently released National Strategy for Artificial

Intelligence what are the transformations

expected in the e-Governance services


Approach

1 Mention the features of the National

Strategy of Artificial Intelligence

2 Discuss about the areas expecting

transformation

3 List of the possible impact of the AI in the e-Governance

4 Provide an appropriate conclusion

National Strategy of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is an area of computer science that emphasises the creation of

intelligent machines that work and react like

humans The technology is really

transformative in nature for the economic

and scientific development NITI Aayog has

released a strategy for artificial intelligence under the brand AI for ALL The strategy

aims to leverage the AI for the economic

growth social development and inclusive

growth It also proposes to make India into


centre for the AI for the emerging and developing economies

Areas of transformation

The AI strategy focuses on the five sectors of

the economy and they are

Healthcare increased access and affordability of quality healthcare

Agriculture enhanced farmersrsquo income increased farm productivity

and reduction of wastage

Education improved access and quality of education

Smart Cities and Infrastructure efficient and connectivity for the

burgeoning urban population

Smart Mobility and Transportation smarter and safer modes of

transportation and better traffic and

congestion problems

Impact of AI in e-Governance

The AI will further the efficiency and effectiveness of the public services delivery to

the people It has the potential to make

accurate decisions based on the empirical

data Some of the important role of the AI in

e-Governance are

Performing the repetitive and

dangerous work

Collection of feedback about the government activities

Effective decision making system by big data mining

Formulation of new drugs and simulation of their effects

Accessibility to quality education to rural areas

Better weather forecasting research and development activity

Intelligent transportation system in the urban area

Conclusion

The development of artificial intelligence is at

its initial phase and it is the right approach

by India to leverage its potential for inclusive

development At the same time adequate data protection legislations and regulation for the

digital players has to be established A

balance has to be made between the

individual privacy and the economic

development in the age of Artificial Intelligence

Q10 The Constitution does not include

any provision for categorisation of any

State in India as a Special Category Status

(SCS) State Discuss about the future of the special category status


Approach

1 Explain the concept of the special category

states

2 Mention about the benefits of getting the status

3 Discuss about the present status of the

SCS

4 Discuss the future of the categorisation


Special Category State

The special category states provides

preferential treatment and tax breaks to

certain states which faces certain

disadvantages The concept of special category states was introduced by the fifth

planning commission in 1969 The decision to

grant SCS will be made by the National

Development Council headed by the Prime

Minister The factors which are considered for

providing the SCS status are

Hilly and difficult terrain

Low population density or sizeable share of tribal population

Strategic location along borders with neighbouring countries

Economic and infrastructural backwardness

Non-viable nature of state finances

Benefits of the SCS

The SCS states has benefits like greater fund devolution and tax holidays Normal Central

Assistance is the main assistance for state

plans is split to favour special category states

as the 11 states get 30 of the total

assistance while the other states share the remaining 70 NCA is split into 90 grants

and 10 loans for special category states

while the ratio between grants and loans is

3070 for other states Special category states

also receive specific assistance addressing

features like hill areas tribal sub-plans and border areas Beyond additional plan

resources special category states can enjoy

concessions in excise and customs duties

income tax rates and corporate tax rates as

determined by the government

Present Status of the SCS

The relevance of the special category status is

diminishing after the dissolving the planning

commission Some of the reasons for the

situation are

Formation of NITI Aayog which has no power on fund devolution

No distinction of SCS by the 14th finance commission


Increase in devolution of funds to state to 42

Hence it can be considered that the special

category status no longer holds any

substance

Future of the SCS The 14th finance commission has clearly

mentioned that there will be no distinction

between the special category states and

general category states in determining norms

and recommendations In the age of the NITI

Aayog the SCS will fade away in future course of time and devolution of the funds would be

based on the competitiveness of the states

Conclusion

There are many states like Andhra Pradesh Odisha among others which demand for a

special category states In the period of

cooperative and competitive federalism giving

special treatment will make others to also

demand for the same treatment At the same

time the states at real disadvantages should be looked after for their development The

Central Government can provide for

arrangements like public private partnership

and external multilateral financial

mechanism to those states

Q11 Antiquities and Art Treasures Act

1972 has long outlived the purpose for

which it was drafted What are the various

issues in the law Also suggest measures

with examples from the world to address them


Antiquities and Art Treasures Act 1972 was

enacted to regulate the possession and trade of antiquities and art treasures to prevent

smuggling and fraudulent dealings in

antiquities It mandates the registration of

the antiquities in private possession The act

consists of number of issues which led to lack

of data about the antiquities in India Some of the drawbacks with the legislation are

1 Excessive state control Due to over

regulation by government trading of the

antiques becomes difficult 2 Definition of Antiquity There is an

argument that legal definition of antiquity is

so wide that anything over 100 years

automatically becomes antiquity

3 Deterrence to registration The act

provides various avenues to prosecute private collector on the name of ldquoinadequate

maintenance of the objectrdquo Such provision

deter private collector to register their

antiquityIn such case smuggling of antiquity

started and deter the domestic trade of antiquity

4 Registration with The Archaeological

Survey of India (ASI) Registration with ASI

with is cumbersome process Due to this

private collector avoid the registration with ASI

5 Punishment Penal provisions under the

Act is so mild that it does not deter the

individuals to commit crime under the act

6 Poor Capacity of ASI Due to lack of

resources and understaffing of ASI it is not able to

Regulate the antiquity market properly

7 Lack of national database There is a lack

of national database regarding antiquity

registration Due to this it is difficult to monitor all the antiquity present in the

country

8 Poor Capacity of Investigation agency

There is no expertise agency to handle the

crime related to antiquity

Measures to address these issues

1 National database There should be a

National database of antiquity to regulate the

trade of antiquity In this case we can quote the examples of The cultural heritage squad

which has built a database of missing

artifacts It is one of the most impressive

police force for protecting antiquities The

force has recovered more than missing Eight

lakhs artifacts 2 Increasing the Capacity of ASI More

funds and resources should be allocated to

ASI so that it functions in a more effective

way to regulate the antiquity market In the

same directionDraft Antiquities and Art Treasures Regulation Export and Import Bill

2017 empower ASI to raid any house if it

feels antiques have been stored wrongfully

3 Prohibition on export of antiquities There

should be proper regulatory mechanism to

regulate the trade in antiquity The Draft Antiquities and Art Treasures Regulation

Export and Import Bill 2017prohibits the

export of antiques to other countries Exports

of Antiquities are to be done only by

government or its agencies It will help in checking smuggling of antiquity in the

International market

Way Forward

In the draft bill many initiatives are taken to

regulate the antiquity trade But provisions of the bill like free trading of antiques within

India could boost smuggling and illegal trade

So there should be a regulatory mechanism

to regulate trade within India also Efforts has


to be taken to search and retrieve the smuggled artifacts to India

Q12 Critically analyze the significance of

the uniform civil code in ensuring social

justice to women (15 Marks 250 words)

Approach

1 Explain about the uniform civil code

2 Mention the need for the uniform civil

code 3 Discuss about the position of women

under the personal laws

4 List out the benefits of UCC

implementation to the welfare of women

5 Make an appropriate conclusion according to your view on the issue

Uniform Civil Code

Uniform civil code is the provision of having

similar personal law for all citizens

irrespective of their religion mainly in the area of marriage divorce and inheritance It is

provided as the directive principle of state

policy under article 44 of the Indian

Constitution It aims to address the

discrimination against the vulnerable sections and harmonisation of diverse

culutral practises

Need for the uniform civil code

India is a multi religious country with each

religion having its own personal laws But the Indian Constitution provides equal treatment

as a fundamental right to every citizen of

India The differential treatment under the

pretext of religion violates the fundamental

rights The uniform civil code has to be implemented to

Ensuring equality of treatment and

prohibition of differentiation on the basis of

religion

Empowerment of women and their

fundamental rights Reducing the complexity in the judicial

process

Women under the personal laws

The general nature of the Indian society is patriarchal The codification of the personal

laws are based on the traditional practices of

each religion Thus under these laws the

rights of the women remain oppressed Thus

these laws itself makes women subordinate to

men and violating their fundamental rights

Benefits of UCC for women

The UCC will help to avoid the discrimination

of women in fields of marriage divorce and

inheritance of property It prevents the

practice of polygamy in certain sections of the society It breaks the stereotype of womens

dependence on men in all parts of their life

The domestic violence against women can be

reduced significantly Thus UCC will place

women in equal pedestal right from the family to society in all aspects

Conclusion

The uniform civil code is a sensitive issue

which may lead to distrust in the society The

implementation of UCC will definitely helps to gender neutral personal laws in India The

change has to come from the society but at

the same time the government should take

steps to bring about attitudinal changes

among various religious groups

Q13 What are the differences between

NITI Aayog and Planning Commission

Critically analyze whether Niti Aayog is

able to achieve its desired objectives


The National Institution for Transforming

India also called NITI Aayog is the premier

policy lsquoThink Tankrsquo of the Government of

India providing both directional and policy inputsThe Government of India in keeping

with its reform agenda constituted the NITI

Aayog to replace the Planning Commission

instituted in 1950 This was done in order to

better serve the needs and aspirations of the

people of India

Difference between NITI Aayog and Planning

Commission

1 Organization

Planning Commission ndash Had deputy chairperson a member secretary and full-

time members Secretaries or member

secretaries

NITI Aayog ndash New posts of CEO of secretary

rank and Vice-Chairperson Will also have five full-time members and two part-time

members Four cabinet ministers will serve as

ex-officio members CEO is appointed directly

by the Prime Minister

2 RELATION WITH STATES

Planning commission - It was a central

government institution and no representation

of state government There was no structural

mechanism for interaction with statesStates

role was limited to the National Development Council and annual interaction during Plan

meetings

NITI ayog provides a partnership with state

governments to promote cooperative

federalism It provides a platform for


structured and regular interaction with states

3 FINANCE

Planning Commission - The role of Finance

Commission was greatly reduced with the formation of Planning Commission Allocation

of funds were decided by the Planning

Commission

NITI aayog donrsquot have any role in fund

allocation Finance ministry to decide the

fund allocation to CSS and Union assistance to the state plan

4 CONSTITUTION AND REPORTING

Planning Commission- The commission

reported to National Development Council that had State Chief Ministers and Lieutenant

governors

Niti Aayog ndash Governing Council has State

Chief Ministers and Lieutenant Governors

5 Policy Making

Planning Commission- Imposed policies on states and tied allocation of funds with

projects it approved

NITI is a think-tank and does not have the

power to impose policies

Steps by NITI Aayog to achieve its

Objectives

Vision Document Strategy amp Action Agenda

beyond 12th Five Year Plan NITI Aayog is in

the process of preparing the 15-year vision document keeping in view the social goals set

and proposed for a period of 15 years A 7-

year strategy document spanning 2017-18 to

2023-24 to convert the longer-term vision

into implementable policy and action as a part of a ldquoNational Development Agendardquo is

also being worked upon

Reforms in Agriculture

Model Land Leasing Law

NITI Aayog has formulated a Model Agricultural Land Leasing Act 2016 to both

recognize the rights of the tenant and

safeguard the interest of landowners A

dedicated cell for land reforms was also set

up in NITI Based on the model act Madhya Pradesh has enacted separate land leasing

law and Uttar Pradesh and Uttarakhand have

modified their land leasing laws These steps

will promote the cooperative federalism

Reforming Medical Education NITI Aayog recommended scrapping of the

Medical Council of India and suggested a new

body for regulating medical education The

draft legislation for the proposed National

Medical Commission has been submitted to the Government for further necessary action

Digital Payments Movement

NITI Aayog constituted a Committee of Chief

Ministers on Digital Payments to promote transparency financial inclusion and a

healthy financial ecosystem nationwide

Atal Innovation Mission The Government has

set up Atal Innovation Mission (AIM) in NITI

Aayog with a view to strengthen the countryrsquos innovation and entrepreneurship ecosystem

by creating institutions and programs that

spur innovation in schools colleges and

entrepreneurs in general

So there are many steps taken by NITI aayog to promote cooperative federalism and

promote national priorities

Limitation of NITI Aayog to achieve its

objectives

1 If it is a think-tank it has to maintain a respectable intellectual distance

from the Govt of the day Instead we

see uncritical praise of the Govt-

sponsored schemesprogrammes

2 Like planning commission itrsquos also a non-constitutional body which is not

responsible to parliament

3 UTs are represented by Lieutenant

Governors not by chief ministers

This is against the principles of

federalism 4 India requires planning that addresses

social justice reduces regional and

gender inequalities and ensures

environmental sustainability Without

proper 5 Planning it is difficult to implement

new ideas and strategies

Way Forward

NITI Aayog will function in close cooperation

consultation and coordination with the Ministries of the Central Government and

State governments Along with

Accountability of NITI aayog should also be

fixed There should be evaluation of work

done by NITI aayog

Q14 India sheltered the persecuted and

the refugees of all religions and all

nationsrsquo in this context justify your view

on the changes brought about by the

citizenship amendment bill 2016 (15 Marks 250 words)

Approach

1 Mention about the historical

accommodation of refugees by India


2 Discuss about the features of the citizenship amendment bill 2016

3 Analyze the pros and cons of the bill

4 List out the possible impact of the bill


India and Refugees

India welcomed the refugees right from its

initial days of independence The partition of

India resulted in millions of refugees from the

Pakistan poured into India After that many

waves of refugees had reached India like the Tibetians Afghans Bangladeshis Srilankan

Tamils among others Thus India stood to the

words of Swami Vivekanandha ldquoI am proud to

be from a nation that sheltered the

persecuted and refugees of all nations and religions

Citizenship amendment bill 2016

The bill proposes to provide citizenship to

illegal migrants from Pakistan Bangladesh

and Afghanistan belonging to Hindu Christian Sikhs Buddhist Jains and Parsis

community in India It has diluted the norms

of the citizenship act 1955 like reducing the

number of years of stay in India from 11

years to 6 years

Pros and Cons of the bill

The welcome part of the bill is it aims to

protect the most persecuted sections of the

people from our neighbouring countries This

gives the migrants rights and opportunity to develop himself as an Indian citizen It also

helps to ensure national security and peace

in the society as the stigma of foreigners will

be removed

On the other hand the rationale behind the discrimination on the basis of religion is not

clear The status of refugees from other

communities who were also persecuted is not

addressed in the bill Some of the them are

the Srilankan Tamils Rohingyas some

muslim communities and Jews Thus clearly it makes an discrimination on the basis on

religion which goes against the Indian

constitutional values

Impact of the bill Some of the possible impact in implementing

the provisions are the demographic change in

Northeastern states and communal violence

as a result of it The vote bank politics to

satisfy political ideology at the cost of

national interest Delay in the national register of citizens provisions in the state of

Assam

Conclusion

Though India is not a party to both the refugee convention 951 and protocol 1967

it protected the people who approached India

The similar spirit of the nation has to followed

in all cases without any discrimination on the

basis of religion or ethinic The long term national interest and its culture has to be

given precedence over the political parties

ideological interest

Q15 Explain the characteristics of

participatory democracy Identify the areas of success and failure of its

implementation in India


Approach 1 Make an overview of participatory

democracy

2 Discuss about the status of the

participatory democracy in India

3 List out the major success of Panchayati

Raj Institutions 4 List out the areas that need further

improvement of PRI

5 Provide appropriate conclusion

Participatory Democracy The model of democracy in which the people

have the power directly to decide upon the

policies and programmes can be called

participatory democracy Here the

representatives are held responsible for the

implementation of the policies It will be effective for a small group of people so that

their active participation is ensured in their

governance

Participatory democracy in India The panchayati raj system in India can be

held as a good example of the participatory

democracy in India It made India really

democratic due to its grass root governance

system Here the people can directly take part

in the gram sabha which is the policy formulation body at the panchayat level They

can also enquire about the status of previous

policy decisions of the panchayat Thus it

ensures the power of the common people in

the society to decide upon the decisions that affects their life

Success of the Panchayat Raj Institutions

The 73rd and 74th constitutional amendment

act have given a three tier government in

India Some of the major success of the PRIrsquos are

Localisation of the governance of rural areas

Participation of women in the decision making system


Power to common people through social audit and gram sabha

Bottom up approach in the developmental planning process

Development of the leadership qualities in the rural areas

Betterment of the basic amenities like health education roads and drinking

water in villages

Areas of improvement in PRI In spite of the many advantages the objective

of the grassroot democracy is not fully

achieved Some of the areas that need

improvement are

Devolution of adequate financial resources

Giving awareness about the rights of

the common people

Providing a separate cadre of officers

Regular conduction of election

Providing greater autonomy in policy formulation and taxing powers

Conclusion

The constitutionalisation of the grassroot

democracy in India have crossed twenty five

years and it has provided an avenue for the participation of the common people in the

governance system Still it needs

improvement which depends on the political

will of the state governments The states

should come forward to greater devolution of funds functions and functionaries This will

transform India into a really democratic

nation

Q16 What are the terms of reference of

the 15th finance commission Critically analyze whether terms of reference is

against the spirit of cooperative

federalism


Under Article 280 President constitutes a

Finance Commission (FC) every fifth year for

sharing the union taxes with the states The

15th FC was set up under the chairmanship

of NK Singh to suggest measures for the five

years from 2020 to 2025 for improving the fiscal federalism

Terms of reference are the guidelines by

central government to 15 th finance

commission on the basis of which finance commission has to frame report

Main guidelines under terms of reference

1Principles governing the Vertical devolution

of taxes between union and states

2 Principles governing the Horizontal distribution between the states

3 Grant in aid to states supplement the

resources of PRI ULBs from statesrsquo

Consolidated funds

4 Performance Based incentives for States

Cooperative federalism is a concept of

federalism in which federal state and local

governments interact cooperatively and

collectively to solve common problems rather

than making policies separately or clashing over a policy in a system dominated by the

national government There are many

apprehensions among the states regarding

Terms of referenceSo It seems that it is

against the spirit of federalism

Terms of reference (TOR) and

apprehension of the state


Under 15th FC TOR commission will recommend performance-based incentives to

the states depending on following parameters

Efforts made in expansion of GST tax-net

Manipur canrsquot do as much as Maharashtra in

deepening the GSTtax net owing to the variety of economic geographic and political

factors

Efforts made in achieving replacement level of

population growth Northern statesrsquo total

fertility rate higher so theyrsquore apprehensive

2 Principles governing the Vertical devolution of taxes between union and states 14th FC

had recommended 42 vertical devolution

15th FC TOR asks the commission to

examine the impact of 42 devolution on

Union government including its New India-2022 Vision (Housing for all doubling

farmersrsquo income) States fear that Union will

use it as an excuse to keep more funds to

itself and the devolution may be reduced to

less than 42

3 Census-2011 14th FC had used Census1971 formula for horizontal

distribution of taxes among states Census-

1971 population was given 17 weight ie

more populous state will get mode funds

15th FC is ordered to use the Census2011 data

Southern states have reduced their fertility

rate between 1971 to 2011 whereas

Northern states could not achieve so due to

poverty illiteracy and healthcare

infrastructure So Southern states fear Northern states will

get proportionately more funds if

Census2011 is used


Positives in Terms Of Reference for promoting Cooperative federalism

1 Controlling the expenditure on

populist measures Many state

governments are running populist

schemes without consideration of fiscal discipline like freecycle debt

waiver and free mobile etc So directly

or indirectly it is loss of public money

In such sense Terms of reference is

right steps to promote cooperative

federalism by maintaining fiscal discipline

2 Efforts made in achieving replacement

level of population growth These are

the right steps in terms of population

control So state government should take in positive termsDue to huge

population growth there is a burden

on natural resources So in such case

such guidelines will only promote

cooperative federalism

3 There is also the argument when the resources will be allocated on the

basis of the 1971 census then high

populous state will be at a

disadvantage How these state will do

human development with less allocation when the population is very

high So in such sense terms of

reference is right steps to promote


Way Forward

There are some positives and negatives in

terms of reference 15th finance commission

should take apprehension of state into its

consideration so fulfill its constitutional responsibility and promote the vision of fiscal

federalism

Q17 Explain about the model code of

conduct during elections Providing legal

status to the model code of conduct adds teeth to the election commission of India-

Justify


Approach 1 Explain the concept of model code of

conduct

2 Mention about the evolution of the model

code of conduct

3 Discuss about the effectiveness of the

model code of conduct 4 Justify your view on giving legal status to

the model code of conduct


Model Code of Conduct

The model code of conduct is a set of guidelines issued by the election commission

to the political parties and candidates to

ensure the conduct of free and fair elections

The code will remain in action from the day of

the announcement of election dates till the results of the elections are announced

Evolution of the model code of conduct

The model code of conduct had been

implemented during state assembly election

in Kerala in 1960 It contained the guidelines regarding the election meetings speeches

slogans among others From the general

elections of 1962 the MCC continued to be

followed in subsequent elections Continuous

upgradation was made to the code from regulating the party in power to the election

manifestos

Effectiveness of the model code of

conduct

The model code of conduct sets a level playing field for all candidates participating in the

elections Some of the important utility of the

code are

Regulation of the campaign duration

Monitoring of the election expenses

Preventing the ruling from gaining advantage among others

The consciousness of the parties about the code in their activities

At the same time the implementation of these code not effective in many cases Thus there

are many aspects in the improvement of these

codes The launch of the cVIGIL by the

election commission is a welcome step

towards citizen participation in ensuring the prevention of violation of the model code of

conduct

Legal status of the model code of conduct

The model code of conduct is not enforceable

by law The violation of the model code of conduct can be enforced through various

legislations like Indian penal code code of

criminal procedure and the representation of

the people act 1951 The standing committee

on electoral reforms had suggested that the MCC should be made as a part of the

Representation of the People Act 1951 The

election commission was against providing

legal status to MCC as it will delay the

election process as the judicial proceedings

takes more time It also increases the pendency of cases in the judiciary Thus

instead of giving legal status the violations

has to be addressed in a stringent manner

through existing legal provisions


Conclusion In order to ensure the conduct of free and fair

elections the model code of conduct has to be

implemented in an effective manner Most of

the violations that remains unchecked are

mainly due to the lack of action from the side of the officials responsible for it Hence the

officials in charge of the implementation

should be given proper awareness about the

provisions to book for the violations of the

MCC

Q18 Discuss whether tribunalisation of

judiciary hits the basic structure of the

constitution by violating the principle of

separation of powers and independence of

the judiciary (15 Marks 250 words)

With the enactment of Administrative

Tribunals Act 1985 parliament has

systematically taken away important judicial

functions of the High Courts and civil courts and transferred them to quasi-judicial bodies

like tribunalsCurbing of High Courts power

and transferring to tribunals is called as

tribunalisation of justice Tribunals were

established for speedy justice and reducing the pendency of cases

Tribunalisation affects the Independence of

the Judiciary

Through various legislations which have been enacted under scope of

Article 323A and Article 323 B curbed the judicial power of high CourtThese

legislations curbed the judicial review

power of high court in case of tribunal

decision It is like by passing of high

court power So taking power from high court and transferring to

tribunals will affects the

Independence of the Judiciary

Even in L Chandrakumar case the court reiterated the fact that judicial

review is part of the basic structure of

the Constitution and the power of judicial review of the High Court and

Supreme Court under Art 226 and

Art 32 ensure independence of the

Judiciary The lsquoexclusion of

jurisdictionrsquo clause in all the

legislations which have been enacted under scope of Article 323A and

Article 323 B was struck down

The superintendence power of High Courts over lower courts within their

jurisdiction was held a part of the

basic structure

Tribunalisation violates the principle of separation of powers

Since the parliament and state legislatures now have power to

establish tribunals pertaining to any

field therefore it is highly likely that they will establish tribunals pertaining

to their field of political

interestsHowever the tribunals are

completely under the control of

executive hence it is highly possible

that those who will be adjudicating disputes in the tribunals will be

influenced by the political interests of

the party in power Basically

executive is doing the work of the

judiciary in the context of tribunalSo it is against the spirit of separation of

powers

Way Ahead for solving such Issues

Separate Bench should be created in High Courts which will exercise

judicial review over the appeals against the judgement of tribunals

The problem of dependency of tribunals on the executive can be

solved by adopting a system which is

similar to the Tribunals Act of the

United Kingdom

The absence of uniformity in administration of tribunals can be resolved by establishing a supervisory

body which will supervise the

functioning of the tribunals

Tribunals were established for speedy justice and reducing the pendency of cases But

there is also the argument that

Tribunalisation of judiciary is a threat to the

separation of powers Transfer of judicial

power should not be permissible in disguise

of speedy justice it will leave the judiciary handicapped and destroy the process of

check and balance between the three organs

of the democracy

Q19 What are the key provisions of Prevention of Corruption (Amendment)

Act 2018 Critically analyze whether

Prevention of Corruption (Amendment)

Act 2018 will help to achieve the goal of

corruption free India

(15 Marks250 words)

Prevention of Corruption (Amendment) Act

2018 was enacted to to enhance transparency

and accountability of the government and

make anti-graft provisions under the law stringent


Key provisions of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018

1 Bribe-giving as an offence Through

this act Bribe-giving was made

offence with punishment of 7 year

except when people are forced to give bribe It will empower people to refuse

to give bribes So It is the right step

in curbing corruption and making

India Corruption free

2 Pre Investigation Approval Police

officer cannot begin probe without prior approval of relevant authority or

government

3 Sanction for prosecution Sanction

needed for prosecuting former officials

for offences done while in office 4 Criminal Misconduct Only two forms

of criminal misconduct was included

ie misappropriation of property

entrusted to public servant and

intentionally enriching oneself illicitly

5 Confiscation of property Under this act there is provision for attach and

confiscate the

6 property

Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 as a tool to make India

Corruption free

1 After making Bribe-giving as an

offence It will empower people to

refuse to give bribes So It is the right

step in curbing corruption and making India Corruption free

2 Under this act only two forms of

criminal misconduct was included In

Earlier Act ie Prevention of

Corruption Act (PCA) 1988 there were five forms of criminal misconduct

This is done to protect the public

officials from being wrongly

prosecuted for officials duty

Q20 The forest dwellers has to be evicted

from their places to preserve the forest

ecosystem Critically analyze the

statement with reference to the Supreme

Court verdict on this subject (15 Marks 250 words)

Approach

1 Give an overview of the forest rights act

2 Mention about the issues of the man-

animal conflict 3 Discuss about the vulnerability of the

tribal community

4 Make an analyze on the verdict of eviction

from forest lands

5 The role of the forest dwellers in conservation of the forest lands


Forest rights act

The forest rights act was enacted in 2006 to recognize and vest the forest rights and

occupation of forest land in forest dwelling

Scheduled Tribes and other traditional forest

dwellers The legislation also aims to

Protect customary rights of the forest communities

Protect traditional knowledge and intellectual property relating to biodiversity and cultural diversity

Conserve common forest and biodiversity resources accesses by the

community

Establishment of the empowered institutions for conservation and

management of natural resources at

community level

Issue of man-animal conflict

As the tribals live in the fringes and cores of

the protected areas they will come in contact

with wildlife in those areas In many cases the forest management have been restricting

the entry of thest tribals into the forest to

prevent the conflict with wildlife as happened

in the Panna Tiger Reserve Due to the

climate change and fragmentation of the

habitat the wildlife like tiger enters the living areas of these tribals in search of prey It is

dangerous to both the wildlife and the human

population of that area

Vulnerability of the tribal community The tribal community are some of the isolated

sections of the society They not only reside in

the forest area but they depend on the forest

produce for their livelihood and cultural

needs They are lacking behind in modern

education and health especially malnourishment The minor forest produce

forms a major part of their earnings They are

also facing the wrath of discrimination in the

society The menace of money lenders results

in their debt trap Though the government had taken many steps the status of the

tribals remains vulnerable

Eviction from the forest lands

The rights of the forest dwellers has to be

recognised under the Forest Rights Act 2006 Those persons whose rights are not registered

as per the act will be considered as

encroachers on the forest land The Supreme

Court of India has made a judgement to evict

the encroachers of the forest land by july 2019 This makes the tribal and forest


dwellers community to face the imminent threat of eviction The main reason for the

non recognition of the rights are the lack of

action from the forest departments of the

state government

Role of the forest dwellers in forest

conservation

As the life of the forest dwellers revolve

around the forest they are more conscious

about the conservation of the forest

resources Traditionally they maintain a rich biodiversity through sacred groves in their

villages The India State of Forest Report

2017 the forest cover in the tribal areas have

recorded an increase in area Thus they live

in sync with the nature as they also form a part of the forest ecosystem

Conclusion

The protection of the forest ecosystem is an

important issue but at the same time it

should be recognised that these forest dwelling communities were the part and -

parcel of that ecosystem They should not be

punished due to the lack of action from the

government departments Their vulnerability

and role in forest conservation holds significance to reconsider the order of evicting

them from forest area


Q1 मल रप स भारतीय सविधान न सामाजिक और शकषिक वपछडपन क आधार पर आरिण का परािधान ककया था कया आपको लगता ह कक किल आरथिक आधार पर आरिण परदान करना उरित ह

(10अक 150 शबद)

उततर

1 आरकषण परावधानो क बार म उललख कर

2 आरकषण नीति क महतव क बार म चचाा कर

3 आरथाक रप स कमजोर वरा क आरकषण की ववशषिाओ क बार म उललख कर

4 ईडबललयएस आरकषण की आवशयकिा का ववशलषण कर

5 एक उरचि तनषकषा द

आरिण क परािधान

आरकषण शकषणणक सीटो सरकारी नौकररयो और ववधायी सीटो को समाज क कमजोर वरो क ललए सलभ बनान की एक सकारातमक कारावाई हय परावधान भारिीय सववधान

क अनचछद 15 (4 ) (5 ) और (6 ) क माधयम स जोड

रए ह समाज क जजन वरो को आरकषण परदान ककय रए ह उनम एससी एसटी ओबीसी और हाल ही म आरथाक रप

स कमजोर वरा शालमल ह

आरिण नीतत का महति

सववधान परतयक भारिीय नारररक को अवसर की समानिा परदान करिा ह लककन ऐतिहालसक रप स समाज क कछ

वरा मखयधारा की िलना म सामाजजक और शकषकषक रप स

वपछड हए हयह मखय रप स जाति पदानकरम और जाति

वयवसथा स सबरधि बराइयो क कारण थाइन वरो क साथ

ककए रए ऐतिहालसक अनयाय को ख़तम करन क ललए उनह सामाजजक और शकषणणक ववकास हालसल करन िक राजय

दवारा कछ सहारा दन की आवशयकिा ह

आरथिक रप स कमिोर िगि क ललए आरिण

सरकारी नौकररयो और शकषकषक सीटो िक पहच क ललए

आरथाक रप स कमजोर वरो को 10 आरकषण ददया रया हयह परावधान 103 व सवधातनक सशोधन अरधतनयम क

माधयम स जोडा रया ऐस वयजति जो एससी एसटी ओबीसी आरकषण क िहि समादहि नही ककए रए ह और

जजनक पररवार की कल वावषाक आय 8 लाख रपय स कम

ह व आरथाक रप स कमजोर वरा क आरकषण क ललए पातर

होरयह पातरिा तनधााररि करन क ललए भलम जोि और अनय सपजतियो जस मापदडो को भी जोडिा हअिः इस

परावधान न समाज क ररीब िबको को आरकषण परदान

ककया जजनह आरकषण क िहि आरथाक उतथान का अवसर परापि नही हआ ह

आरथाक रप स कमजोर वरा (EWS) क आरकषण स

अपकषाए

ईडबललयएस आरकषण स समाज क ररीब वरो को मदद

लमलरी और साथ ही यह 10 आरकषण क िहि

अनपािहीन सखया को कवर करिा ह ईडबललयएस क कछ

सकारातमक और नकारातमक पकष ह

सकारातमक

1 ररीबी उनमलन म मदद करिा ह 2शकषणणक और रोजरार क अवसर म समानिा लाना 3 सामानय वरा क बीच आरकषण क लमथक को िोडिा ह

नकारातमक

1 यह सवोचच नयायालय दवारा आरकषण पर 50 परतिशि

की सीमा का उललघन करिा ह 2 यह आरकषण की मार का एक पडोरा बॉतस खोल सकिा ह 3 आरकषण का उपयोर भववषय म वोट बक की राजनीति

क ललए ककया जाएरा 4 90 स अरधक आबादी को कवर ककया जाएरा और आय सीमा मनमानी ह

तनषकरि आरथाक रप स कमजोर वरो क ललए आरकषण का परावधान

समाज क ररीब वरो क उतथान क ललए अचछा इरादा हलककन साथ ही म पातरिा क ललए आय सीमा इराद को कम कर दिी ह तयोकक वासिववक ररीब किर स नकसान

म होराइसक अलावा सपरीम कोटा न िसला ददया था कक

आरकषण परदान करन क ललए ररीबी को एक कारक क रप

म नही ललया जा सकिा हभारि म आरकषण की अवधारणा एक असथायी उपाय क रप म की रई थी लककन यह सथायी ह इसललए पातरिा शिो को वासिववक रप स सहायिा की आवशयकिा वाल वयजतियो क ललए बनाया जाना चादहए


Q2 लाभ क पद की अिधारणा को समझाइए लाभ क

पद की सिी स ससदीय सरििो क पद को छट दन को लकर बहस कयो ह

(10अक 150 शबद)

दजषटकोण

1 लाभ क पद की अवधारणा को समझाइए 2 लाभ का पद धारण करन क कारण सासद ववधायक

की अयोगयिा क बार म उललख कर 3 लाभ क पद स पदो की छट 4 ससदीय सरचवो क पद को लकर तछड बहस क कारणो पर चचाा कर 5 एक यथोरचि तनषकषा परदान कर

लाभ का पद

लाभ का पद क दर या राजय सरकार क अधीन पद ह जो पदधारक को कछ ववतिीय सववधा या लाभ दिा ह सववधान म लाभ क पद की कोई पररभाषा नही ह लककन

इसकी वयाखया उचचिम नयायालय क ववलभनन िसलो दवारा की जा सकिी ह लाभ क पद क ललए सवोचच

नयायलय न तनमनललणखि कसौदटयो का तनमााण ककया ह

तया सरकार तनयजति परारधकारी ह

तया सरकार क पास तनयजति समापि करन की शजति ह

तया सरकार पाररशरलमक तनधााररि करिी ह

पाररशरलमक का सरोि तया ह

वह शजति जो पद या जसथति स लमलिी ह

लाभ का पद धारण करन क कारण अयोगयिा

अनचछद 102 और 191 क िहि भारिीय सववधान लाभ

क पद धारण करन पर करमशः ससद क सदसयो और ववधानमडल क सदसय को अयोगय घोवषि करिा हअयोगयिा का मखय कारण लाभ का पद धारण करन

वाल सदसय कायापाललका क परभाव म आएर जो ववधातयका म उनक कामकाज म अवरोध उतपनन करिा ह

अयोगयिा क बार म तनणाय सासद क ललए राषरपति दवारा और ववधायक क ललए राजयपाल दवारा चनाव आयोर की सहायिा स ललया जाएरा

लाभ क पद स कछ पदो को छट

अयोगयिा तनवारण अरधतनयम 1959 क िहि ससद को लाभ क पद की सची स ककसी पद को छट दन की शजति

परापि हराजय ववधानसभाओ को अपन राजयो म छट दन

क ललए समान शजति परापि ह

ससदीय सरिि

ससदीय सरचव मतरालयो को इनक कामकाज म सहायिा दन क ललए बनाय रए पद हय पद राजय मतरी और इसक

समान अरधकारो की पातरिा रखिा हसघ और कई राजयो म इन पदो को लाभ क पद स मति रखा रया हयह सदन

म ववधायी सदसय की सवितरिा को परभाववि करिा हनयायपाललका न भारिीय सववधान क अनचछद 75 और 164 क आधार पर इन छटो पर ववराम लरायायह

अनचछद सदन की कल सदसयिा का 15 स अरधक

मतरतरयो की सखया को परतिबरधि करिा हलककन दसरी ओर य ससदीय सरचव मतरालयो क परभावी कामकाज म सहायिा परदान करर

तनषकरि लाभ क पद की पररभाषा ववरध तनमााण करन वालो की सवितरिा सतनजशचि करन क ललए ियार की जानी चादहएअरधकिम मतरतरयो की तनधााररि सीमा को दरककनार करन क ललए पदो को छट दन की शजति का दरपयोर

ककया जािा हइस परकार उरचि पररभाषा स ववधातयका और कायापाललका क बीच शजतियो क पथतकरण को बनाए

रखन क ललए इस कारावाई पर अकश लराया जा सकिा ह

Q3 सोशल मीडिया म समाि म मौिदा असमानताओ को दर करन की िमता ह और हाल क ददनो म इसन

कमिोरो क हरथयार क रप म कायि ककया ह ििाि कर (10अक 150 शबद)

उतिर सामाजजक असमानिा समाज म सबधपरक

परककरयाओ को सदलभाि करिी ह जो ककसी समह की सामाजजक जसथति सामाजजक वरा और सामाजजक दायर को सीलमि या नकसान पहचािी हसामाजजक असमानिा क कषतरो म मिदान का अरधकार भाषण और सभा करन की सवितरिा सपजति क अरधकार की सीमा और लशकषा िक

पहच सवासय दखभाल रणवतिापणा आवास यातरा पररवहन छदियो और अनय सामाजजक वसिओ और सवाओ िक पहच शालमल हइसक अलावा यह पररवार और पडोस क जीवन की रणवतिा वयवसाय नौकरी की सिजषट

और ऋण िक पहच म भी दखा जा सकिा ह


तया सोशल मीडडया असमानिा को परभाववि कर सकिा ह

यह कोई आशचया की बाि नही ह कक कस इटरनट और सोशल मीडडया बड पमान पर सामाजजक पररविान को ला सकि ह यह सवाल कािी ररच का ह1990 क दशक क

मधय म इटरनट िक वयावसातयक पहच शर होन क बाद

स डडजजटल सचार का उपयोर करन वाल लोरो की सखया म िजी स ववि हई ह यह कवल शहरो म रहन वाल

अमीर लशकषकषि लोर नही हमोबाइल परौदयोररकी और सोशल मीडडया क सयोजन न ववलभनन सामाजजक रप स

वरचि आबादी क बीच एक मजबि ररच पदा की हयह

तनमन-आय अनपढ परवासी शरलमक िक पहच रया और उनक दवारा जीवन म सामना ककय जा रह असमानिा समबनधी मददो पर आवाज़ उठान हि एक हरथयार की िरह काया करिा ह

यह पररभावषि करना बहि मजशकल ह कक तया सोशल

मीडडया असमानिा पर सीधा सकारातमक परभाव डाल

सकिा ह हम हालाकक यह दख सकि ह कक यह कई लोरो को कई नए अवसर दिा ह

हम यह सवीकार करन की आवशयकिा ह कक सोशल

मीडडया न अपनी आवाज उठान क ललए वरचिो क ललए

एक सावाजतनक मच का सजन ककया ह

यह वयजतियो क साथ-साथ समदायो को ववकास परककरया म सककरय होन की सभावना परदान करिा ह

सोशल मीडडया पलटिॉमा चचाा क ललए सरकषकषि सथान

परदान करि ह रवाडा म मतरी सोमवार को सपिाह म एक

बार जनिा को टववटर क माधयम स अपनी सरकार क साथ

अपनी रचिाओ पर चचाा करन का मौका दि ह

डडजजटल गरीन एक ऑनलाइन सोशल मीडडया पलटफॉमा दरसथ सथानो म ककसानो को साथी ककसानो क साथ जडन

और खिी क ललए सवोतिम ववरधयो पर चचाा करन क ललए

एक नटवका परदान करिा ह

सोशल मीडडया अरधक परभावी रप स दोषी पकषो को जवाबदह ठहरा सकिा ह उदाहरण क ललए भरषटाचार स

लडन हि ldquoI paid a Briberdquo जस अलभयान

अि म हम बराजील चीन या भारि जस दशो म कम आय

वाल लोरो क पास समाटािोन दख सकि ह उनक पास

पररषकि उपकरण ह और सोशल मीडडया िक उनकी पहच

हयह अपन आप म कछ सबिो का परतितनरधतव करिा ह

कक सोशल मीडडया न सथानीय सदभा म समानिा का एक

रप बनाया ह

Q4 राषरीय हररत नयायारधकरण (एनिीटी) भारत म पयाििरणीय नयाय तक पहि परदान करन क ललए एक

परभािी उपकरण ह लककन कया आप सोित ह कक हाल क

ददनो म एनिीटी अपना धार खो रहा ह

(10अक 150 शबद)

उतिर

21 वी सदी पयाावरणीय अदालिो और नयायारधकरणो (ईसीटी) म िजी स ववकास क साथ पयाावरणीय नयाय की ददशा म उललखनीय पररविान का साकषी रहा हभारि

राषरीय हररि नयायारधकरण अरधतनयम 2010 को लार

करक हररि नयाय की ददशा म आर बढ रहा ह और इसललए

पयाावरण सबधी वववादो क परभावी और तवररि तनपटान क

ललए राषरीय हररि अरधकरण (NGT) की सथापना का परावधान करिा ह

मामलो को अरधक कशलिा स और परभावी ढर स परबरधि

करक अरधक स अरधक सावाजतनक जानकारी भारीदारी और नयाय िक पहच का समथान करन क ललए और अरधक सरचि और नयायसरि तनणाय परापि करन क

ललएएनजीटी पयाावरण सरकषण और ववकास क मददो म सामय लान क ललए एक सभाववि उपकरण ह अपनी सथापना क बाद स एनजीटी न ववलभनन पयाावरणीय

वववादो को हल करि हए परभावी तनणाय परदान करक भारि

म पयाावरण मकदमबाजी को दढिा स परभाववि ककया ह

नशनल गरीन दरबलयनल को एक पयाावरण अदालि का एक

उतकषट उदाहरण माना जािा ह जो भारि क सववधान क

अनचछद 21 क िहि तनदहि सभी नारररको क जीवन क

मौललक अरधकार क रप म एक सवसथ पयाावरण क

अरधकार को परदान ककए रए सवधातनक सरकषा उपायो की पषठभलम म काया करिा हलककन जसा कक हम इसकी सथापना क लरभर एक दशक पणा हो चक ह यह सवाल

उठना लाजजमी ह - तया एनजीटी सही मायन म पयाावरण

क ललए एक चवपयन रहा ह या ददन-ब-ददन यह अपनी धार खो रहा ह

एनिीटी दिारा सामना की गई परमख िनौततया


इसम उरचि बतनयादी ढाच की कमी ह तयोकक यह दो अलर-अलर पररसरो स काया करिा ह

तनकाय म नयनिम 10 नयातयक और ववशषजञ सदसय होन

चादहए जजनम स अब िक कवल 2 नयातयक सदसय और 4 ववशषजञ सदसय तनयति ककए रए ह

पयाावरणीय मामलो की सखया म ववि हई ह लककन बच

और बतनयादी ढाच की कमी क कारण तनकाय समय पर अपना िसला नही सना पा रहा ह

दरबलयनल दवारा ववलभनन सककरय काया ककए जान क बावजद

परदषण का सिर वषो स लरािार बढ रहा हयह क दर क

साथ-साथ राजयो म सरकार क परभावी समथान की कमी क

कारण ह क दरीय और राजय परदषण तनयतरण बोडो की अकषमिा इसकी एक और वजह हइसस अकसर नयायारधकरण क िसल को लार करन म दरी होिी ह

दरबलयनल क पास सविः सजञान शजतिया नही ह जो पयाावरण क कषतर म इसक दायर को भी परतिबरधि करिा ह

अि म यह दखा जा सकिा ह कक पयाावरणीय मामलो स

तनपटन क ललए NGT दवारा अपनाए रए नए दजषटकोणो की लहर क साथ दरबलयनल म तनयजतियो क ललए

राजनीतिक इचछाशजति का एक सपषट अभाव दरबलयनल क

कामकाज और इसक पयाावरण क ललए एक चवपयन बनन

का परयास पर कछ रभीर सवाल उठािा ह

Q5 िनािी बॉनि की विशर विशरताओ क बार म बताए

और रािनीततक पाटी क विततपोरण म पारदलशिता लान म इसकी भलमका का विशलरण कर (10अक 150 शबद)


1 चनावी बाड क बार म एक पररचय द 2 चनावी बॉनड की ववशष ववशषिाओ को सचीबि कर 3 चनावी बॉनड क माधयम स रपि ववति पोषण क बार म चचाा कर 4 इस मदद पर चनाव आयोर क दजषटकोण का उललख

कर 5 उरचि तनषकषा परदान कर िनािी बाि

चनावी बाड पातर राजनीतिक दलो क ववतिपोषण क ललए

वाहक बककर उपकरण हराजनीतिक दलो को चदा दन क

इचछक वयजतियो को अरधकि बको स इन उपकरणो को खरीदना पडिा ह और इस राजनीतिक दलो को दना होिा हराजनीतिक दलो को इनक बक खािो म चदा दना होिा ह

िनािी बाि की विशरताए

जनपरतितनरधतव अरधतनयम1951 क िहि पजीकि और वपछल आम चनाव म कम-स-कम 1 मि परापि करन

वाल राजनीतिक दल ही चनावी बाड परापि करन क ललए पतर

होर

कवल भारि म शालमल भारिीय नारररक और ससथाए ही चनावी बाड खरीद सकि ह

सभी भरिान भारिीय रपय म ककए जान होि ह

बाड जारी होन की िारीख स 15 ददनो क ललए वध होरा

यह दािा क पहचान को रपि रखिा ह

नयनिम रालश 1000 र ह और कोई अरधकिम सीमा नही ह

िनािी बाि क तहत गपतता चनावी बॉनड दािा क नाम को धारण नही कररा जो दािा की रोपनीयिा क अरधकार की रकषा करिा हदसरी ओर राजनीतिक दल चनावी बाड क माधयम स परापि धन क

अपन सरोि का खलासा नही कररलककन राजनीतिक दलो को चनावी बाड क माधयम स अपनी आय पर ररटना चनाव

आयोर क समकष दाणखल करना चादहएइस परकार रपििा राजनीतिक चद को बककर चनल क माधयम स मारा परदान

करिा हयही रपििा अजञाि सरोिो स राजनीतिक

ववतिपोषण को परोतसादहि करन का कारण भी ह

िनािी बॉनि पर िनाि आयोग

चनावी बॉनड म रर-परकटीकरण परावधान पारदलशािा की कमी को बढावा द रहा हआर जनपरतितनरधतव

अरधतनयम1951 ववदशी चदा ववतनयमन अरधतनयम

िथा कपनी अरधतनयम2013 जस ववलभनन काननो म सशोधनराजनीतिक दलो क ललए शल कपतनयो क माधयम

स काल धन क ललए मारा परशसि कर रही हइस परकार चनाव आयोर क अनसार चनावी बाड न पारदलशािा को बढावा दन क बजाय इस बबााद कर ददया


तनषकरि भारि म राजनीतिक ववतिपोषण म चनावी बॉनड वासिव म सिल हहालाकक इनम दोष हइस चनाव आयोर

राजनीतिक दलो और नारररक समाजो क बीच पररतिशील

चचाा क माधयम स हल ककया जा सकिा हभारि म चनावो क ललए सावाजतनक धन की सभावना का ववशलषण करन क

ललए भी परयास ककया जाना चादहए

Q6 कदमबशरी कायिकरम क सदभि म गरीबी उनमलन और मदहला सशजकतकरण म सिय सहायता समहो की सफलता पर ििाि कर

(10अक 150 शबद) दजषटकोण

1 सवय सहायिा समह पर एक वववरण परदान कर 2 गरामीण आजीववका लमशन म एसएचजी की भलमका का उललख कर 3 मदहला सशतिीकरण म एसएचजी क महतव को सचीबि कर 4 कदमबशरी कायाकरम की ववशषिाओ क बार म चचाा कर 5 एक यथोरचि तनषकषा परदान कर

सिय सहायता समह (SHG)

एसएचजी उन लोरो का एक छोटा समह ह जजनक साझ

दहि होि ह और व इनक बीच पारसपररक सहायिा म सलगन होि हयह बचि की आदिो को बढावा दिा ह और उनह औपचाररक बककर परणाली स जोडिा हयह उनह बको और सकषमववि ससथानो क छोट ऋण हि योगय बनािा हइस परकार यह असबि को जोडिा ह और पररणामसवरप

ववतिीय समावशन होिा ह

सिय सहायता समह और गरामीण आिीविका लमशन

दीनदयाल उपाधयाय अतयोदय लमशन - राषरीय गरामीण

आजीववका लमशन क कायाानवयन म एसएचजी एक परमख

भलमका तनभाएरालमशन का उददशय एसएचजी क माधयम

स अरधकारो ववशषारधकारो और सावाजतनक सवाओ ववववध जोणखम और सशतिीकरण क बहिर सामाजजक

सकिको िक गरामीण पहच को बढाना हआजीववका गरामीण एतसपरस योजना सवय सहायिा समह क सदसयो को गरामीण कषतर म पररवहन सवाओ क माधयम स अपनी आजीववका कमान म मदद करिी ह

सिय सहायता समह और मदहला सशजकतकरण

सवय सहायिा समह क अरधकाश सदसय गरामीण मदहलाए

ह और इसस उनह पररवार क ववतिीय तनणाय लन म मदद

लमलिी हयह ववतिीय सरोिो िक उरचि पहच क माधयम

स अलभनव घरल उदयमो को शर करन म भी मदद करिा ह मदहला सशतिीकरण म सवय सहायिा समह क कछ

परमख परभाव ह

पररवार म ववतिीय सवितरिा और तनणाय लना

पोषण और बाललका लशकषा म वयापक तनवश

उनकी अनितनादहि उदयलमिा कषमिा का दोहन

मदहलाओ म नितव रण और आतमववशवास का ववकास

मदहला शरम बल की भारीदारी म ववि

कदमबशरी कायिकरम

कदमबशरी करल सरकार क राजय ररीबी उनमलन लमशन

दवारा कायााजनवि ररीबी उनमलन और मदहला सशतिीकरण कायाकरम हयह अतनवाया रप स एक

सामदातयक नटवका ह जो पर करल राजय को समादहि

करिा हइसम पराथलमक सिर की इकाइयो क रप म नबरहड गरपस क साथ िीन सिरीय सरचना वाडा सिर पर एररया डवलपमट सोसायटी और सथानीय सरकार क सिर पर कमयतनटी डवलपमट सोसाइटी शालमल हकरल बाढ क

दौरान आपदा पशचाि जसथति की पनबाहाली रतिववरध म समह न सराहनीय भलमका तनभाई हयह ररीबी उनमलन

और मदहला सशतिीकरण क क दरीय ववषयो क आसपास

बना ह इसकी मखय ववशषिाओ म लोकिातरतरक नितव

और कदमबशरी पररवार स रदठि सहायक सरचनाए rsquoशालमल

ह

तनषकरि सवय सहायिा समह न कवल मदहला सशजतिकरण म मदद करिा ह बजलक ववलभनन आरथाक रतिववरधयो क

माधयम स गरामीण मार को भी बढािा हनाबाडा क सवय सहायिा समह - बक ललकज जस कायाकरमो को बढावा ददया जाना चादहए गरामीण पररवारो औपचाररक ऋण िक

पहच िथा साहकारो या सदखोरो क जाल म िसन स

बचाएरायह तनजशचि रप स गरामीण अथावयवसथा म सकट

को कम कररा इस परकार सवय सहायिा समह स गरामीण

कषतरो क सामाजजक-आरथाक कषतरो म कई लाभ होर


Q7 अनचछद 35 A ldquoभारत की िासतविक एकता की भािनाrdquo क विरदध ह कयोकक यह भारतीय नागररको क िगि क भीतर एक ldquoिगिrdquo का तनमािण करता हइस सदभि म आलोिनातमक रप स विशलरण कर कक कया अनचछद

35-A को खतम ककया िाना िादहए या नही

(10 अक 150 शबद)

अनचछद 35A जमम और कशमीर राजय क बाहर क लोरो को राजय म काम करन बसन या खद की सपजति खरीदन

पर परतिबध लरािा हअनचछद 35A को 1954 म राषरपति क आदश दवारा सववधान म समाववषट ककया रया था जो कक सववधान क अनचछद 370 (1) (D) क िहि

जारी ककया रया था

अनचछद 35 A को खतम करन क पकर म तकि

1अनय राजयो क नारररको को जमम-कशमीर क भीिर रोजरार परापि करन या सपजति खरीदन स परतिबरधि

करना सववधान क अनचछद 14 19 और 21 क िहि

मौललक अरधकारो का उललघन ह यह समाज म िट पदा करिा ह यह भारि की वासिववक एकिा की भावना क

ववरि ह 2 कानन बनान क ससदीय मारा को िब दरककनार कर ददया रया जब राषरपति न सववधान म अनचछद 35 A को समाववषट ककया सववधान का अनचछद 368 (i) कवल

ससद को सववधान म सशोधन करन का अरधकार दिा ह अिः कानन बनान की ससदीय परककरया को दरककनार कर ददया रया 3 अनचछद 370 जमम और कशमीर म जसथति सामानय

करन और उस राजय म लोकितर को मजबि करन म मदद

करन क ललए कवल एक ldquoअसथायी परावधानrdquo था 4 सववधान तनमाािाओ का उददशय अनचछद 370 को सववधान म अनचछद 35 A की िरह सथायी सशोधन लान

का उपकरण बनाना नही था यदद राजय मल की एक मदहला एक सथायी तनवासी परमाण

पतर नही रखन वाल परष स शादी करिी ह िो अनचछद

35A सपजति क मल अरधकार को परतिबरधि करिा ह ldquoउसक बचचो को एक सथायी तनवासी परमाण पतर स वरचि

ककया जािा ह जजसस उनह नाजायज माना जािा ह इसललए यह मदहलाओ क ललए भदभावपणा ह

अनचछद 35 A को खतम करन क विरदध तकि

1 अनचछद 35 A को ख़तम करना जमम-कशमीर की ववशष जसथति पर हमल क रप म दखा जािा हइस िरह क

कदम स राषरीय सरकार क णखलाि कशमीररयो का कवल

अलराव बढरा 2 भलम की खरीद पर कछ परकार क परतिबध पवोतिर और दहमाचल परदश सदहि कछ अनय राजयो म भी लार ह 3 अनचछद 371 D क िहि अववभाजजि आधर परदश

सदहि कई राजयो म परवश और यहा िक कक नौकररयो म भी डोलमसाइल-आधाररि आरकषण का पालन ककया जािा ह इसललए नौकरी म सथानीय वरीयिा परदान करना अनचछद 35 A को ख़तम करन का कारण नही हो सकिा ह 4 राजय ववधातयका क अरधकार असीलमि नही ह और कवल - रोजरार सपजति तनपटान और छातरवजति क

मामल म ददए जा सकि ह

आग का रासता अनचछद 35 A और अनचछद 370 कशमीर क लोरो और क दर सरकार क बीच एक सि क रप म काया करिा हइसललए दश की लोकिातरतरक परककरया सपरभिा और अखडिा को बनाए रखन की भावना स इन अनचछदो पर उरचि चचाा और बहस होनी चादहए

Q8 राजय सरकारो दिारा शहरो क विक दरीकरण विकास

और सशकत करन की आिशयकता हशहरी सथानीय

शासन म सधार क सदभि म इस कथन की वयाखया कर (10 अक 150 शबद)

उततर

सयति राषर क अनमानो का कहना ह कक भारि की शहरी आबादी 2018 म 461 लमललयन स बढकर 2050 म 877

लमललयन हो जाएरी 2018 स 2050 िक वजशवक शहरी जनसखया ववि म भारि का सबस बडा योरदान

होरासवचछ पयजल की उपलबलधिा परदषण रदहि हवा सावाजतनक पररवहन की रणवतिा और यािायाि परबधन

आदद क बार म बडी चनौिी हऐसी जसथति म शहरी सथानीय शासन म सधार की आवशयकिा ह

शहरी सथानीय परशासन म सधार स समबरधत मदद

1 तनरधयो का हसिािरणशहरी सथानीय सरकारो को धन

का हसिािरण अपरतयालशि और तनराशाजनक रप स

अपयाापि रहा ह वसि और सवा अरधतनयम क

अरधतनयलमि होन क बाद सथानीय सरकारो की अपनी राजसव सरोिो को जटान की सवितर शजति अब क दर और


राजयो क पास चली रयी ह भारि म नररपाललका का राजसव वयय वपछल एक दशक स जीडीपी क लरभर 1

परतिशि पर जसथर हयह बहि कम ह उदाहरण क ललए

बराजील म नररपाललका क राजसव वयय की िलना म जो सकल घरल उतपाद का 74 परतिशि और दकषकषण

अफरीका म 6 परतिशि ह 2सीलमि कषमिा भल ही नररपाललका तनकायो को धन

परापि हो लककन उनम परभावी रप स काया करन की कषमिा नही ह सथानीय तनकायो म कमाचाररयो का घोर आभाव ह

|

3 िालमल की कमी नररपाललका की जररिो को परा करन क ललए शहर म कई एजलसया काम कर रही ह लककन व शायद ही कभी सहयोर करि हइसक कारण

नररपाललका का काम समय स परा नही हो पािा ह चकक

शहर म कई एजलसया काम कर रही ह इसललए इन

एजलसयो की जवाबदही तनमन सिरीय ह

शहरी सथानीय शासन म सधार क तरीक

1 शासन परणाली का ववक दरीकरण1992 का 74 वा सवधातनक सशोधन राजय सरकारो को नररपाललका सरकारो को 18 वध नररपाललका कायो क एक समचचय

को हसिािररि करन की शजति दिा ह सरकारो को बहिर शासन परणाली क ललए शहरी सथानीय तनकाय क सभी 18

वध कायो को हसिािररि करना चादहए 2 तनरधयो का हसिािरणशहरी सथानीय तनकाय (ULB)

को कराधान शजति क हसिािरण दवारा शहरी सथानीय

तनकाय की कराधान शजति को बढाया जाना चादहए 3 शहरी सथानीय तनकाय का सशतिीकरण शहरी सथानीय तनकाय (ULB) को सशति करना कम

कमाचाररयो की सखया क मदद को हल करक सभव

हजनशजति और परौदयोररकी बढि को बढाकर शहरी सथानीय तनकाय अरधक परभावी िरीक स परदशान कर सकि

हशहरो म काम करन वाली कई एजलसयो क बीच समनवय

की भी आवशयकिा हराजय सरकार को ववधायी और परशासतनक सहायिा परदान करना भी आवशयक ह आर का रासिा

क दर सरकार न शहरी बतनयादी ढाच म सधार क ललए

सवचछ भारि एएमआरयटी समाटा लसटीज लमशन और हाउलसर िॉर ऑल जसी कई पहल की ह शहरी सथानीय

तनकाय (ULB) क सशतिीकरण क ललए धन क

हसिािरण और शहरी ससथानो क बहिर कामकाज का आशवासन ददया जाना चादहए शहरी सथानीय तनकाय

(ULB) क सशजतिकरण स ही सहकारी सघवाद का दायरा बढरा

Q9 हाल म िारी कतरिम बवदधमतता (आदटिकफलशयल

इटललिस)हत राषरीय रणनीतत क आलोक मई-गिनस

सिाओ म कया पररितिन अपकषित ह

(10 अक 150 शबद)


1 आदटाकिलशयल इटललजस की राषरीय रणनीति की ववशषिाओ का उललख कर 2 अपकषाओ वाल कषतरो क बार म चचाा कर 3 ई-रवनस म एआई क सभाववि परभाव की सची 4 एक उरचि तनषकषा परदान कर

आदटिकफलशयल इटललिस की राषरीय रणनीतत

आदटाकिलशयल इटललजस कपयटर ववजञान का एक कषतर ह

जो बविमान मशीनो क तनमााण पर जोर दिा ह जो मनषयो की िरह काम करि ह और परतिककरया वयति करि

हपरौदयोररकी वासिव म आरथाक और वजञातनक ववकास क

ललए परकति म पररविानकारी हनीति आयोर न सभी क

ललए बराड AI क िहि कतरतरम बविमतिा की रणनीति जारी की हइस रणनीति का उददशय आरथाक ववकास सामाजजक

ववकास और समावशी ववकास क ललए AI का लाभ उठाना हयह उभरिी और ववकासशील अथावयवसथाओ क ललए

भारि को AI हि क दर बनान का भी परसिाव करिा ह

पररितिन क िि

AI रणनीति अथावयवसथा क पाच कषतरो पर क ददरि ह और व ह

हलथकयर रणवतिापणा सवासय सवा की पहच और सामया म ववि

कवष ककसानो की आय म ववि कवष उतपादकिा म ववि

और अपवयय म कमी

लशकषा लशकषा की बहिर पहच और रणवतिा

समाटा लसटीज और इनफरासरतचरकशल और बढिी शहरी आबादी क ललए सपरक

समाटा रतिशीलिा और पररवहनपररवहन और बहिर यािायाि िथा भीड की समसयाओ क समाटा और सरकषकषि

िरीक


ई-रवनस म AI का परभाव एआई लोरो को सावाजतनक

सवाओ की डडलीवरी की दकषिा और परभावशीलिा को आर

बढाएरा इसम अनभवजनय आकडो क आधार पर सटीक

तनणाय लन की कषमिा ह ई-रवनस म एआई की कछ

महतवपणा भलमका ह

बार-बार आन वाल और खिरनाक कायो को करना

सरकारी रतिववरधयो क बार म परतिककरयाओ का सकलन

वयापक आकडा अनसनधान दवारा परभावी तनणाय परणाली

नई दवाओ का तनमााण और उनक परभावो का अनकरण

गरामीण कषतरो म रणवतिापणा लशकषा की पहच

बहिर मौसम का पवाानमान अनसधान और ववकास

रतिववरध

शहरी कषतर म बविमान पररवहन परणाली

तनषकरि कतरतरम बविमतिा का ववकास अपन परारलभक चरण म ह

और यह समावशी ववकास क ललए इसकी कषमिा का लाभ

उठान क ललए भारि का सही दजषटकोण हसाथ ही डडजजटल णखलाडडयो क ललए पयाापि डटा सरकषण कानन

और ववतनयमन सथावपि ककए जान हआदटाकिलशयल

इटललजस क यर म वयजतिरि रोपनीयिा और आरथाक

ववकास क बीच सिलन बनाया जाना चादहए

Q10 सविधान म भारत क ककसी भी राजय को विशर

शरणी राजय क दि (SCS) क रप म िगीकत करन िाला कोई परािधान शालमल नही ह विशर शरणी की जसथतत क

भविषय क बार म ििाि कर (10अक 150 शबद)


1 ववशष शरणी क राजयो की अवधारणा को समझाइए 2 दजाा परापि करन क लाभो क बार म उललख कर 3 SCS की विामान जसथति क बार म चचाा कर 4 शरणीकरण क भववषय पर चचाा कर 5 एक उरचि तनषकषा परदान कर

विशर शरणी का दिाि

ववशष शरणी राजय का दजाा कछ ऐस राजयो को िरजीही वयवहार और कर छट परदान करि ह जो कछ नकसान का सामना करि हववशष शरणी क राजयो की अवधारणा 1969 म पाचव योजना आयोर दवारा पश की रई थीववशष शरणी राजय का दजाा दन का तनणाय परधान मतरी की अधयकषिा वाली राषरीय ववकास पररषद दवारा ककया जाएराएससीएस जसथति परदान करन क ललए जजन कारको पर ववचार ककया जािा ह व ह

पहाडी और दगिम इलाका कम जनसखया घनतव या जनजािीय आबादी का बडा दहससा

पडोसी दशो क साथ सीमाओ क साथ रणनीतिकअवजसथति

आरथाक और ढाचारि वपछडापन

राजय ववति की रर-वयवहाया परकति

ववशष शरणी दजाा का लाभ

ववशष शरणी दजाा (एससीएस) राजयो म अरधक कोष

हसिािरण और कर छट जस लाभ हसामानय क दरीय

सहायिा राजय की योजनाओ क ललए मखय सहायिा ह

ववशष शरणी क राजयो क पकष म ववभाजजि ह तयोकक 11

राजयो को कल सहायिा का 30 लमलिा ह जबकक अनय

राजय शष 70 साझा करि हववशष शरणी क राजयो क

ललए एनसीए को 90 अनदान और 10 ऋण म ववभाजजि ककया रया ह जबकक अनदान और ऋण क बीच

का अनपाि अनय राजयो क ललए 3070 हववशष शरणी क

राजयो को भी पहाडी कषतरो आददवासी उप-योजना और सीमा कषतरो जसी ववलशषट सहायिा सबधी सववधाए परापि

होिी हअतिररति योजना ससाधनो स पर ववशष शरणी क

राजय सरकार दवारा तनधााररि उतपाद शलक और सीमा शलक आयकर दरो और कॉपोरट कर दरो म ररयायिो का लाभ ल सकि ह

एससीएस की ितिमान जसथतत

योजना आयोर को भर करन क बाद ववशष शरणी क दज

की परासररकिा कम हो रही ह इस जसथति क कछ कारण

ह

नीति आयोर का रठन जजसका कोष हसिािरण पर कोई

शजति नही ह


14 व ववति आयोर दवारा एससीएस को कोई ववलशषटिा नही

राजय को कोष हसिािरण बढाकर 42

इसललए यह माना जा सकिा ह कक ववशष शरणी क दज का अब अथा नही ह

SCS का भविषय

14 व ववति आयोर न सपषट रप स उललख ककया ह कक

मानदडो और लसिाररशो क तनधाारण म ववशष शरणी क

राजयो और सामानय शरणी क राजयो क बीच कोई अिर नही होरानीति आयोर क यर म SCS भववषय म रायब हो जाएरा और धन का हसिािरण राजयो की परतिसपधाा पर आधाररि होरा

तनषकषा

आधर परदश ओडडशा जस कई राजय ह जो एक ववशष शरणी क राजयो की मार करि हसहकारी और परतिसपधी सघवाद

क दौर म एक राजय को ववशष दजाा दन स दसर राजय भी उसी दजाा की मार हि परररि होरसाथ ही वासिववक

नकसान वाल राजयो को उनक ववकास पर धयान ददया जाना चादहएक दर सरकार उन राजयो को सावाजतनक तनजी भारीदारी और बाहरी बहपकषीय ववतिीय ितर जसी वयवसथा परदान कर सकिी ह

Q11 परािशर और कला तनरध अरधतनयम 1972 न

उस उददशय को दीरिकाल तक िीवित रखा ह जिसक ललए

इसका मसौदा तयार ककया गया थाकानन म विलभनन मदद

कया हविशि क उदाहरणो क साथ उनक हल क ललए

उपायो का भी सझाि द (15 अक 250 शबद)

उततर

परावशषो और कला तनरध अरधतनयम 1972 को पराचीन

वसिओ और कला तनरध क कबलज और वयापार को ववतनयलमि करन क ललए अरधतनयलमि ककया रया था िाकक परावशषो क िसकरी और धोखाधडी क सौदो को रोका जा सकयह तनजी अरधकार म परावशषो क पजीकरण को अतनवाया करिा ह इस अरधतनयम म कई मददो को शालमल

ककया रया ह जजसक कारण भारि म परावशषो क बार म डटा की कमी ह कानन क साथ कछ कलमया ह

1 राजय का अतयरधक तनयतरणसरकार दवारा अरधक

ववतनयमन क कारण पराचीन वसिओ का वयापार करना मजशकल हो जािा ह 2 परावशष की पररभाषाएक िका ह कक परावशष की काननी पररभाषा इिनी वयापक ह कक 100 वषो स अरधक

पराचीन कोई भी चीज़ सविः रप स परावशष बन जािा ह 3 पजीकरण हि बाधाएअरधतनयम म वसि क अपयाापि

रखरखाव क नाम पर तनजी सकलनकिााओ क णखलाि

मकदमा चलान क ललए कई रासि ददए रए हइस िरह क

परावधान तनजी सकलनकिाा को उनकी पराचीनिा दजा करन

क ललए रोकि ह ऐस मामल म परावशष की िसकरी शर

हई जो परावशष क घरल वयापार को रोकि ह 4 भारिीय पराितव सवकषण (एएसआई) क पास

पजीकरण एएसआई क पास पजीकरण बोणझल परककरया ह इस कारण तनजी सकलनकिाा एएसआई क पास पजीकरण

करान स बचि ह 5 सजाअरधतनयम क िहि दड क परावधान इिन हलक ह कक यह अरधतनयम क िहि वयजतियो को अपराध करन क

ललए नही रोकिा ह 6 एएसआई की दयनीय कषमिाससाधनो की कमी और एएसआई क पास कमाचाररयो की पयाापि सखया नही होन

क कारण यह परावशष बाजार को ठीक स ववतनयलमि करन

म सकषम नही हो पा रहा ह 7 राषरीय डटाबस का अभाव परावशष पजीकरण क सबध

म राषरीय डटाबस की कमी ह इसक कारण दश म मौजद

सभी पराचीन वसिओ की तनररानी करना मजशकल ह 8 जाच एजसी की दयनीय कषमिापरावशष स सबरधि

अपराध को सभालन क ललए कोई ववशषजञिा एजसी नही ह

इन मददो क समाधान क उपाय

1 राषरीय डटाबसपरावशष क वयापार को ववतनयलमि

करन क ललए परावशष का एक राषरीय डटाबस होना चादहएइस मामल म हम सासकतिक ववरासि दसि क

उदाहरणो को उिि कर सकि ह जजनहोन लापिा कलाकतियो का एक डटाबस बनाया हयह परावशषो की सरकषा क ललए सबस परभावशाली पललस बल म स एक ह बल न लापिा आठ लाख स अरधक कलाकतियो को बरामद

ककया ह 2 एएसआई की कषमिा म ववि एएसआई को अरधक धन

और ससाधन आवदटि ककए जान चादहए िाकक यह परावशष बाजार को ववतनयलमि करन क ललए अरधक

परभावी िरीक स काया करउसी ददशा म डराफट परावशष


और कला तनरध ववतनयमनआयाि और तनयााि ववधयक

2017 मसौदा एएसआई को ककसी भी घर पर छापा मारन

का अरधकार दिा ह अरर उस लरिा ह कक पराचीन वसिओ

को रलि िरीक स सगरहीि ककया रया ह 3 परावशषो क तनयााि पर परतिबधपरावशष क वयापार को ववतनयलमि करन क ललए उरचि तनयामक ितर होना चादहए परावशष और कला तनरध ववतनयमनआयाि और तनयााि ववधयक 2017 मसौदा अनय दशो म पराचीन

वसिओ क तनयााि पर परतिबध लरािा हपरावशषो का तनयााि कवल सरकार या उसकी एजलसयो दवारा ककया जाना ह यह अिरााषरीय बाजार म परावशष की िसकरी की जाच म मदद कररा

आग का रासता मसौदा ववधयक म परावशष वयापार को ववतनयलमि करन क ललए कई पहल की रयी ह लककन भारि क भीिर पराचीन वसिओ क मति वयापार जस ववधयक क परावधानो स िसकरी और अवध वयापार को बढावा लमल सकिा हइसललए भारि क भीिर भी वयापार को ववतनयलमि करन

क ललए एक तनयामक ितर होना चादहए भारि म िसकरी की रई कलाकतियो को खोजन और पनः परापि करन क

परयास ककए जा रह ह

Q12 मदहलाओ को सामाजिक नयाय सतनजशित करन म समान नागररक सदहता क महति का आलोिनातम

विशलरण कर (15अक 250 शबद)


1 समान नारररक सदहिा क बार म बिाए 2 समान नारररक सदहिा की आवशयकिा का उललख

कर 3 पसानल काननो क िहि मदहलाओ की जसथति क बार म चचाा कर 4 मदहलाओ क कलयाण क ललए समान नारररक सदहिा क कायाानवयन क लाभो को सचीबि कर 5 इस मदद पर अपन दजषटकोण क अनसार उरचि तनषकषा द

समान नागररक सदहता समान नारररक सदहिा नारररको क धालमाक पितियो ववशषकर उनक वववाह िलाक और उतिरारधकार समबनधी पसानल काननो का धयान रख तरबना सभी नारररको क ललए

एक समान कानन हयह भारिीय सववधान क अनचछद

44 क िहि राजय नीति क तनदशक लसिाि क रप म परदान ककया रया हइसका उददशय कमजोर वरो और ववलभनन सासकतिक परथाओ क सामजसय क ववरि भदभाव

को ख़तम करना ह

समान नागररक सदहता की आिशयकता भारि एक बह धालमाक दश ह जहा परतयक धमा क अपन

तनजी कानन हलककन भारिीय सववधान भारि क परतयक

नारररक स एक मौललक अरधकार क रप म समान वयवहार का परावधान करिा हधमा क बहान अलर-अलर वयवहार मौललक अरधकारो का उललघन करिा हसमान नारररक

सदहिा को तनमनललणखि क ललए लार ककया जाना चादहए

वयवहार की समानिा सतनजशचि करना और धमा क आधार पर भदभाव पर रोक लराना

मदहलाओ का सशजतिकरण और उनक मौललक अरधकार

नयातयक परककरया म जदटलिा को कम करना

पसिनल काननो क तहत मदहलाए

भारिीय समाज की सामानय परकति वपिसतिातमक

हपसानल काननो का सदहिाकरण परतयक धमा की पारपररक परथाओ पर आधाररि हइस परकार इन काननो क

िहि मदहलाओ क अरधकारो पर अतयाचार होि हइस

परकार य कानन मदहलाओ को परषो क अधीन कर दिा ह

और उनक मौललक अरधकारो का उललघन करिा ह

मदहलाओ क ललए समान नागररक सदहता क लाभ

समान नारररक सदहिा वववाह िलाक और सपजति क

उतिरारधकार क मामलो म मदहलाओ को भदभाव स बचान म मदद कररायह समाज क कछ वरो म बहवववाह की परथा को रोकिा हयह जीवन क सभी दहससो म परषो पर मदहलाओ की तनभारिा क रदढवादी अवधारणा को िोडिा हमदहलाओ क णखलाि घरल दहसा को कािी कम ककया जा सकिा हइस परकार समान नारररक सदहिा मदहलाओ को पररवार स लकर समाज िक सभी पहलओ म समान

पद पर बठाएरा

तनषकरि समान नारररक सदहिा एक सवदनशील मददा ह जजसस

समाज म अववशवास पदा हो सकिा ह समान नारररक

सदहिा क कायाानवयन स तनजशचि रप स भारि म िटसथ

परसनल काननो क सजन म मदद लमलरीपररविान

समाज स आना चादहए लककन साथ ही सरकार को


ववलभनन धालमाक समहो क बीच वयवहार पररविान लान क

ललए कदम उठान चादहए

Q13 नीतत आयोग और योिना आयोग क मधय कया अतर हकया नीतत आयोग अपन िातछत उददशयो को परापत

करन म सिम ह आलोिनातमक विशलरण कर (15 अक 250 शबद)

उतिर

नशनल इसटीटयशन िॉर रासिॉलमिर इडडया जजस नीति

आयोर भी कहा जािा ह भारि सरकार की परमख नीति

तनमााण रथक टक ह जो दोनो ददशातमक और नीतिरि

इनपट परदान करिी हभारि सरकार न अपन सधार एजड

को धयान म रखि हए 1950 म सथावपि योजना आयोर

को बदलन क ललए नीति आयोर का रठन ककयायह भारि

क लोरो की जररिो और आकाकषाओ को बहिर ढर स परा करन क ललए ककया रया था

नीतत आयोग और योिना आयोग क बीि अतर 1 सरठन

योजना आयोर उपाधयकष एक सदसय सरचव और पणाकाललक सदसय होि थ

नीति आयोर - सरचव रक क सीईओ का नया पदऔर उपाधयकष पाच पणाकाललक सदसय और दो अशकाललक

सदसय भी होर चार कतरबनट मतरी पदन सदसयो क रप म काम करर सीईओ की तनयजति सीध परधानमतरी दवारा की जािी ह

2 राजय क साथ सबध

योजना आयोर -यह एक क दर सरकार का ससथान था और राजय सरकार का कोई परतितनरधतव नही थाराजयो क साथ

बािचीि क ललए कोई सरचनातमक ितर नही था राजयो की भलमका योजना बठको क दौरान राषरीय ववकास पररषद

और वावषाक बािचीि िक सीलमि थीनीति आयोर

सहकारी सघवाद को बढावा दन क ललए राजय सरकारो क

साथ भारीदारी का परावधान करिा हराजयो क साथ

सरचनातमक और तनयलमि बािचीि क ललए एक मच

परदान करिा ह

3 ववति

योजना आयोर- योजना आयोर क रठन क साथ ववति

आयोर की भलमका बहि कम हो रई थीधन का आवटन

योजना आयोर दवारा ककया रया था िड आवटन म नीति

आयोर की कोई भलमका नही ह

4 बनावट और ररपोदटिर

योजना आयोर- आयोर राषरीय ववकास पररषद को ररपोटा करिा था जजसम राजय क मखयमतरी और लजफटनट रवनार होि थ

नीति आयोर -शासकीय पररषद म राजय क मखयमतरी और लजफटनट रवनार होि ह

5नीति तनमााण योजना आयोर- राजयो पर लार नीतिया और सवीकि पररयोजनाओ क साथ धन का आवटन

नीति आयोर एक रथक-टक ह और इसम नीतिया लार

करन की शजति नही ह

अपन उददशयो को परापत करन क ललए नीतत आयोग दिारा उठाय गए कदम

12 वी पचवषीय योजना स पर ववजन डॉतयमट रणनीति

और काया एजडा नीति आयोर 15 साल क ववज़न

डॉतयमट को ियार करन की परककरया म ह जजसम सामाजजक लकषयो को तनधााररि करन और 15 साल की अवरध क ललए परसिाववि ककया रया ह2017-18 स

2023-24 िक 7-वषीय रणनीति दसिावज़ को राषरीय

ववकास एजडा क एक भार क रप म दीघाकाललक नीति को कायाानवयन योगय नीति और कारावाई म बदलन क ललए भी काम ककया जा रहा ह

कवर म सधार

मॉिल लि लीजिग कानन

नीति आयोर न पिदारो क अरधकारो को मानयिा दन और भसवालमयो क दहिो की रकषा करन क ललए एक मॉडल कवष

भलम पिा अरधतनयम 2016 ियार ककया ह भलम सधार क ललए एक समवपाि परकोषठ भी नीति आयोर म सथावपि

ककया रया था मॉडल अरधतनयम क आधार पर मधय

परदश न अलर भलम पि पर दन क कानन को लार ककया ह

और उतिर परदश और उतिराखड न अपन भलम पि काननो को सशोरधि ककया ह य कदम सहकारी सघवाद को बढावा दर

रिककतसा लशिा सधार


नीति आयोर न मडडकल काउलसल ऑि इडडया को समापि

करन की लसिाररश की और मडडकल लशकषा को ववतनयलमि

करन क ललए एक नए तनकाय का सझाव ददया परसिाववि

राषरीय रचककतसा आयोर क ललए मसौदा कानन आर की आवशयक कारावाई क ललए सरकार को परसिि ककया रया ह

डिजिटल भगतान गततविरध

नीति आयोर न दश भर म पारदलशािा ववतिीय समावशन

और एक सवसथ ववतिीय पाररजसथतिकी ितर को बढावा दन

क ललए डडजजटल भरिान पर मखयमतरतरयो की एक सलमति

का रठन ककया

अटल इनोवशन लमशन सरकार न नीति आयोर म अटल

इनोवशन लमशन (AIM) की सथापना की ह जो सामानय

रप स सकलो और कॉलजो म नवाचारो को बढावा दन वाल

ससथानो और कायाकरमो को बनाकर दश क नवाचार और उदयमशीलिा पाररजसथतिकी ितर को मजबि करन क

उददशय स बनाया रया ह इसललए सहकारी सघवाद को बढावा दन और राषरीय पराथलमकिाओ को बढावा दन क

ललए नीति आयोर दवारा कई कदम उठाए रए ह

अपन उददशयो को परापत करन हत नीतत आयोग की सीमा 1 यदद यह एक रथक-टक ह िो इस सरकार स एक

सममानजनक बौविक दरी बनाए रखनी होरी इसक बजाय हम सरकार दवारा परायोजजि

योजनाओ कायाकरमो की दहिषी परशसा दखि ह 2 योजना आयोर की िरह यह भी एक रर-

सवधातनक तनकाय ह जो ससद क परति जज़ममदार नही ह

3 क दर शालसि परदशो का परतितनरधतव लजफटनट

रवनासा दवारा ककया जािा ह मखयमतरतरयो दवारा नही यह सघवाद क लसिािो क णखलाि ह

4 भारि को ऐसी योजना की आवशयकिा ह जो सामाजजक नयाय को सबोरधि कर कषतरीय और लररक असमानिाओ को कम कर और पयाावरणीय जसथरिा को सतनजशचि करउरचि

योजना क तरबना नए ववचारो और रणनीतियो को लार करना मजशकल ह

आग का रासता

नीति आयोर क दर सरकार और राजय सरकारो क मतरालयो क साथ तनकट सहयोर परामशा और समनवय का काया

कररा नीति आयोर की जवाबदही क साथ-साथ आयोर

दवारा ककए रए काया का मलयाकन होना भी सतनजशचि

होना चादहए

Q14भारत न सभी धमो और सभी राषरो क सताए गए

लोगो और शरणारथियो को शरण ददया इस सदभि म नागररकता सशोधन विधयक 2016 दिारा लाए गए

पररितिनो क विरय म अपन वििारो का औरितय लसदध

कर (15अक 250 शबद)


1 भारि दवारा शरणारथायो को ऐतिहालसक ठौर क बार म उललख कर 2 नारररकिा सशोधन ववधयक 2016 की ववशषिाओ क

बार म चचाा कर 3 ववधयक क रण और दोषो का ववशलषण कर 4 तरबल क सभाववि परभाव को सचीबि कर 5 एक उरचि तनषकषा परदान कर

भारत और शरणाथी भारि न सवितरिा क शरआिी ददनो स ही शरणारथायो का सवारि ककया भारि क ववभाजन क पररणामसवरप

पाककसिान स लाखो शरणाथी भारि म आ रएउसक बाद

शरणारथायो की कई खप भारि म पहची थी जस तिबलबिी अिरान बागलादशी शरीलकाई िलमल आदद इस परकार भारि सवामी वववकानद क शबलदो क साथ अडडर रहा कक

मझ एक ऐस राषर स रवा ह जो सभी राषरो और धमो क

सिाए रए और शरणारथायो को शरण दिा हrdquo

नागररकता सशोधन विधयक 2016

ववधयक म भारि म दहद ईसाई लसख बौि जन और पारसी समदाय स सबरधि पाककसिान बागलादश और अिरातनसिान स अवध परवालसयो को नारररकिा परदान

करन का परसिाव ह इसन नारररकिा अरधतनयम 1955

क मानदडो को कम कर ददया ह जस भारि म रहन की वषो की सखया को 11 वषा स घटाकर 6 वषा करना

विधयक क गण और दोर

ववधयक का सवारि योगय दहससा यह ह कक इसका उददशय

हमार पडोसी दशो क लोरो क सबस अरधक उतपीडडि वरो की रकषा करना ह यह परवालसयो को सवय को भारिीय

नारररक क रप म ववकलसि होन का अरधकार और अवसर परदान करिा हयह समाज म राषरीय सरकषा और शाति


सतनजशचि करन म भी मदद करिा ह तयोकक ववदलशयो होन का कलक हटा ददया जाएरा दसरी ओर धमा क आधार पर भदभाव क पीछ िका सपषट नही ह अनय समदायो क

शरणारथायो की जसथतिजो सिाए रए ह का ववधयक म उललख नही ककया रया ह उनम स कछ ह शरीलकाई

िलमल रोदहगया कछ मजसलम समदाय और यहदी इस

परकार सपषट रप स यह धमा क आधार पर भदभाव करिा ह

जो भारिीय सवधातनक मलयो क णखलाि जािा ह

विधयक का परभाि

परावधानो को लार करन म कछ सभाववि परभाव पवोतिर राजयो म जनसाजखयकीय पररविान और इसक

पररणामसवरप सापरदातयक दहसा ह राषरीय दहि की कीमि

पर राजनीतिक ववचारधारा को सिषट करन क ललए वोट

बक की राजनीति असम राजय म राषरीय नारररक

रजजसटर क परावधानो म दरी

तनषकरि यदयवप भारि शरणाथी अलभसमय 1951 और परोटोकॉल

1967 दोनो का पकषकार नही ह लककन इसन भारि म आन वाल लोरो की रकषा की समान राषर की भावना को सभी मामलो म धमा या जािीय आधार पर भदभाव क तरबना पालन करना चादहए दीघाकाललक राषरीय दहि और उसकी ससकति को राजनीतिक दलो क वचाररक दहि पर वरीयिा दी जानी चादहए

Q15सहभागी लोकति की विशरताओ को समझाए भारत म इसक कायािनियन क सफल और असफल ििो की पहिान कर (15अक 250 शबद)


1 सहभारी लोकितर का एक सकषकषपि पररचय परसिि कर

2 भारि म सहभारी लोकितर की जसथति क बार म चचाा कर

3 पचायिी राज ससथाओ क परमख सिलिाओ की सची बनाय 4 उन कषतरो की सची ियार कर जजनह पचायिी राज

ससथाओ क और सधार की जररि ह

5 उरचि तनषकषा परदान कर

सहभागी लोकति

लोकितर का वह मॉडल जजसम नीतियो और कायाकरमो को िय करन की शजति सीध लोरो क पास होिी ह उस

सहभारी लोकितर कहा जा सकिा ह यहा नीतियो क

कायाानवयन क ललए परतितनरधयो को जजममदार ठहराया जािा ह यह लोरो क एक छोट समह क ललए परभावी होरा िाकक उनकी शासन म सककरय भारीदारी सतनजशचि हो

भारत म सहभागी लोकति

भारि म पचायिी राज वयवसथा को भारि म सहभारी लोकितर का एक अचछा उदाहरण माना जा सकिा ह इसन

अपनी जमीनी सिर की शासन परणाली क कारण भारि को वासिव म लोकिातरतरक बना ददया यहा लोर सीध गराम

सभा म भार ल सकि ह जो पचायि सिर पर नीति तनमााण

तनकाय ह व पचायि क वपछल नीतिरि िसलो की जसथति क बार म भी पछिाछ कर सकि ह इस परकार यह समाज म आम लोरो की शजति को उन िसलो पर तनणाय

लन क ललए सतनजशचि करिा ह जो उनक जीवन को परभाववि करि ह

पिायत राि ससथाओ की सफलता 73 व और 74 व सववधान सशोधन अरधतनयम न भारि म तरतरसिरीय शासन वयवसथा कायम की ह पचायिी राज

ससथाओ की कछ परमख सिलिाए ह

गरामीण कषतरो क शासन का सथानीयकरण तनणाय परणाली म मदहलाओ की भारीदारी सोशल ऑडडट और गराम सभा क माधयम स आम लोरो को शजति ववकास योजना परककरया म तनचल सिर स ऊपरी सिर का दजषटकोण गरामीण कषतरो म नितव रणो का ववकास रावो म सवासय लशकषा सडक और पयजल जसी बतनयादी सववधाओ की बहिरी

पिायती राि ससथा म सधार क िि

कई िायदो क बावजद जमीनी लोकितर का उददशय परी िरह

स हालसल नही हआ ह कछ कषतरो म सधार की आवशयकिा ह

पयाापि ववतिीय ससाधनो का हसिािरण आम लोरो क अरधकारो क बार म जाररकिा लाना अरधकाररयो का एक अलर कडर परदान करना चनाव का तनयलमि सचालन


नीति तनमााण और कर लरान की शजतियो म अरधक

सवायतििा परदान करना

तनषकरि भारि म सथानीय सिर क लोकितर को सवधातनक दजाा परदान ककय हए पचचीस वषा स अरधक हो रया ह और इसन

शासन परणाली म आम लोरो की भारीदारी क ललए एक

अवसर परदान ककया हकिर भी इसम सधार की जररि ह

जो राजय सरकारो की राजनीतिक इचछाशजति पर तनभार करिा हराजयो को धन क वयापक हसिािरण कायो और अरधकाररयो क ललए आर आना चादहएयह भारि को वासिव म लोकिातरतरक राषर म बदल दरा

Q16 15 ि वितत आयोग क सदभि की शत (terms of

reference) कया ह आलोिनातमक रप स विशलरण

कर कक कया सदभि की शत सहकारी सरिाद की भािना क

विरदध ह

(15 अक 250 शबद)

उतिर अनचछद 280 क िहि राषरपति राजयो क साथ क दरीय

करो को साझा करन क ललए हर पाचव वषा एक ववति

आयोर (एिसी) का रठन करि ह15 व ववति आयोर की सथापना राजकोषीय सघवाद म सधार क ललए 2020 स

2025 िक पाच वषो क ललए उपाय सझान क ललए एनक

लसह की अधयकषिा म की रई थी

सदभा की शि क दर सरकार दवारा 15 व ववति आयोर को ददशा-तनदश ह जजसक आधार पर ववति आयोर को ररपोटा ियार करनी होिी ह

सदभि क तहत मखय ददशातनदश

1 सघ और राजयो क बीच करो क ऊधवााधर हसिािरण को तनयतरतरि करन वाल लसिाि 2 राजयो क बीच कषतिज वविरण को तनयतरतरि करन वाल

लसिाि 3 राजयो को सहायिा परदान करना राजयो क समककि

धन स PRI ULB क ससाधनो को पणा करना 4राजयो क ललए परदशान आधाररि परोतसाहन

सहकारी सघवाद सघवाद की एक अवधारणा ह जजसम सघीय राजय और सथानीय सरकार राषरीय समसयाओ पर हावी एक परणाली पर नीति बनान या अलर-अलर नीतियो क बजाय आम समसयाओ को हल करन क ललए सहकारी

और सामदहक रप स बािचीि करिी ह सदभा की शिो क

बार म राजयो क बीच कई आशकाए ह ऐसा लरिा ह कक

यह सघवाद की भावना क णखलाि ह

सदभि की शत (टीओआर) और राजय की आशका

1 राजयो क ललए परदशिन आधाररत परोतसाहन15 व ववति

आयोर क सनदभा की शिो (टीओआर) क िहि आयोर

तनमनललणखि मानको क आधार पर राजयो को परदशान-

आधाररि परोतसाहन की लसिाररश कररा

मणणपर जीएसटी कर क दायर को महाराषर जजिना नही बढा सकिा ह आरथाक भौरोललक और राजनीतिक कारको क कारण जनसखया ववि क परतिसथापन सिर को परापि करन म ककए

रए परयास उतिरी राजयो की कल परजनन दर अरधक ह

इसललए व आशककि ह

2 सर और राजयो क बीि करो क ऊधिािधर हसतातरण

को तनयतरित करन िाल लसदधात14 व ववति आयोर न

42 ऊधवााधर हसिािरण की लसिाररश की थी

15 व ववति आयोर की सनदभा की शि (टीओआर) आयोर

को नय भारि -2022 ववज़न (सभी क ललए आवास

ककसानो की आय दोरनी करना) सदहि क दर सरकार पर 42 हसिािरण क परभाव की जाच करन क ललए कहिा ह राजयो को डर ह कक क दर इस अपन ललए अरधक धन

रखन क बहान क रप म उपयोर कररा और हसिािरण

42 स कम हो सकिा ह |

3 िनगणना -2011 14 व ववति आयोर न राजयो क

बीच करो क कषतिज वविरण क ललए जनरणना 1971

िॉमाल का उपयोर ककया था जनरणना -1971 म आबादी को 17 का वटज ददया रया यानी अरधक

आबादी वाल राजयो को अरधक धनरालश लमलरी

15 व ववति आयोर को जनरणना 2011 क आकडो का उपयोर करन का आदश ददया रया ह

दकषकषणी राजयो न 1971 स 2011 क बीच अपनी परजनन

दर कम कर दी ह जबकक उतिरी राजय ररीबी अलशकषा और सवासय सववधाओ क बतनयादी ढाच क कारण ऐसा नही कर सक


इसललए दकषकषणी राजयो को डर ह कक उतिरी राजयो को समान रप स अरधक धनरालश लमलरी अरर जनरणना 2011 का उपयोर ककया जािा ह

सहकारी सरिाद को बढािा दन क ललए सदभि की शत 1 लोकलभावन उपायो पर खचा को तनयतरतरि करना कई राजय सरकार राजकोषीय अनशासन पर ववचार ककए तरबना लोकलभावन योजनाए चला रही ह जस मफि म साइकल

कजा मािी और मफि मोबाइल आदद िो परतयकष या अपरतयकष रप स यह सावाजतनक धन की हातन ह इस िरह स राजकोषीय अनशासन बनाए रखकर सहकारी सघवाद को बढावा दन क ललए सदभा की शि सही कदम ह

2 जनसखया ववि क परतिसथापन सिर को परापि करन म ककए रए परयास जनसखया तनयिरण क ललहाज स य सही कदम हइसललए राजय सरकार को सकारातमक रप म लना चादहए ववशाल जनसखया ववि क कारण पराकतिक

ससाधनो पर बोझ ह िो ऐस मामलो म ऐस ददशातनदश

कवल सहकारी सघवाद को बढावा दर |

3 यह िका भी ह कक जब 1971 की जनरणना क आधार पर ससाधनो का आवटन ककया जाएरा िो उचच आबादी वाला राजय नकसान म होरा जब आबादी बहि अरधक ह

िो य राजय कम आवटन क साथ मानव ववकास कस

कररअिः इस मायन म सहकारी सघवाद को बढावा दन

क ललए सदभा की शि सही कदम ह

आग का रासता सदरभ क सदभा म कछ सकारातमक और नकारातमक पकष

ह15 व ववति आयोर को राजय की आशका को धयान म रखना चादहए िाकक इसकी सवधातनक जजममदारी परी हो और राजकोषीय सघवाद की दजषट को बढावा लमल

Q17 िनािो क दौरान आदशि आिार सदहता क बार म बताएआदशि आिार सदहता को काननी दिाि परदान करना भारत क िनाि आयोग को दात ( पनापन )परदान करता ह औरितय लसदध कर (15अक 250 शबद)


1 आदशा आचार सदहिा की अवधारणा को समझाइए 2 आदशा आचार सदहिा क ववकास क बार म उललख कर 3 आदशा आचार सदहिा की परभावशीलिा क बार म चचाा कर

4 आदशा आचार सदहिा को काननी दजाा दन क बार म अपन ववचार का औरचतय लसि कर |


आदशि आिार सदहता आदशा आचार सदहिा सवितर और तनषपकष चनाव सतनजशचि

करान हि राजनीतिक दलो और उममीदवारो को चनाव

आयोर दवारा जारी ददशातनदशो का एक समचचय ह चनाव की िारीखो की घोषणा क ददन स लकर चनाव क

निीज घोवषि होन िक सदहिा परभावी रहरा

आदशि आिार सदहता का विकास

1960 म करल राजय ववधानसभा चनाव क दौरान आदशा आचार सदहिा लार की रई थी इसम चनावी सभाओ भाषणो नारो क साथ अनय क बार म ददशातनदश शालमल

थ बाद म 1962 क आम चनावो क बाद स चनावो म आदशा आचार सदहिा का अनसरण जारी रहा सतिाधारी राजनीतिक दल क तनयतरण स लकर चनाव घोषणापतर िक

सदहिा म करलमक रप स सधार हआ

आदशि आिार सदहता की परभािशीलता आदशा आचार सदहिा चनाव म भार लन वाल सभी उममीदवारो क ललए समान सिर का परतिसपधाा का मदान

तनधााररि करिा ह सदहिा की कछ महतवपणा उपयोररिाए ह

चनाव परचार अवरध का ववतनयमन चनाव खचा की तनररानी दसरो क बीच लाभ पान स सतिाधारी दल को रोकना अपनी रतिववरधयो म सदहिा क बार म दलो की जाररकिा

इसक साथ ही इन सदहिाओ का कायाानवयन कई मामलो म परभावी नही ह इस परकार इन सदहिाओ क सधार म कई

पहल ह चनाव आयोर दवारा cVIGIL का शभारभ आदशा आचार सदहिा क उललघन को रोकन क ललए नारररक

भारीदारी की ददशा म एक सवारि योगय कदम ह आदशा आचार सदहिा की काननी जसथति

आदशा आचार सदहिा कानन दवारा परविानीय नही ह भारिीय दड सदहिा आपरारधक परककरया सदहिा और जन

परतितनरधतव अरधतनयम 1951 जस ववलभनन ववधानो क

माधयम स आदशा आचार सदहिा क उललघन क ललए कदम

उठाया जा सकिा ह चनाव सधार सबधी सथायी सलमति न


सझाव ददया था कक आदशा आचार सदहिा को जनपरतितनरधिव अरधतनयम 1951 क एक भार क रप म सजजि ककया जाना चादहए चनाव आयोर आदशा आचार सदहिा को काननी दजाा परदान करन क णखलाि था तयोकक

यह चनाव परककरया म दरी कररा तयोकक नयातयक कायावाही म अरधक समय लरिा ह यह नयायपाललका म लतरबि

मामलो को भी बढािा ह इस परकार काननी दजाा दन क

बजाय उललघन को मौजदा काननी परावधानो क माधयम स

कड िरीक स सबोरधि ककया जाना चादहए

तनषकरि सवितर और तनषपकष चनावो क सचालन को सतनजशचि करन

क ललए आदशा आचार सदहिा को परभावी िरीक स लार

ककया जाना चादहए अरधकाश उललघन जो यथावि रहि

ह इसका मखय कारण इसक ललए जजममदार अरधकाररयो की ओर स कारावाई म लशरथलिा बरिना ह इसललए

कायाानवयन क परभारी अरधकाररयो को आदशा आचार सदहिा क उललघन क परावधानो क बार म उरचि रप स

जाररक ककया जाना चादहए

Q18 ििाि कर कक कया नयायपाललका का रीबयनलीकरण

शजकतयो क पथककीकरण और सिति नयायपाललका क

लसदधात का उललरन करक सविधान की मल सरिना को परभावित करता ह

(15अक 250 शबद) उतिर

परशासतनक नयायारधकरण अरधतनयम 1985 क

अरधतनयमन क साथ ससद न वयवजसथि रप स उचच

नयायालयो और लसववल अदालिो क महतवपणा नयातयक

कायो को हटा ददया ह और उनह नयायारधकरणो जस अधा-नयातयक तनकायो को हसिािररि कर ददया ह उचच

नयायालयो की शजति पर अकश लराना और नयायारधकरणो को हसिािररि करना नयाय का दरबलयनलीकरण कहलािा ह नयायारधकरण की सथापना शीघर नयाय और लतरबि मामलो को कम करन क ललए की रई थी

दरबयनलीकरण नयायपाललका की सितिता को परभावित

करता ह ववलभनन ववधानो क माधयम स जो अनचछद 323 ए और अनचछद 323 बी क दायर म अरधतनयलमि ककय रए ह न उचच नयायालय की नयातयक शजति पर अकश लराया इन ववधानो न नयायारधकरण क तनणाय क मामल म उचच

नयायालय की नयातयक समीकषा शजति पर अकश लराया यह उचच नयायलय की शजति को दरककनार करन जसा ह इसललए उचच नयायालय स शजति लना और नयायारधकरणो को सथानािररि करना नयायपाललका की सवितरिा को परभाववि कररा

एलचदरकमार मामल म भी अदालि न इस िय को दोहराया कक नयातयक समीकषा सववधान की मल सरचना और अनचछद 226 िथा अनचछद 32 िहि उचच

नयायालय और उचचिम नयायालय की नयातयक समीकषा की शजति का दहससा ह जो नयायपाललका की सवितरिा सतनजशचि करि हअनचछद 323 ए और अनचछद 323

बी क दायर म अरधतनयलमि ककए रए सभी ववधानो म कषतरारधकार क खड को समापि कर ददया रया था

उनक कषतररधकार क अिराि तनचली अदालिो पर उचच

नयायालयो की अधीकषण शजति को बतनयादी ढाच का एक

दहससा माना जािा था

दरबयनलीकरण शजकतयो क पथककरण क लसदधात का उललरन करता ह चकक ससद और राजय ववधानसभाओ क पास अब ककसी भी कषतर स सबरधि नयायारधकरण सथावपि करन की शजति

ह इसललए यह अतयरधक सभावना ह कक व अपन

राजनीतिक दहिो क कषतर स सबरधि नयायारधकरण

सथावपि करर हालाकक नयायारधकरण परी िरह स

कायापाललका क तनयतरण म ह बहि सभव ह कक जो लोर

नयायारधकरणो म वववादो स जड होर व सतिा म पाटी क

राजनीतिक दहिो स परभाववि होर मल रप स कायापाललका नयायारधकरण क सदभा म नयायपाललका का काम कर रही ह इसललए यह शजतियो क पथतकरण की भावना क ववरि

ह

इस तरह क मददो को हल करन क ललए आग का रासता उचच नयायालयो म अलर-अलर बच बनाई जानी चादहए

जो नयायारधकरणो क िसल क णखलाि अपील पर नयातयक समीकषा कररी

कायापाललका पर नयायारधकरणो की तनभारिा की समसया को एक परणाली को अपनान स हल ककया जा सकिा ह जो यनाइटड ककरडम क दरबलयनल अरधतनयम क समान ह

नयायारधकरणो क परशासन म एकरपिा की अनपजसथति

को एक पयावकषी तनकाय की सथापना दवारा हल ककया जा


सकिा ह जो नयायारधकरणो क कामकाज की तनररानी कररा

नयायारधकरण की सथापना शीघर नयाय और लतरबि मामलो को कम करन क ललए की रई थी लककन यह भी िरक ह

कक नयायपाललका का दरबलयनलीकरण शजतियो क

पथतकरण क ललए एक खिरा ह नयातयक शजति का हसिािरण शीघर नयाय क बहान अनमय नही होना चादहएयह नयायपाललका को अकषम कर दरा और लोकितर

क िीन अरो क बीच सिलन की परककरया को परभाववि

कररा

Q19 भरषटािार तनिारण (सशोधन) अरधतनयम 2018

क परमख परािधान कया हआलोिनातमक रप स

विशलरण कर कक कया भरषटािार तनरोधक (सशोधन)

अरधतनयम 2018 भरषटािार मकत भारत क लकषय को परापत करन म मदद करगा

(15अक 250 शबद)

उतिर

भरषटाचार तनवारण (सशोधन) अरधतनयम 2018 सरकार की पारदलशािा और जवाबदही को बढान और कड कानन क

िहि भरषटाचार रोधी परावधान बनान क ललए लार ककया रया था

भरषटािार तनरोधक (सशोधन) अरधतनयम 2018 क परमख

परािधान

1 ररशवि दना अपराध होरा इस अरधतनयम क माधयम

स ररशवि दन को अपराध बनाया रया ह जजसम 7 साल

की सजा का परावधान ह जब लोरो को ररशवि दन क ललए

मजबर ककया जािा ह को छोडकर यह लोरो को ररशवि

दन स इनकार करन का अरधकार दरा इसललए यह भरषटाचार पर अकश लरान और भारि को भरषटाचार मति

बनान का सही कदम ह 2 पवा जाच अनमोदनपललस अरधकारी सबरधि परारधकार या सरकार की पवा सवीकति क तरबना जाच शर नही कर सकि ह |

3 अलभयोजन क ललए सवीकतिपद पर रहि हए ककए रए

अपराधो क ललए पवा अरधकाररयो पर मकदमा चलान क

ललए आवशयक सवीकति 4 आपरारधक दराचारआपरारधक दराचार क कवल दो रपो को शालमल ककया रया था यानी लोक सवक को सौपी

रई सपजति का दरपयोर और अवध रप स अलभपरायपवाक

खद को समि बनाना 5 सपजति की जबलिीइस अरधतनयम क िहि सपजति को सलगन करन और जबलि करन का परावधान ह

भारत को भरषटािार मकत बनान क ललए एक उपकरण क

रप म भरषटािार तनिारण (सशोधन) अरधतनयम 2018

1 ररशवि दन को अपराध बनान क बाद यह लोरो को ररशवि दन स इनकार करन क ललए सशति कररा इसललए यह भरषटाचार पर अकश लरान और भारि को भरषटाचार मति बनान हि सही कदम ह 2 इस अरधतनयम क िहि आपरारधक कदाचार क कवल

दो रपो को शालमल ककया रया थाइसस पहल क

अरधतनयम यानी भरषटाचार तनवारण अरधतनयम (पीसीए)

1988 म आपरारधक कदाचार क पाच रप थ यह सरकारी अरधकाररयो को डयटी क ललए रलि िरीक स मकदमा चलान स बचान क ललए ककया रया ह

Q20 िनिालसयो को िन पाररजसथततकी ति क सरिण क

ललए अपन सथानो स बदखल होना पडगाइस विरय पर सिोचि नयायालय क फसल क सदभि म कथन का आलोिनातमक विशलरण कर (15अक 250 शबद)


1 वन अरधकार अरधतनयम का सकषकषपि पररचय द 2 मानव-पश सघषा क मददो क बार म उललख कर 3 आददवासी समदाय की असरकषा या सवदनशीलिा क

बार म चचाा कर 4 वन भलम स बदखली क िसल पर ववशलषण कर 5 वन भलम क सरकषण म वनवालसयो की भलमका 6 एक उरचि तनषकषा परदान कर

िन अरधकार अरधतनयम

वन अरधकार अरधतनयम 2006 को वन तनवास अनसरचि

जनजातियो और अनय पारपररक वनवालसयो म वन

अरधकारो और वन भलम पर कबलज को मानयिा परदान करन क ललए बनाया रया था

ववधान का यह उददशय भी ह

वन समदायो क परथारि अरधकारो की रकषा करना जव ववववधिा और सासकतिक ववववधिा स सबरधि

पारपररक जञान और बौविक सपदा को सरकषकषि रखना


समदाय दवारा उपयोर ककए जान वाल सामानय वन और जव ववववधिा ससाधनो का सरकषण करना |

सामदातयक सिर पर पराकतिक ससाधनो क सरकषण और परबधन क ललए सशति ससथानो की सथापना

मानि-पश सररि का मददा चकक आददवासी सरकषकषि कषतरो म झाडडयो और कोर म रहि ह व उन कषतरो म वनयजीवो क सपका म आएर कई

मामलो म वन परबधन न पनना टाइरर ररजवा म वनयजीवो क साथ सघषा को रोकन क ललए आददवालसयो क जरल म परवश को परतिबरधि कर ददया ह जलवाय पररविान और तनवास क ववखडन क कारण बाघ जस वनयजीव लशकार की िलाश म इन आददवालसयो क रहन वाल कषतरो म परवश

करि ह यह वनयजीव और उस कषतर की मानव आबादी दोनो क ललए खिरनाक ह

आददिासी समदाय की असरिा आददवासी समदाय समाज क कछ अलर-थलर वरा ह व

न कवल वन कषतर म तनवास करि ह बजलक व अपनी आजीववका और सासकतिक जररिो क ललए वन उपज पर तनभार ह व आधतनक लशकषा और सवासय ववशषकर कपोषण क मामल म वपछड रह ह मामली वन उपज

उनकी कमाई का एक बडा दहससा ह उनह समाज म भदभाव का भी सामना करना पड रहा ह महाजनो क खिर क कारण व कजा म िस जाि हहालाकक सरकार न कई

कदम उठाए थ लककन आददवालसयो की जसथति कमजोर बनी हई ह

िन भलम स बदखली वन अरधकार अरधतनयम 2006 क िहि वनवालसयो क

अरधकारो को मानयिा दी जानी हजजन वयजतियो क

अरधकार अरधतनयम क अनसार पजीकि नही ह उनह वन

भलम पर अतिकरमणकिाा माना जाएराभारि क सवोचच

नयायालय न जलाई 2019 िक वन भलम क

अतिकरमणकाररयो को बदखल करन का तनणाय ददया हइसस आददवासी और वनवासी समदाय को बदखली क

आसनन खिर का सामना करना पडराअरधकारो की रर मानयिा क मखय कारण राजय सरकार क वन ववभारो दवारा कारावाई म कमी ह

िन सरिण म िनिालसयो की भलमका जसा कक वनवालसयो का जीवन जरल म बीििा ह व वन

ससाधनो क सरकषण क बार म अरधक जाररक होि

हपरपरारि रप स व अपन रावो म पववतर पडो क माधयम

स एक समि जव ववववधिा बनाए रखि हद इडडया सटट

ऑि िॉरसट ररपोटा 2017 म जनजािीय कषतरो म वन

आचछादन कषतर म ववि दजा की रई हइस परकार व परकति

क साथ िालमल तरबठाि ह तयोकक व वन पाररजसथतिकी ितर

का एक दहससा भी बनि ह

तनषकरि वन पाररजसथतिकी ितर की सरकषा एक महतवपणा मददा ह

लककन साथ ही यह मानयिा दी जानी चादहए कक य वन

तनवास समदाय उस पाररजसथतिकी ितर का दहससा थसरकारी ववभारो की कारावाई म कमी क कारण उनह दडडि नही ककया जाना चादहएवन सरकषण म उनकी सवदनशीलिा और भलमका वन कषतर स बदखल करन क

आदश पर पनववाचार करन क ललए महतव रखिी ह


Office of Profit

The office of profit is the position under the

central or state government which brings the

office holder some financial gain or advantage There is no definition for the office

of profit in the constitution but it can be

interpreted as above from various verdicts of

the Supreme Court The SC made following

test for office of profit

whether the government is the appointing authority

whether the government has the power to terminate the appointment

whether the government determines the remuneration

what is the source of remuneration

the power that comes with the position

Disqualification for holding office of profit

The Indian Constitution under article 102 and 191 disqualifies the member of

parliament and member of the legislative

assembly respectively on holding office of

profit The main reason for the

disqualification is the members holding the office of profit will come under the influence

of the executive which prevents their

functioning in legislative

The decision about the disqualification will be

made by the President for MPrsquos and the

Governor for the MLArsquos with the assistance from the Election Commission

Exemption of posts

The parliament under the Prevention of

Disqualification Act 1959 has the power to exempt any office from the office of profit list

The state legislative assemblies have similar

power to make exemption in their respective

states

Parliamentary Secretaries Parliamentary secretaries are postings made

to give assistance to the ministries in their

functions These postings holds the status of

minister of state and similar entitlements In

the Union and in many states these postings

are exempted from the office of profit This affects the independence of the legislative

member in the house The judiciary strikes

down these exemption under the grounds of

article 75 and 164 of Indian constitution The

article restricts the maximum number of ministers not more than 15 of the total

membership of the house

But on the other hand these parliamentary

secretaries will give assistance in the effective

functioning of the ministries

Conclusion The definition of office of profit should be

framed at the earnest to ensure the

independence of the legislators The power to

exempt offices has been misused to bypass

the restriction on the maximum number of ministers Thus by proper definition this

action can be curbed to maintain the

separation of powers between the legislature

and the executive

Q3 Social media has the potential to offset existing inequalities in society and

in recent times it acts as a lsquoweapon of the

weakrsquo Discuss


Social inequality refers to relational processes

in society that have the effect of limiting or

harming a groups social status social class

and social circle Areas of social inequality

include access to voting rights freedom of

speech and assembly the extent of property rights and access to education health care

quality housing traveling transportation

vacationing and other social goods and

services Apart from that it can also be seen

in the quality of family and neighbourhood life occupation job satisfaction and access

to credit

Can social media affect inequality

Itrsquos no surprise that the question of if and how the internet and social media can

produce large-scale social change is of

considerable interestThe number of people

using digital communication has increased

exponentially since the launch of commercial access to the internet in the mid-1990s Itrsquos

not just wealthy educated people living in

cities The combination of mobile technology

and social media has created a strong

interest among various socially

underprivileged populations It reached the low-income illiterate migrant worker and act

as a weapon for them to raise their voice on

the issue of inequality they are facing in their

life

It is very difficult to define if social media can have a direct positive

impact on inequality We can see

though that it gives many people

many new opportunities

We need to rightfully acknowledge that social media has created a public

platform for disadvantaged and underprivileged to raise their voices























































till date




on time




















planet




financing


Approach


bond







Electoral bond












electoral bonds

















bond









promoting it











Approach


mission


empowerment

















































Conclusion









rural areas

















oneness of India






making was bypassed







































governance












governance






states Municipal





































Way forward









federalism





Approach




transformation


























congestion problems






e-Governance are


dangerous work







Conclusion














Approach


states



SCS


















Benefits of the SCS



















situation are







substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर





















































































































till date




on time




















planet




financing


Approach


bond







Electoral bond












electoral bonds

















bond









promoting it











Approach


mission


empowerment

















































Conclusion









rural areas

















oneness of India






making was bypassed







































governance












governance






states Municipal





































Way forward









federalism





Approach




transformation


























congestion problems






e-Governance are


dangerous work







Conclusion














Approach


states



SCS


















Benefits of the SCS



















situation are







substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर





































































Electoral bond












electoral bonds

















bond









promoting it











Approach


mission


empowerment

















































Conclusion









rural areas

















oneness of India






making was bypassed







































governance












governance






states Municipal





































Way forward









federalism





Approach




transformation


























congestion problems






e-Governance are


dangerous work







Conclusion














Approach


states



SCS


















Benefits of the SCS



















situation are







substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर



















































































Conclusion









rural areas

















oneness of India






making was bypassed







































governance












governance






states Municipal





































Way forward









federalism





Approach




transformation


























congestion problems






e-Governance are


dangerous work







Conclusion














Approach


states



SCS


















Benefits of the SCS



















situation are







substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर



































































governance












governance






states Municipal





































Way forward









federalism





Approach




transformation


























congestion problems






e-Governance are


dangerous work







Conclusion














Approach


states



SCS


















Benefits of the SCS



















situation are







substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर












































































congestion problems






e-Governance are


dangerous work







Conclusion














Approach


states



SCS


















Benefits of the SCS



















situation are







substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर



































































substance








Conclusion

















































country



























Way Forward











Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर




































































Approach








Uniform Civil Code








culutral practises










religion



process

















Conclusion





















people of India


Commission

1 Organization



secretaries












meetings






3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर

































































3 FINANCE




Commission







governors



5 Policy Making






Objectives





































objectives
















Way Forward






done by NITI aayog






Approach








India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर




































































India and Refugees

















years to 6 years








be removed















Assam

Conclusion













democracy





improvement of PRI









governance






















water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर




































































water in villages




improvement are



the common people




Conclusion









nation




federalism

















Consolidated funds



















factors












less than 42












Census2011 is used




























Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर


























































































Way Forward





federalism




Justify



conduct


code of conduct



















manifestos


conduct



code are










conduct

























MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर








































































MCC















the Judiciary




















basic structure














powers







United Kingdom











of the democracy






(15 Marks250 words)
















government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर










































































government









confiscate the

6 property


Corruption free

















Approach




tribal community


from forest lands



Forest rights act








community



community level


































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर



































































state government


conservation









Conclusion











(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर

































































(10अक 150 शबद)

उततर




























अपकषाए



















(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर


































































(10अक 150 शबद)






































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर
































































































(10अक 150 शबद)

उतिर














































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर


























































































होर






















































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर





































































































ह










(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर


































































(10 अक 150 शबद)


























उततर
















|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर





































































|























(10 अक 150 शबद)



















िरीक















































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर













































































































ह











तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर







































































तनषकषा









उततर








































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर












































































































उतिर




















3 ववति


























































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर
































































































































































विरदध ह

(15 अक 250 शबद)















































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर








































































































































ह












कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर





































































कररा





(15अक 250 शबद)

उतिर































































general studies - amazon web services...due to caste hierarchy and evils related to the caste...

Documents